आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Chairman And Secretaries Meeting In Panchayat Samiti

प्रशासनाचा दणका: पाणीपुरवठा योजना रखडल्या, २१ गाव समित्यांना नोटिसा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वैजापूर - मागील आठ वर्षांपासून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटूनही गावस्तरावर भारत निर्माण पाणीपुरवठा योजनेचे काम रखडलेल्या तालुक्यातील २१ गावांतील ग्रामआरोग्य पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीवर पोलिसांत धडक गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रशासनाच्या हालचालींनी पुन्हा एकदा वेग घेतला आहे. योजनेचे काम रखडवणाऱ्या तसेच संथगतीने काम करत असलेल्या या समितीच्या अध्यक्षांना मंगळवारी नोटीस प्रशासनाने बजावली आहे. त्यांना आठ दिवसांची मुदत दिली आहे.
गावपातळीवरील गटबाजी, भ्रष्ट कारभार व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे योजना अखेरच्या घटका मोजत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन या समितीवर कारवाई करण्याची केवळ वल्गनाच करत असल्याचा मागील एक वर्षापासूनचा अनुभव आहे. पाणीपुरवठा समिती प्रशासनाच्या धमकीला भीक घालत नसल्याचे यापूर्वी स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे या गावांनी शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटूनही घोटभर पाण्यासाठी वणवण फिरण्याची वेळ गावकऱ्यांवर आल्याचे चित्र आहे.
शासनाने योजनेच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच गावपातळीवरील समितीला योजनेसंबंधी पूर्ण अधिकार दिले होते. मात्र, ग्रामीण भागातील राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची गटबाजी, पाणीपुरवठा समितीने तालुक्यात बहुतांश ठिकाणच्या योजनांची थातूरमातूर कामे दाखवून कोट्यवधी रुपये लाटले. तालुक्यात २००६ पासून भारत निर्माण पाणीपुरवठा योजनेला प्रारंभ झाला. आतापर्यंत यात एकूण ७३ गावांच्या योजनेला मंजुरी मिळाली होती. यासाठी हप्त्या-हप्त्याने निधीचा पुरवठा करण्यात आला. मात्र, मागील ९ वर्षांपासून या गावांनी लाखो रुपयांचा निधी कागदोपत्री खर्चूनही योजना मात्र अपूर्णावस्थेत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बैठकीमध्ये कित्येक वेळा गरमागरम चर्चांचे मोहोळ उठले. या कामांच्या चौकशीसाठी समिती, विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात आल्या; मात्र या देखाव्यातून आपल्या ओंजळीत पाणी आल्यावर सर्वांनीच सबकुछ स्वच्छ असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. दरम्यान, मागील वर्षी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी यांनी निधी लाटूनही अपूर्णावस्थेत असलेल्या योजनांकडे आपली वक्रदृष्टी वळवली होती. त्यांनी तालुक्यासह जिल्ह्यातील सर्व योजनांचा आढावा घेऊन गुन्हे दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यापूर्वीच त्यांची बदली झाल्याने गावोगावच्या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला होता. मात्र, त्यांनी सुरू केलेले कारवाईचे हत्यार औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित चौधरी यांनी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
पुन्हा एकदा आठ दिवसांची मुदत
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या सूचनेनुसार मंगळवारी येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात तालुक्यातील २१ गावांतील समितीच्या अध्यक्ष व सचिवांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सहायक गटविकास अधिकारी डी. एस. अहिरे व पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता अशोक घुगे यांनी येत्या आठ दिवसांत योजनेचे सर्व अभिलेखे कार्यालयात सादर न केल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याच्या सूचना या वेळी संबंधितांना दिल्या.
पाणीपुरवठा समितीवर गुन्हे दाखल करण्याचे चर्चेचे गुऱ्हाळ मागील वर्षभरापासून सुरू आहे. प्रशासन दरवेळेला आठ दिवसांची मुदत देते व नंतर कारवाई करण्याचे विसरून जात असल्याची सवय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना झाली आहे. त्यामुळे आज देण्यात आलेल्या सूचनेला किती समित्यांचे अध्यक्ष प्रतिसाद देतात, हे लवकरच स्पष्ट होईल. विशेष वैजापूर तालुक्यातील २१ गावांना बजावलेल्या नोटिसानंतर संबंधित प्रशासनाकडून काय कारवाई केली जाईल, याकडे संपूर्ण तालुक्यातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागून आहे.
ही गावे आहेत अजूनही तहानलेलीच
वैजापूर तालुक्यातील नादी, टेंभी, निमगोंदगाव, खरज, नागमठाण, नायगव्हाण, अंचलगाव, कोरडगाव, साफियाबादवाडी, कोरडगाव, खिर्डी-कन्नड, बाभूळगाव बु., बाजाठाण, लाखगंगा, भादली, जिरी, सिद्धापूरवाडी, सवंदगाव, नालेगाव, कांगोनी, कौटगाव येथील पाणीपुरवठा समितीने टप्प्याटप्प्याने योजनेचे पैसे लाटले आहेत, तर दुसरीकडे या गावातील योजना मात्र अपूर्णावस्थेत असल्याने गावाला हंडाभर पाणी मिळणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांना पाण्याच्या शोधात भटकावे लागत आहे.
नोटिसांना केराची टोपली
मुख्य कार्यकारी अधिकारी चौधरी यांनी मागील वर्षभरात संथगतीने काम करणाऱ्या २१ गावांच्या सरपंच व ग्रामसेवकांना यापूर्वी दोन-तीन वेळा नोटिसा बजावून कामात सुधारणा करण्याची सूचना केली होती. मात्र, त्यांच्या या सूचनेला ग्रामआरोग्य पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीने केराची टोपली दाखवली होती. ग्रामसभेने नियुक्त केलेल्या या समित्यांनी निधी लाटून केलेल्या कामांचे मोजमाप पुस्तिका व इतर अभिलेखेसुद्धा जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून दिले नव्हते. तसेच या योजनांची खासगी लेखा परीक्षकाकडून परीक्षण करून घेतले नव्हते. योजनेचे सोशल लेखा परीक्षणही करण्यात आलेले नाही.