आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाडा डायरी : आता तरी नाही म्हणाच..!

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोवळ्या स्त्री भ्रूणांचे गर्भातच गळे घोटणा-या नांदेड जिल्ह्यातील एक आणि बीड जिल्ह्यातील तीन डॉक्टरांना न्यायालयांनी शिक्षा सुनावल्यामुळे या धंद्यात झटपट कमाई करून गर्भश्रीमंत होण्याची स्वप्ने पाहणा-या अनेक डॉक्टरांचा चांगलाच मुखभंग झाला असेल, असे मानायला हरकत नाही. नजीकच्या काळात केवळ शहरातच नाही तर गावोगावी सोनोग्राफी केंद्रांचे पेव फुटले आहे. गर्भलिंगनिदान चाचण्या करणे हा खरे तर कायदेशीर गुन्हा. पण शिकल्या-सवरलेल्या, मानव जातीच्या सेवेसाठी वैद्यकीय सेवेचे व्रत(?) पत्करलेल्या उच्चशिक्षितांनीच कायदा हातात घेतला आणि गर्भातील कोवळ्या कळ्या फुलण्याआधीच त्या कुसकरण्याचा सपाटा लावला. सोनोग्राफी केंद्रांची संख्या धडाधड वाढत असताना प्रारंभीच्या काळात त्यांच्याकडे सरकारी यंत्रणेने दुर्लक्ष केले. या सोनोग्राफी केंद्रांचा केवळ सदुपयोगच सुरू आहे आणि त्यामुळेच दिवसागणिक खेड्यापाड्यापर्यंत त्यांचे लोण पसरत चालले आहे, असा ‘सद्विचार’ सरकारी यंत्रणेने केला असावा आणि म्हणून या केंद्रांमध्ये खरेच नेमके काय चालले आहे, याची पडताळणी करण्याची गरज त्यांना वाटली नसावी. त्यांचे हे असे वाटणेच नेमके सोनोग्राफी केंद्रांमध्ये दिवसाढवळ्या गर्भलिंगनिदान करून गल्लाभरू धंदा करणाºया डॉक्टर नावांच्या पिशााांच्या पथ्यावर पडले आणि हा धंदा राज्यभर बोकाळला.
दर हजार मुलांमागील मुलींच्या प्रमाणात झपाट्याने घट होऊ लागल्याचे जेव्हा लक्षात आले, तेव्हा या सगळ्या पातकास ठिकठिकाणी थाटण्यात आलेली सोनोग्राफी केंद्रे जबाबदार असल्याची ओरड सुरू झाली. काही सामाजिक कार्यकर्ते प्रारंभापासूनच सोनोग्राफी केंद्रांमध्ये होत असलेल्या स्त्री भ्रूणहत्येविरोधात आवाज उठवत होते. मात्र त्यांचा आवाज एक तर सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचला नाही किंवा तो पोहोचूनही त्याची दखल घ्यावी असे सरकारला वाटले नाही. परिणामी जे घडायचे होते, ते घडत गेले आणि समाजातील लैंगिक समतोल झपाट्याने ढासळत गेल्याचे विदारक आणि भयावह वास्तव आ वासून उभे ठाकले. सात वर्षांपूर्वी बीडच्या युक्रांदच्या कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे यांनी स्टिंग आॅपरेशन करून बीडमध्ये चालणाºया स्त्री भ्रूणहत्या उजेडात आणल्या आणि ‘मी नाही त्यातली’असा आव आणणाºया डॉक्टरांचे खरे चेहरे समाजासमोर आले. स्त्री भ्रूणहत्येच्या सामाजिक जीवनावर होणाºया विपरीत परिणामांचे गांभीर्य सरकारच्या लेखी असते तर हा खटला फास्टट्रॅक न्यायालयासमोर चालवण्याचा निर्णय घेतला गेला असता आणि गेल्या आठवड्यात सुनावली गेलेली शिक्षा कदाचित काही वर्षांपूर्वीच सुनावली गेली असती. परिणामी त्या शिक्षेच्या धास्तीने तरी शेकडो कोवळ्या कळ्यांचे जीव वाचले असते. परंतु तसे झाले नाही. बीडमधील या खटल्याचा निकाल विलंबाने लागला असला तरी सुनावण्यात आलेली शिक्षा स्त्री भ्रूणहत्येच्या गोरखधंदा करणाºयांना खणखणीत इशारा देणारी आहे, म्हणूनच तिचे महत्त्व आहे.
