आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Administration Wake Up After 15 Farmers Suicide In Latur

उशिरा सुचलेले..पंधरा शेतक-यांच्या आत्महत्येनंतर प्रशासन जागे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर - गेल्या पंधरा दिवसांत पंधरा शेतक-यांनी आत्महत्या केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाला जाग आली असून शुक्रवारी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शेतक-यांचे समुपदेशन करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, त्याबद्दलचा कोणताही ठोस निर्णय न घेताच बैठक उरकण्यात आली.

लातूर जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता सर्वाधिक आहे. मात्र, जिल्ह्याच्या प्रशासनाने दुष्काळ निवारणासाठी अद्याप कोणतेच ठोस पाऊल उचललेेले नाही. गेल्या महिन्यात पैसेवारी नेमकी किती यावरून प्रशासन संभ्रमात होते. सगळी शेतं काळीभोर असताना आणि सोयाबीन हातात आलेले नसतानाही ९०० गावांची पैसेवारी पन्नास पैशांपेक्षा जास्त असल्याचे जाहीर झाले. त्याला काँग्रेसचे आमदार, शेतकरी संघटनांचे कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांनी आक्षेप घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष पीक पाहणी करून पैसेवारी काढण्यात आली. त्यात जिल्ह्यातील सर्वच गावांची पैसेवारी पन्नास पैशांपेक्षा कमी असल्याचे निष्पन्न झाले. प्रशासनाचा हा गोंधळ सुरू असतानाच जिल्ह्यात पंधरा दिवसांत तब्बल पंधरा शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यातील दोघांच्या कुटुंबीयांनी विहित नमुन्यात अर्ज दिलेला नाही म्हणून त्यांची नोंद शेतकरी
म्हणून घेण्यात आलेली नाही. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे लातूरच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यास आल्याच्या दिवशीच तीन शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्या वेळी खडसे यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी शेतक-यांच्या घरी जातील आणि लगेचच मदत दिली जाईल, असे पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. मात्र तीन-तीन शेतक-यांच्या आत्महत्या होऊन
तहसीलदारांशिवाय शेतक-यांच्या घरी कुणीच गेले नाही. शेतकरी संघटनांनी वारंवार निवेदने देऊनही दुष्काळासाठीचा विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आलेला नाही. जिल्ह्यात पंधरा दिवसांत पंधरा आत्महत्या झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी शुक्रवारी पहिल्यांदा शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्नावर बैठक बोलावली. त्याला जिल्हा परिषदेचे सीईओ दीपक जगदाळे, पोलिस अधीक्षक ज्ञानेश्वर चव्हाण यांची उपस्थिती होती. या बैठकीत काय झाले याविषयी विचारणा केली असता शेतक-यांनी आत्महत्या करू नये यासाठी मानसोपचार तज्ज्ञांच्या मदतीने त्यांचे समुपदेशन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर
गावंडे यांनी सांगितले.

महसूलमंत्र्यांच्या सादरीकरणात चुका ?
महसूलमंत्री एकनाथ खडसे लातूरला आल्यानंतर त्यांना प्रशासनाने जिल्ह्यातील स्थितीचे सादरीकरण केले होते. त्याची प्रत पत्रकारांनी मागितल्यानंतर ती त्यांच्यापासून दडवून ठेवण्यात आली. त्यातील काही बाबींची दुरुस्ती करून ती पाठवण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी पोले यांनी सांगितले होते. मात्र, पंधरा दिवसांनंतरही त्याची प्रत देण्यात आलेली
नाही. याबाबत माहिती घेतली असता महसूलमंत्र्यांना प्रशासनाने काही चुकीच्या माहितीचे सादरीकरण केल्याची कुजबुज अधिका-यांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे या सादरीकरणाबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात येत आहे.