कायम उपेक्षा : मराठवाड्याचा हंडा रिकामाच; सिंचन प्रकल्प रखडत राहणार

नांदेड- भीषण दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या मराठवाड्याला राज्याच्या बजेटमधून दिलासादायक तरतुदीची मोठी अपेक्षा होती. मात्र पदरी निराशाच आली. अर्थमंत्री अजित पवारांच्या बजेटमध्ये पुन्हा एकदा मराठवाड्याच्या नशिबी होरपळ आली. पाण्यासाठी मैलोन्मैल भटकंती करणार्‍या जनतेला कोणतेही विशेष पॅकेज मिळाले तर नाहीच, शिवाय सिंचनासाठी करण्यात आलेल्या अत्यल्प तरतुदीमुळे भविष्यातही पाणीटंचाईचे चटके सोसावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी केवळ सात हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून आजपर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता त्यातील अत्यल्प तरतूद मराठवाड्याला मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे निधीअभावी यापुढेही प्रकल्प रखडतच राहण्याची शक्यता अर्थ, जलतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

मराठवाड्यात आजमितीला निम्न दुधना, जायकवाडी, मांजरा, निम्न तेरणा, कृष्णा-मराठवाडा, विष्णुपुरी, अपर पैनगंगा आणि लेंडी हे आठ मोठे प्रकल्प आहेत. यातील काही प्रकल्पाचे दुसर्‍या टप्प्याचे काम झालेले नाही. त्यासाठी 9 हजार 700 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. याशिवाय शिवना-टाकळी, ब्रrागव्हाण, ऊध्र्व कुंडलिका, रेणापूर, बाभळी, अप्पर मानार हे मध्यम प्रकल्प अर्धवट आहेत. या प्रकल्पांच्या पूर्तीसाठी जवळपास एक हजार कोटी रुपयांचा निधी अत्यावश्यक आहे. बाभळी बंधार्‍यासोबत मराठवाड्यात 11 बंधार्‍यांची साखळी बांधली जात आहे. त्या कामासाठीही निधीची आवश्यकता आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या पूर्तीसाठी जवळपास 15 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. राज्य शासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी केवळ सात हजार कोटींची तरतूद केली आहे.

कायमस्वरूपी उपाय करा- मराठवाड्यात यंदा अभूतपूर्व दुष्काळ आहे. यावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी या भागातील सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. शासनाने इतर विभागांचा खर्च कपात करून सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला पाहिजे. त्यामुळे भविष्यात दुष्काळ निवारणाच्या कार्यात फायदा होईल. यंदा तरतूद कमी केली आहे. ती वाढवून सिंचन प्रकल्प मार्गी लावले पाहिजेत. मराठवाड्याला अग्रक्रमाने निधी दिला पाहिजे.'' या. रा. जाधव, जलतज्ज्ञ

15 हजार कोटी लागणार- सिंचन प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी जवळपास 15 हजार कोटींची आवश्यकता आहे. नांदेड जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 4 हजार कोटींची आवश्यकता आहे. सिंचनासाठी केलेल्या तरतुदीतून मराठवाड्याला किती येणार हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. तथापि, अधिकाधिक निधी मराठवाड्याला दिला पाहिजे. मागास भागाला प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार सिंचनाचा अधिकाधिक निधी मराठवाडा व विदर्भाला दिला पाहिजे.'' द. मा. रेड्डी, निवृत्त कार्यकारी अभियंता

रखडलेले प्रकल्प- मराठवाड्यातील अपर पैनगंगा, जायकवाडी, विष्णुपुरीसारखे प्रकल्प 40 वर्षांपासून रखडलेले आहेत. नवे प्रकल्प तर मराठवाड्यात सुरूच झालेले नाहीत. सापळी प्रकल्पाला मंजुरी मिळून जवळपास तीन वर्षांचा कालावधी लोटला. अजून हा प्रकल्प सुरूच झाला नाही. सहस्रकुंड प्रकल्पाला मंजुरी मिळूनही तीन वर्षांचा कालावधी लोटला. त्याचे टेंडरही निघाले, परंतु या प्रकल्पाचे काम अद्यापही सुरू झालेले नाही. याशिवाय लघु प्रकल्प आणि बंधारे तर मोठय़ा संख्येने आहेत. कायमस्वरूपी दुष्काळी परिस्थितीत राहणार्‍या मराठवाड्याला दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. तथापि, निधीअभावी सर्व सिंचन प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडतच चालले आहेत. ते दुष्टचक्र यापुढेही कायम राहणार हेच सिंचनाच्या तरतुदीवरून दिसून येत आहे. यामुळे सबंध मराठवाड्यात तीव्र नाराजी पसरली आहे.

राज्य शासनाची सिंचनासाठी अत्यंत अपुरी तरतूद- शासनाने सिंचनासाठी अत्यंत अपुरी तरतूद केली आहे. केळकर समितीच्या अहवालाची आम्ही वाट पाहत आहोत. येत्या दहा-बारा दिवसांत हा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. ही समिती मराठवाड्याचा किती अनुशेष काढते त्यावरून चित्र स्पष्ट होईल. या भागातील दुष्काळी स्थिती दूर करण्यासाठी तातडीच्या व दीर्घ पल्ल्याच्या सिंचन योजना हाती घेणे गरजेचे आहे. जलसंवर्धनाच्या कामाला अग्रक्रम देणे गरजेचे आहे. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प तातडीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यांचा पाणीप्रश्न तातडीने सुटेल, परंतु हा प्रकल्प चार-पाच हजार कोटी खर्चाचा असल्याने तो केव्हा पूर्ण होईल हे निश्चित सांगता येणार नाही. सरकारने अडचण असली तरी तरतूद वाढवणे गरजेचे आहे.'' डॉ. व्यंकटेश काब्दे, अध्यक्ष, मराठवाडा जनता विकास परिषद