आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद-येडशी रस्ता कामात भूसंपादनाचा ब्रेक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जालना - औरंगाबाद-येडशी राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम गेल्या बुधवारी मुंबईस्थित आयआरबी कंपनीला मिळाले. मात्र, या मार्गावरील भूसंपादन प्रक्रिया अद्याप पूर्ण न झाल्याने प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास आणखी एक-दीड महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मंगळवारी जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. रंगानायक यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत ही बाब पुढे आली आहे. दरम्यान, 30 एप्रिलपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन भूसंपादन कार्यालयाने दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

औरंगाबाद-सोलापूर (क्र.211) दरम्यानच्या औरंगाबाद-येडशी या 190 किलोमीटर मार्गाच्या चौपदरीकरण प्रक्रियेस ऑक्टोबर 2012 मध्ये प्रारंभ झाला. अंबड तालुक्यातील 12 गाव शिवारातील 40 किलोमीटर अंतर यात येते. आता भूसंपादन करून शेतकर्‍यांना मोबदला आणि प्रत्यक्ष राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणला ताबा ही प्रक्रिया बाकी आहे. यासाठी फेब्रुवारी महिन्यातच संबंधित 23 विभागांना पत्र देऊन त्यांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन व अभिप्राय मागवले आहेत. मात्र, अद्याप एकाही विभागाने उत्तर दिलेले नाही. मंगळवारच्या बैठकीत 8 ते 15 दिवसात उत्तर देण्याचे विभागप्रमुखांनी सांगितले आहे. दरम्यान, मूळ 1900 कोटी रुपये असलेल्या या कामाची किंमत विलंबामुळे 3000 कोटींवर गेली आहे.

औरंगाबाद-येडशी अंतर दोन तासांत पार करता येणार
औरंगाबाद ते येडशीदरम्यान मांजरसुंबा, पाडळशिंगी, गढी, शहागड व वडीगोद्री या पाच ठिकाणी फ्लायओव्हर तर 32 मोठय़ा गावांच्या फाट्यावर बसस्थानक होणार आहे. शिवाय, मोठय़ा गावांतून भुयारी रस्ते तसेच सर्व्हिस रोड तयार करण्यात येणार आहे. औरंगाबाद-येडशी या राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेच्या धर्तीवर केले जाणार आहे. त्यामुळे औरंगाबाद-येडशी हे 190 किलोमीटरचे अंतर अवघ्या 2 तासांत पार करता येणार आहे.

शेतकर्‍यांना 25 कोटींचा मोबदला
अंबड तालुक्यातील 12 गावांतून जाणार्‍या या महामार्गासाठी राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याप्रमाणे 112.403 हेक्टर जमीन संपादन अपेक्षित आहे, तर संयुक्त मोजणीप्रमाणे 93.128 क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. या क्षेत्रासाठी साधारणत: 25 कोटी रुपये भूसंपादनाचा मोबदला शेतकर्‍यांना मिळणार आहे.

काय म्हणतात अधिकारी
राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण कामाच्या प्रस्तावित जमिनीचे मूल्यांकन होऊन प्रत्यक्ष अवॉर्ड प्रक्रिया 30 एप्रिलपूर्वी होईल, असे उपजिल्हाधिकारी (लसिका) भारत कदम म्हणाले. कंत्राटदाराने 30 महिन्यांत काम पूर्ण करायचे आहे, असे औरंगाबाद विभागाचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाचे प्रकल्प संचालक चामरगोरे यांनी सांगितले.