आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पोलिसांची वेबसाइट ‘अपडेट’च नाही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - इंटरनेट मुळेक्षणात जगातल्या कोणत्याही व्यक्तीशी संपर्क करणे सोपे झाले. मात्र, या तंत्रज्ञानाचा आता गुन्हेगारीसाठीही मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा आलेख वाढत असून, जिल्हा पोलिस दल तंत्रज्ञानात कमी पडत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा पोलिसांचे संकेतस्थळ ‘अपडेट’ केलेलेच नाही. या संकेतस्थळावर शांतता समितीची जी यादी प्रकाशित करण्यात आली, त्यात अॅड. प्रकाश आंबेडकर हे खासदार तर सुधाकर गणगणे आमदार दाखवण्यात आलेत. त्यामुळे नागरिकांना चुकीची माहिती मिळत आहे.

‘अकोलापोलिस डॉट जीओव्ही डॉट इन’ असे जिल्हा पोलिसांचे संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळावर नागरिकांच्या सोयीसाठी पोलिस ठाण्यांची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, बऱ्याच पोलिस ठाण्यांची माहिती अपूर्ण स्वरूपात आहे. काही पोलिस ठाण्यांच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांची नावे, भ्रमणध्वनी क्रमांक चुकीचे दिले. दरम्यान, गुन्ह्यांचा तपशील, शांतता, महिला तक्रार निवारण समिती या याद्याच दोन वर्षांपासून अपडेट केलेल्या नाहीत. बदलून गेलेल्या काही अधिकाऱ्यांची नावे तशीच ठेवण्यात आली आहेत.

नियंत्रणकक्षाची मदत
नव्यानेसुरू झालेल्या डाबकी रोड पोलिस ठाण्याचा क्रमांकच या संकेतस्थळावर नाही. दरम्यान, जुने शहर पोलिस ठाण्याचा क्रमांक म्हणून डाबकी रोड पोलिस ठाण्याचा क्रमांक देण्याची चूक येथे केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना या पोलिस ठाण्यांशी संपर्क साधण्यात अडचणी येत आहेत.
अलर्ट सेवा; मात्र संपर्क क्रमांक नाही

शहरातअनुचित प्रकार घडण्यापूर्वीच खबऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे नागरिकांना अलर्ट करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. त्या दृष्टीने एसएमएसद्वारे नागरिकांना अलर्ट केले जाईल, त्यासाठी आपला मोबाइल क्रमांक नोंदवावा, असे आवाहन करणारा मॅसेज संकेतस्थळाच्या डाव्या बाजूला दिसतो. मात्र, कोणत्या क्रमांकावर नागरिकांनी आपल्या क्रमांकाची नोंदणी करावी, याची माहितीच या ठिकाणी नाही.

हे व्यवस्थित
ऑनलाइनतक्रार, पोलिस वेलफेअरी माहिती, २०१४ ची भरती, टाइमलाइन, कायद्याबाबत मार्गदर्शन आणि जिल्हा पोलिस दलाचा इतिहास याबाबतची माहिती अपडेट करण्यात आली आहे. तसेच २०१४ ची भरती, टाइमलाइन, कायद्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

प्रतिसादच नाही
संकेतस्थळावरदर्शनी भागात जिल्हा पोलिस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीणा यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक आहे. यावर "दिव्य मराठी'ने तीन वेळा संपर्क साधला. पण, त्यांनी कॉल घेतला नाही. परिणामी, सामान्य नागरिकांना काय प्रतिसाद दिला जात असेल, असा प्रश्न उपस्थित झाला.

पोलिसांना मराठीचे वावडे
राज्यशासनाने २३ सप्टेंबर २०११ रोजी जाहीर केलेल्या ई-प्रशासन धोरणामध्ये मराठी हीच प्रथम, अनिवार्य भाषा म्हणून ई-प्रशासन वापराच्या सोयीसाठी ग्राह्य धरली. त्यानुसार राज्य सरकारशी संबंधित संकेतस्थळ हे मराठीतच असले पाहिजे, असे नमूद केले आहे. पोलिसांना मराठीचे वावडे आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

इन्फर्मेशनचे लिंक मृत : पोलिसइन्फर्मेशनची लिंक मृत झाली आहे. पोलिसांनी गुन्ह्याची माहिती कशी द्यावी, हा प्रश्न आहे. ही लिंक अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे, असा मॅसेज दाखवला जातो.
आमदारही जुनेच : अकोलालोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व संजय धोत्रे करत आहेत. आमदार म्हणून सुधाकर गणगणे, तुकाराम बिरकड, हरिदास भदे, गुलाबराव गावंडे यांची नावे झळकत आहेत.

पोलिस चौकींची माहिती नाही : अकोलाशहरात आणि जिल्ह्यात किती पोलिस चौकी आहेत, त्यांचे कार्यक्षेत्र कोणते, त्यांचे दूरध्वनी क्रमांक काय, याची माहिती या संकेतस्थळावर दिलेली नाही. यामुळे जाणकारांना चुकीची माहिती मिळत आहे.

सायबर गुन्ह्यांसाठी मनुष्यबळच नाही : जिल्हापोलिसांकडे अद्ययावत सायबर लॅब नाही. प्रशिक्षित मनुष्यबळ नाही. स्वतंत्र सायबर गुन्हे विभाग कार्यरत नाही. वाढते सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी पोलिस उपाययोजना तरी कशा करणार, असा प्रश्न पडला आहे.

1 डॉ.प्रवीण मुंढे यांची बदली होऊन तीन महिने झाले. मात्र, त्यांचे नाव कायम.
2२७ऑक्टोबर २०१० नंतर हरवलेल्या व्यक्तींची यादीच नाही. जी आहे ती पाच वर्षांपूर्वी हरवलेल्या ३३ व्यक्तींची. त्यापैकी काही सापडले. 3वाँटेडगुन्हेगारांच्या यादीतील कलम ३२४ चे काही आरोपी निर्दोष सुटले. मात्र, नावे कायम. 4चोरीलागेलेल्या ५९ वाहनांचे विवरण आहे. पण, ते कधी चोरीला गेले त्याची माहिती नाही. 5पॅरोलवरआलेले, परतच गेलेल्या कैद्यांची यादीही २०१३ पूर्वीचीच. अनेक पकडले गेले. 6न्यायप्रविष्टप्रकरणांत पुन्हा अटक केलेल्यांची यादीही २०१३ पूर्वीचीच.
7अनोळखीमृतदेहाची यादी नाही.राज्यस्तरावरील संकेतस्थळाची लिंक जोडली आहे.
8एकचप्रेसनोट. तिचाही फाँड युनिकोड नाही. त्यामुळे मजकूर काय आहे तो कळतच नाही. 9महिलासुरक्षा कक्षाचीही २०१३ नंतरची माहिती अपडेट नाही. 10जिल्हापोलिस दलात किती जागा रिक्त ही माहितीसुद्धा २०१० पूर्वीची. 11फोटोगॅलरीसुद्धा २०१३ पूर्वीचीच.