आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘अच्छे दिन’ येणार: नगर-बीड-परळी मार्गाचा अध्यादेश काढला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बीड- तीस वर्षांपासून केवळ भरीव निधी मिळत नसल्याने नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाचे काम रखडत हाेते. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे व खासदार डाॅ. प्रीतम मुंडे यांच्या पुढाकाराने राज्य सरकारने या मार्गासाठी राज्याचा अर्धा हिस्सा १४१३ काेटी रुपयांचा निधी रेल्वे मंत्रालय दिल्ली यांना देण्यासाठी १० जून २०१५ रोजी अध्यादेश काढला अाहे. त्यामुळे लवकरच राज्याचा हिस्सा केंद्राकडे वर्ग हाेऊन नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाच्या कामाला ‘अच्छे दिन’ येणार अाहेत.

नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्ग हा मुळात कमी खर्चाचा हाेता, परंतु वर्षानुवर्षे या मार्गासाठी अर्थसंकल्पातील कमी तरतुदीमुळे कामाला गती मिळत नव्हती. दिवंगत लाेकनेते गाेपीनाथ मुंडे यांच्या प्रथम पुण्यस्मरणाच्या काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी या मार्गाचा अाढावा घेत दाेन हजार अाठशे काेटी रुपये देण्याची घाेषणा केली. ही घाेषणा जाहीर हाेताच अनेकांना विश्वास वाटला नाही. वृत्तपत्रातून नगर-बीड-परळी मार्गासाठी अच्छे दिन म्हणून मथळे प्रकाशित झाले. विविध पक्षाच्या नेत्यांनी प्रत्यक्ष कागदावर काहीच नाही, अाताच काही बाेलता येत नाही, अशा प्रतिक्रियाही व्यक्त केल्या हाेत्या, परंतु जिल्ह्यातील नागरिकांना या रेल्वेमार्गाचे काम जलदगतीने हाेईल, अशी अाशा हाेती. बीड येथील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहामध्ये पत्रकार पुरस्कार वितरण कार्यक्रमातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी रेल्वे मार्गाचे काम जलदगतीने करण्याबराेबरच राज्य शासनाचा हिस्सा दिला जाईल, असे स्पष्ट केल्याने नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाच्या कामाबद्दल नागरिकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली. येणाऱ्या तीन-चार वर्षांत रेल्वे धावेल, अशी चर्चाही नागरिकांनी नाट्यगृह परिसरात केली हाेती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा बीड जिल्ह्याचा दाैरा पूर्ण हाेऊन दहा दिवस पूर्ण हाेताच राज्य सरकारने अर्धा हिस्सा १४१३ काेटी रुपयांचा निधी रेल्वे मंत्रालयास लवकरात लवकर वर्ग करण्याचा गृह परिवहन विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी विद्याधर मालेगावकर यांनी अध्यादेश काढला. या रेल्वे मार्गाच्या नवीन ब्राॅडगेज प्रकल्पासाठी एकूण २ हजार ८२६ काेटी रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रकास रेल्वे मंत्रालयाने मान्यता दिली अाहे. राज्य शासनाच्या या १० जून २०१५ च्या अध्यादेशामुळे नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गासाठी अच्छे दिन येणार हे निश्चित झाले अाहे.

मंत्रिमंडळात निर्णय
अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी या दृष्टिकाेनातून राज्य शासनाने ४० टक्के व ५० टक्के अार्थिक सहभाग देण्याचे धाेरण स्वीकारले अाहे. त्याअनुषंगाने नगर-बीड-परळी या नवीन रेल्वेमार्ग उभारण्याच्या प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाने ५० टक्के सहभाग घेण्याचा निर्णय १८ फेब्रुवारी २००९ राेजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला हाेता.

२ हजार ८०० काेटींचा प्रकल्प : मागील पाच वर्षांमध्ये नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाच्या खर्चाच्या निधीतही वाढ झाली. या प्रकल्पास २ हजार ८२६ काेटी खर्चाच्या सुधारित अंदाजपत्रकास रेल्वे मंत्रालयाने मान्यता दिली. भूमी अधिग्रहणाचे काम अंतिम टप्प्यात अाहे. ३१ मार्च २०१५ पर्यंत राज्याने २०८.७५ काेटी निधी वितरित केला अाहे.

पंतप्रधानांची घाेषणा
पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी रेल्वेमार्गासाठी विशेष अाढावा घेऊन २ हजार ८२६ काेटी रुपयांची घाेषणा केली. यात केंद्राचा १४१३ काेटी, तर राज्याचा १४१३ काेटी असा निधी असणार अाहे. राज्याने अध्यादेश काढून निधी देण्याचे स्पष्ट केले.