आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आम्ही ‘शरियत’विरोधात नाही, कुराणानुसारच हक्क मागतो; खातून शेख यांचे मत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - ‘आम्ही शरियत किंवा कुराणाच्या विरोधात नाही, किंबहुना कुराणामधील आयातांच्या आधारावरच आम्ही मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याची मागणी करत आहोत. सरकारने लागू केलेल्या बीफबंदीपासून नोटबंदीपर्यंतच्या सर्व मुद्द्यांचा आपण स्वीकार करतो, मग मुस्लिम महिलांच्या हक्कासाठी अत्यावश्यक असलेल्या मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याला विरोध का’, असा प्रश्न भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या कार्यकर्त्या आणि सर्वोच्च न्यायालयातील एक याचिकाकर्त्या खातून शेख यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले. भारतीय महिला आंदोलनाच्या वतीने मुस्लिम वैयक्तिक कायदा २०१७ चा मसुदा तयार करण्यात आला अाहे. https://bmmaindia.com या वेबसाइटवर हा मसुदा उपलब्ध असून, त्यावर नागरिकांनी सूचना, सुधारणा, शिफारशी आणि प्रतिक्रिया नोंदवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.  

मुस्लिम वैयक्तिक कायदा २०१७ च्या या मसुद्यात विवाहासाठीची कायदेशीर वयोमर्यादा, बहुपत्नीत्वास प्रतिबंध, निकाहनामा, मुता विवाह, मेहेरची किमान रक्कम, मुलांचे पालकत्व आणि हक्क, पतीच्या मालमत्तेत पत्नीचा वारसा हक्क, वडिलांच्या मालमत्तेत मुलीचा वारसा हक्क, तलाक (पतीने पत्नीस द्यावयाचा घटस्फोट) आणि खुला (पत्नीने पतीस द्यावयाचा घटस्फोट) यांच्या पद्धतींचा समावेश आहे. सन २००८ पासून मुस्लिम महिला आंदोलनाने देशात ४०० हून अधिक बैठका घेतल्या. त्यात सहभागी मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांचा विचार करून मुस्लिम कायद्याचे अभ्यासक आणि कायदेतज्ज्ञांच्या सहभागातून हा मसुदा तयार करण्यात आला. मुस्लिम कायदेतज्ज्ञ डॉ. अमिना वद्दूद, डॉ. झीबा मीर हुसेनी, फातिमा मरनेसी आणि झिनाह अन्वर यांच्या मार्गदर्शनाने यात दोन वेळा सुधारणा करण्यात आल्याची माहिती शेख यांनी दिली. यासाठी मुस्लिम विवाह कायदा १९३९, मुस्लिम महिला संरक्षण कायदा १९८६ यांचा आधार घेण्यात आला आहे. कुराणमधील तत्त्वे आणि पद्धती, भारतीय राज्यघटना, १९७९ चा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा मसुदा यावर आधारलेला हा मसुदा - हलाला, इद्दत, निकाह, निकाहनामा, मेंटेनन्स, मेहर, काझी, साक्षीदार, खुला (पत्नीने द्यावयाचा घटस्फोट), तलाक (पतीने द्यावयाचा घटस्फोट), मुबारह (संमतीने घटस्फोट) यांच्या भूमिका आणि पद्धतींची मांडणी करण्यात आली आहे.  
 
मुस्लिम महिलांना हवे कायद्याचे संरक्षण
‘अन्य मुस्लिम देशांमधील नागरिकांना आणि महिलांना जे कायदेशीर संरक्षण आहे, तेच भारतातील मुस्लिम महिलांनाही मिळावे या उद्देशाने आम्ही या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. आज याच्याविरोधात आमच्या ज्या भगिनी बोलत आहेत त्या पुरुषांचेच म्हणणे मांडत आहेत. त्यांनी महिलांच्या नजरेतून मसुद्याकडे पाहावे. मुस्लिम वैयक्तिक कायदा नसल्याचा सर्वात जास्त फटका महिलांना बसत आहे, त्यामुळे आम्ही मुस्लिम महिलांनीच या कायद्याचा मसुदा तयार करून जनतेसमोर ठेवला आहे,’ असे मत शेख यांनी व्यक्त केले.
बातम्या आणखी आहेत...