आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लातूरला पाण्‍यासाठी पायपीट, नगरसेवकांना मात्र पर्यटनाची भुरळ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर - लातूरला सध्या पंधरा दिवसांनी एकदा पाणीपुरवठा होत असून दोन महिन्यांनंतर महिन्याला एकदाही पाणी येईल की नाही, याची खात्री नाही. अशा परिस्थितीत त्यावर मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी लातूरमधील सर्वपक्षीय नगरसेवक मुंबईच्या एका खासगी संस्थेने केरळमध्ये आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण सहलीला जाण्यावर ठाम आहेत. त्यासाठी ३० लाखांहून अधिकचा खर्च होणार असून त्याचा बोजा लातूरच्या करदात्यांवर पडणार आहे.

मांजरा धरण कोरडे पडल्यामुळे लातूरकरांची तहान भागत नाही. पंधरा दिवसांनी एकदा पाणीपुरवठा होत आहे. धरणातील उपलब्ध पाणी संपल्यानंतर पाणी कोठून आणायचे, यावर मंत्रालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत बैठकांवर बैठका सुरू आहेत. पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ज्या महापालिकेवर आहे, तेथे मात्र आनंद आहे. निमित्त आहे मुंबईतल्या एका संस्थेने केरळमध्ये केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कामकाज कसे करावे, याविषयीच्या प्रशिक्षणाचे. ३० लाख रुपये खर्च करून पालिकेचे ७५ नगरसेवक सहलीला जाण्यास अातुर आहेत. गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीने खर्चाला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर हा विषय चर्चेला आला. जोरदार विरोध झाल्यानंतर नगरसेवक सहलीला जाण्यावर ठाम आहेत. विशेष म्हणजे कुटुंबीयांनाही सोबत नेण्यासाठीचे नियोजन सुरू आहे. त्यांचा खर्च महापालिका करणार की नगरसेवकांनी करायचा, यावरही विचारमंथन सुरू आहे. २ महिन्यांनंतर टँकरने पाणी द्यावे लागणार अाहे. महापालिकेच्या तिजोरीत पैसे नसल्यामुळे शासनाकडे हात पसरावे लागणार. मग सहलीसाठी पैसे कोठून आणले. या प्रश्नाचे उत्तर महापौर, आयुक्तांसह कोणीच तयार नाही. १५ ते १८ डिसेंबर दरम्यान प्रशिक्षण होणार आहे. तरी प्रत्यक्षात नगरसेवक मंडळी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच जाण्याचे नियोजन करत आहेत.
सेना नगरसेवकांची संमती
शिवसेनेचे पाच नगरसेवक आहेत. त्यांनी सहलीवर जाण्यास संमती आहे. पक्ष ्प्रमुखांनी आयुक्तांना निवेदन देऊन कोणत्याच नगरसेवकांना सहलीवर जाऊ देऊ नये, अशी मागणी केली.नगरसेवकांच्या गाड्या बाहेर जाऊ देणार नाही. सहलीऐवजी पाणीपुरवठ्यासाठी खर्च करावा, असे म्हटले आहे.
अजून ठरले नाही
केरळच्या प्रशिक्षणाला जाण्यासाठी नगरसेवकांनी संमती दिली आहे. स्थायीमध्येही त्यासाठीच्या खर्चाला मान्यता देण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, अद्याप प्रशिक्षणाला कोण जाणार, प्रत्यक्षात किती खर्च होणार, याचा निर्णय झालेला नाही.
अख्तर शेख, महापौर