आता अनाथ मुले, विधवा अन‌‌् घटस्फोटितांच्या पाल्यांना मिळणार इंग्रजी शाळेत मोफत प्रवेश

बीड- आरटीईअंतर्गत जिल्ह्यात चालू वर्षामध्ये एक हजार तीनशे ७४ विद्यार्थी िशक्षण  घेत अाहेत. परंतु या िशक्षणापासून अनाथ मुले, विधवा व घटस्फोटितांची मुले वंचित राहत हाेती. यासंदर्भात बीड येथून राज्य शासनाकडे तक्रार करण्यात अाली. याची दखल घेत िशक्षण विभागाने अनाथ मुले, विधवा व घटस्फोटितांच्या पाल्यांच्या प्रवेशासंदर्भात अधिसूचना काढली अाहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अशा पाल्यांचा दर्जेदार िशक्षणाचा मार्ग खुला झाला अाहे. तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील तीन वर्षांतील नऊ हजार ९२४ विद्यार्थ्यांचे शाळांना देण्यात येणारे शैक्षणिक शुल्क सुमारे १२ काेटी ८८ लाख २ हजार ९३४ रुपयांचे प्रलंबित अाहे. परिणामी जिल्ह्यातील इंग्लिश स्कूल चालकांपुढे अार्थिक संकट निर्माण झाले अाहे.    

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतील २५ टक्के ही प्रक्रिया जिल्ह्यात २०१३-२०१४ शैक्षणिक वर्षापासून सुरू झाली. जिल्ह्यात मागील सहा वर्षांपासून इंग्लिश स्कूलमध्ये अार.टी.ई. अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा कल वाढत अाहे.  गत वर्षी सहारा अनाथालयातील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेशाला अनंत अडचणी आल्या याची  तांत्रिक वास्तवता लक्षात घेऊन शिक्षण मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्याकडे वेळोवेळी तक्रार केली हाेती.  नव्या निर्णयानुसार घटस्फोटित व विधवांची माहेरची कागदपत्रे गृहीत धरण्यात येणार असून अनाथ मुलांसाठी अनाथालयाचे पत्र घेऊन त्यांना प्रवेश दिला जाईल, अनाथ मुले पालकाजवळ राहत असतील तर त्यांचे संमतिपत्र घेऊन प्रवेश दिले जातील,अशी माहिती शिवसंग्रामचे युवा नेते मनोज जाधव यांनी दिली.   

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रवेशाबाबत बीड जिल्ह्यातील पालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागरूता निर्माण झाली असून मागील वर्षी जागांच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट अर्ज प्राप्त झाले होते. या प्रवेश प्रक्रियेत बीडसह इतर तालुक्यांतही या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. शैक्षणिक वर्ष २०१८-२०१९ या वर्षाकरिता इंग्रजी शाळेतील ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार, असेही जाधव यांनी सांगितले.  

रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य   
शिक्षक हक्क कायदा २००९ नुसार प्रत्येक इंग्रजी शाळेने व कायम विनाअनुदानित शाळेने आपल्या शाळेचे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करून दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागेवर मोफत प्रवेश देणे अनिवार्य आहे. बीड जिल्ह्यात फक्त १७३ शाळांनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केले आहे. नव्याने रजिस्ट्रेशन करण्याची प्रक्रिया ११ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आली आहे.