आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

...तर मराठवाडा राज्याची मागणी चुकीची नाही, माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे यांची भूमिका

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बीड - राजकीय नेत्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे सामान्यांना याेजनांचा लाभ िमळत नाही, ही शाेकांतिका अाहे. जनतेची दिशाभूल करून स्वत:ची पाेळी भाजून घेतली जात अाहे. जी मंडळी स्वतंत्र मराठवाडा राज्याची मागणी करत आहेत त्यात चुकीचे काय, असे मत माजी न्यायमूर्ती बी. जी. काेळसे पाटील यांनी व्यक्त केले.
जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेखालील लाेकांना अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ मिळावा यावर पुढील भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी शनिवारी बीड येथील शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकार परिषदेत कोळसे पाटील बाेलत हाेते. ते पुढे म्हणाले, मराठवाड्यातील कुकडी धरणाचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. केवळ १० टक्के काम हे येथील नेत्यांच्या दुर्लक्षामुळे प्रलंबित अाहे. मराठवाड्याचा िवकास करण्यासाठी येथील सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येणे गरजेचे अाहे. नेत्यांना स्वत:च्या स्वार्थाचे पडले अाहे, हे विविध कारणांवरून स्पष्ट हाेते. जनतेच्या हक्कासाठी काेण लढत अाहे आणि काेणत्या प्रदेशाकडेच शासकीय याेजनांचा लाेंढा असताे, हे सर्वज्ञात अाहे. तसेच मराठवाड्यात अन्न, वस्त्र, निवारा, िशक्षण, अाराेग्य या पाच मूलभूत हक्कांसाठी अाम्ही लढण्याचे ठरवले आहे.

वेगळे उत्पन्न काय?
मराठवाडास्वतंत्र राज्य झाल्यास केंद्र शासनाला कर रूपाने किती पैसा उपलब्ध हाेईल, हा सर्वात माेठा प्रश्न अाहे. मुंबईमधून विविध कररूपी संकलित हाेणारा निधी हा केंद्राला माेठ्या प्रमाणावर मिळताे. केंद्राकडून राज्याला माेठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध हाेताे; परंतु मराठवाड्यातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे निधी अन्य भागात वर्गीकृत हाेताे. त्यामुळे मराठवाडा वेगळे राज्य झाल्यास येथील नागरिकांचे नुकसान हाेईल, यात शंका नाही. त्यामुळे येथील नेत्यांनी एकत्र येऊन अधिक निधी मराठवाड्यासाठी खेचून अाणणे गरजेचे अाहे, असेही मत न्यायमूर्ती काेळसे पाटील यांनी व्यक्त केले.