1958 मध्ये आयन डोनाल्ड या शास्त्रज्ञाने सोनोग्राफी तंत्राचा शोध लावला तो एका उदात्त हेतूने. मातेच्या गर्भात वाढणाºया बालकामध्ये काही व्यंग आहे का, त्याची वाढ सुव्यवस्थित होत आहे की नाही आणि ते भ्रूण वाढवणाºया मातेला गर्भाशयाचा एखादा आजार वगैरे आहे का, याचा शोध घेऊन वेळीच योग्य उपचार करता यावेत आणि पुढील अनर्थ टाळता यावेत, हा आयन डोनाल्डचा या शोधामागचा खरा उदात्त हेतू! हे तंत्र विकसित करताना ज्यासाठी आपण ते करतोय त्याऐवजी कोवळ्या कळ्या उमलण्यापूर्वीच मातेच्या गर्भातच कुसकरण्यासाठी त्याचा दुरुपयोग होईल, याची त्याने स्वप्नातही कल्पना केली नसेल. मात्र आज नेमके तेच घडते आहे. सोनोग्राफी तंत्रज्ञानाचा वापर गर्भाचे लिंगनिदान करण्यासाठी होतो, ही बाब लक्षात आणून देण्याचे पाप डॉक्टरांचे. त्यामुळे या एकूणच प्रकरणामध्ये गर्भलिंगनिदान करणारे डॉक्टरच जास्त दोषी ठरतात. परिणामी नांदेड-बीडच्या निकालातून धडा घेऊन त्यांनीच आता नाही म्हणायला सुरुवात केली आणि गर्भलिंगनिदान करण्यासाठी येणा-यांना थेट पोलिसांच्या हवाली करण्याचे धारिष्ट दाखवले तर वैद्यकीय व्यवसायातील सामाजिक बांधिलकीच्या नव्या अध्यायास सुरुवात होईल आणि निकोप सामाजिक संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने हा पुढाकार निश्चितच ऐतिहासिक ठरणार आहे.
गर्भलिंगनिदानावर प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य सरकारने 1988 मध्ये महाराष्टÑ प्रसूतिपूर्व गर्भलिंगनिदान तंत्र नियंत्रण कायदा लागू केला. 2003 मध्ये या कायद्यात आणखी सुधारणा करण्यात आल्या. त्यातून गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंगनिदान तंत्र लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा अस्तित्वात आला. गेल्या 23 वर्षात या कायद्याची म्हणावी तशी सक्तीने अंमलबजावणी झाली नाही. आता कुठे सरकार थोडेफार जागे झाल्याचे दिसते आहे. स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी कायदा आहे खरा; परंतु त्यासाठी पुरावे गोळा करून संबंधितांना शिक्षा करणे महाकठीण आहे. एखादी महिला स्वत:हून गर्भलिंगनिदान चाचणी करून घेत असेल तर त्या गरोदर मातेला या कायद्यातील सुधारणेनुसार शिक्षाच करता येत नाही. त्यासाठी तिला प्रवृत्त करणा-या सासरच्या मंडळींना शिक्षा होऊ शकते. मात्र अशी चाचणी करून घेणा-या भारतीय संस्कारातील कोणत्याही स्त्रीला आपल्या पतीला कठोर शिक्षा व्हावी असे कधीच वाटणार नाही. त्यामुळे ती पतीचे नाव कधीच घेणार नाही. अशा त्रुटी दूर करून कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच सामाजिक मानसिकता बदलण्याचे व्यापक प्रमाणात कृतिशील प्रयत्न झाले तरच महाराष्ट्रात असलेले एक हजार पुरुषांमागे 925 स्त्रिया हे प्रमाण समान पातळीवर आणण्यात यश येईल, अन्यथा नाही.