आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

5 शिक्षणाधिकाऱ्यांसह 99 संस्थाध्यक्षांविरुद्ध गुन्हे, लातुरमधील बोगस शिक्षक भरती प्रकरण

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर - जिल्ह्यातील ९९ खासगी शिक्षण संस्थांत २६२ बोगस अतिरिक्त तुकड्या आणि ३६९ शिक्षकांच्या भरतीला बेकायदेशीर मान्यता देत सरकारची ६.५८ कोटी ९७,९९० रुपयांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस अाले अाहे. या प्रकरणी  लातूर जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन ५ शिक्षणाधिकारी, १३ वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह ९९ शिक्षण संस्थांचे अध्यक्ष, सचिव व मुख्याध्यापक अशा एकूण ३१५ जणांविरुद्ध शुक्रवारी शिवाजी नगर पोलिस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात अाली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १ जानेवारी २०१०  ते ३१ डिसेंबर २०१३ या कालावधीत
विद्यार्थी संख्या फुगवून जिल्ह्यातील ९९ शैक्षणिक संस्थांच्या अध्यक्ष, सचिव व शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी अतिरिक्त तुकड्या व त्यासाठी आवश्यक शिक्षक भरतीच्या मान्यतेचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे दाखल केला.
 
तत्कालीन शिक्षणाधिकारी व शिक्षण विभागात वेगवेगळ्या हुद्यांवर बसलेल्या एकूण १८ महाभागांनी संस्थाचालकांनी दिलेल्या प्रस्तावांनुसार २६२ तुकड्या व या तुकड्यांसाठी आवश्यक ३६९ शिक्षकांच्या भरतीला मान्यता दिली. या बेकायदा भरतीविराेधात  व्ही.एम.भोसले या सामाजिक कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने चौकशीसाठी समिती नेमली होती.
 
समितीच्या अहवालात अतिरिक्त तुकड्या बोगस असल्याचे व त्यासाठी झालेली शिक्षक भरतीही अनावश्क झाल्याचे व या रॅकेटमध्ये मोठा आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट झाले. तुकड्या व त्या शिक्षकांच्या पगारापोटी सरकारच्या तिजोरीवर ६ कोटी ५८ लाख ९७ हजार ९९० रुपयांचा भुर्दंड बसला. हा प्रकार सरकारची शुद्ध फसवणूक असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाल्याने याचिकाच फिर्याद म्हणून घेत दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते.
 
बातम्या आणखी आहेत...