आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अशोक चव्हाणांच्या अडचणी वाढल्या ! चेंडू आयोगाच्या कोर्टात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नांदेड - ‘आदर्श’ प्रकरणानंतर राजकीय विजनवासात गेलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा नव्या दमाने मैदानात उतरले. पक्षश्रेष्ठींनी दाखवलेल्या विश्वासामुळे त्यांचे पुनरागमन राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरलेले असतानाच आयोगाच्या अधिकारकक्षेला आव्हान देणारी चव्हाणांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे अशोक चव्हाणांपुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता राजकीय गोटात वर्तवली जात आहे.
सन 2009 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अशोक चव्हाण यांनी भोकर मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. निवडणूक काळात चव्हाण यांनी अशोकपर्व, विकासपर्व या शीर्षकाखाली अनेक वृत्तपत्रांतून लेख प्रसिद्ध केले. या लेखांत त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा आणि विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. एकाच स्वरूपाचे लेख विविध वृत्तपत्रांतून वेगवेगळ्या दिवशी प्रसिद्ध झाले. हा निवडणूक प्रचाराचाच भाग होता; परंतु हे लेख वृत्तपत्रांनी मोफत प्रसिद्ध केल्याची भूमिका घेऊन या लेखांवर झालेला खर्च निवडणूक खर्चात दाखवण्यात आला नाही. प्रचाराच्या काळात त्यांनी दाखवलेला खर्च असत्य व अयोग्य असल्याचा आरोप माजी मंत्री डॉ. माधवराव किन्हाळकर यांनी केला.
आयोगाकडे तक्रार : भारतीय लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 अन्वये निवडणूक आयोगास खोटी माहिती सादर करणे गुन्हा आहे. त्यानुसार डॉ. किन्हाळकर यांनी 2 डिसेंबर 2009 रोजी अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. भारतीय लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 10 (अ) नुसार निवडणूक आयोगाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अशोक चव्हाण यांना अपात्र घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी आयोगाकडे केली. वृत्तपत्रांत आलेल्या बातम्या या बातम्या नसून त्या जाहिरातीच आहेत, असा दावा डॉ. किन्हाळकर यांनी केला. त्याचा खर्च निवडणूक खर्चात आलेला नाही, याकडेही त्यांनी आयोगाचे लक्ष वेधले. डॉ. किन्हाळकरांसोबतच भारतीय जनता पक्षानेही याच संदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी दि. 30 नोव्हेंबर 2009 रोजी विस्तृत लेख लिहून या सर्व प्रकरणाचा तपशील जनतेसमोर मांडला. आयोगानेही या सर्वाची गंभीर दखल घेत चव्हाण यांना या प्रकरणात आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले. त्यावर आयोगाला अशी सुनावणी घेण्याचा अधिकार नसल्याची भूमिका अशोक चव्हाण यांनी घेतली.
उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दि. 1 व 2 जून, 13, 18, 25, 26, 28 जुलै रोजी सुनावणी घेतली. 30 सप्टेंबर 2011 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात धाव : दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात अशोक चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या अपिलावर 3 नोव्हेंबर 2011 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगनादेश दिला. त्यानंतर 7 डिसेंबर 2011, 3 जानेवारी 2012, 1, 7, 22 व 28 फेब्रुवारी 2012 रोजी सुनावणी झाली. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात दर सोमवार, मंगळवार, बुधवार रोजी हे प्रकरण सुनावणीस ठेवण्यात आले. 15 जानेवारी 2014 या प्रकरणी अंतिम सुनावणी होऊन अंतिम निकालासाठी हा खटला राखून ठेवण्यात आला.
अधिकारकक्षेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली : सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी अशोक चव्हाण यांची निवडणूक आयोगाच्या अधिकारकक्षेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. पेड न्यूजप्रकरणी आयोगाला सुनावणी करण्याचा, कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तीन वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास मनाई!
निवडणूक आयोगाला निवडणुकीचा खोटा लेखाजोखा सादर केल्यावरून सदस्याला अपात्र घोषित करून 3 वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याचा अधिकार आहे. लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाले तरी खासदारकी जावू शकते. -आर.जी.परळकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ
एकाच तक्रारीसाठी दोन यंत्रणा
निवडणुकीतील गैरप्रकाराबाबत यापूर्वी इलेक्शन पिटिशनद्वारे उच्च् न्यायालयातच आव्हान दिले जात होते. सर्वोच्च् न्यायालयाच्या निकालामुळे आता यापुढे निवडणूक आयोगाकडेही अनेक तक्रारी येतील. त्याच्या सुनावणीसाठी आयोगाकडे यंत्रणा आहे का, हा प्रश्न आहे.
-अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

निवडणूक आयोगाचा अंतरिम आदेश
चव्हाण यांच्या पेड न्यूजसंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे 11 जुलै 2010 ते 4 एप्रिल 2011 पर्यंत 8 वेळा सुनावणी झाली. सर्व पुराव्यांची तपासणी करून 4 एप्रिल 2011 रोजी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार आयोगाला असल्याचा, त्या अधिकाराखाली अशोक चव्हाण यांना कलम 10 (अ) नोटीस देऊन 29 एप्रिल 2011 रोजी त्यांची अंतिम बाजू मांडण्यासाठी सुनावणी ठेवण्यासंदर्भात 52 पानी अंतरिम निकाल दिला. निवडणूक आयोगाच्या 4 एप्रिलच्या अंतरिम आदेशाला चव्हाण यांनी दि. 21 एप्रिल 2011 रोजी दिल्ली उच्च् न्यायालयात आव्हान दिले. दिल्ली उच्च् न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस देऊन 1 जून रोजी सुनावणी ठेवली. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या पुढील कार्यवाहीस स्थगिती दिली.
विजयी उमेदवाराला गुंतवून ठेवण्याचा प्रकार
औरंगाबाद उच्च् न्यायालयात डॉ. किन्हाळकर यांनी याच संदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेचा निकाल माझ्या बाजूने लागला. त्यावर किन्हाळकरांनी सर्वोच्च् न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यावरही आपल्या बाजूने निकाल लागला. आता त्याच प्रकरणात निवडणूक आयोग पुन्हा एक निकाल देणार आहे. निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवाराला गुंतवून ठेवण्याचा हा प्रकार आहे, असेही अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.