आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Chandrakant Handore Demand More Reserve Seat For Parliament Election

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लोकसभेच्या राखीव जागा वाढवा - चंद्रकांत हंडोरे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

परभणी- बौद्ध समाज विविध गटा-तटांत विभागला गेलेला आहे. हा समाज एकसंध झाला पाहिजे. कोणत्याही एका पक्षाच्या पाठीशी ताकद उभी करून सत्तापरिवर्तन घडवताना राजकारणात चांगले स्थान मिळवता येईल, असे प्रतिपादन माजी सामाजिक न्यायमंत्री आमदार चंद्रकांत हंडोरे यांनी शनिवारी (दि. 16) येथे केले. अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभा व विधानसभेच्या राखीव जागा द्याव्यात यासह 34 ठराव या परिषदेत मांडण्यात आले.

तिस-या राज्यस्तरीय बौद्ध परिषदेचे उद्घाटन आमदार हंडोरे यांच्या हस्ते येथील स्टेडियमवर झाले. तत्पूर्वी जलसंधारणमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या हस्ते पंचशील ध्वजारोहण करण्यात आले. हंडोरे म्हणाले, आजवर बौद्ध समाज राजकारणात उपेक्षितच राहिला आहे. त्याला कारणही विविध गटा-तटांत समाज विखुरला गेला आहे. बौद्ध ही संज्ञा संकुचित होता कामा नये. भगवान गौतम बुद्धांच्या विचारांना विज्ञानाची सांगड घालत तथागतांच्या ओटीत टाकण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले; परंतु त्याच बाबासाहेबांना वाटून घेण्याचे काम केले जात आहे. बाबासाहेब हे सर्वांसाठी एकच आहेत, हा विचार जोपासला पाहिजे. बौद्ध समाज एकसंध नसल्यामुळे राजकारण्यांनी समाजाला चांगले स्थान दिले नाही वा त्यांना पुढे जाण्याची संधीच दिली नाही. यावर विचार करण्याची गरज आहे. समाजाची एकसंधता साधण्यासाठी ही बौद्ध परिषद अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करीत परिषदेत घेण्यात आलेले ठराव समाजाच्या प्रगतीचे ठरणार आहेत. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या समाजाला पुढे नेण्यासाठी हे ठराव महत्त्वपूर्ण ठरतील, असेही हंडोरे म्हणाले.
रिपब्लिकन पक्षाचे नेते अ‍ॅड.गौतम भालेराव यांनी सहकार कायदा 2013 मध्ये बौद्ध समाजाला काहीही स्थान देण्यात आलेले नाही. हा कायदा समाजासाठी घातक असून यास समाजाने विरोध करण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

या वेळी माजी राज्यमंत्री गंगाधर गाडे, बबन कांबळे आदींची भाषणे झाली. व्यासपीठावर माजी राज्यमंत्री सुरेश वरपुडकर, स्वागताध्यक्ष तथा महापौर प्रताप देशमुख, माजी आमदार कुंडलिक नागरे, माजी राज्यमंत्री दशरथ भांडे, डॉ. सिद्धार्थ भालेराव आदींसह संयोजन समितीचे पदाधिकारी, बौद्ध धम्मगुरू उपस्थित होते.

हजारोंच्या उपस्थितीत 34 ठराव संमत
- इंदू मिलची जागा दिल्याबद्दल आंबेडकरी जनतेच्या वतीने राज्य शासनाचे अभिनंदन
- अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभा व विधानसभेच्या राखीव जागा द्याव्यात.
- अनुसूचित जातीच्या सवलती बौद्धांना मिळाव्यात यासाठी अनुसूचित जातीच्या यादीत दुरुस्ती करण्यात यावी.
- अनुसूचित जाती-जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे.
- एम. ए. (आंबेडकरिझम) अभ्यासक्रम सर्व विद्यापीठात सुरू करावा व त्यास एम. ए. इतिहास या विषयाचा समकक्ष दर्जा द्यावा.
- राष्ट्रीय स्मारक व जागतिक वारसा असलेल्या बौद्ध धम्माच्या लेण्या, वास्तूशिल्पांचे संरक्षण व जतन करावे.
- बौद्ध लेण्यांचे विद्रुपीकरण व हिंदूकरण करण्यास प्रतिबंध करावा.
- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात यावा.
- विद्यापीठांतील आंबेडकर अध्यासन केंद्रांना स्वतंत्र व सुसज्ज इमारती उपलब्ध करून द्याव्यात.
- परभणी येथे बौद्धांचे संस्कारपीठ व विपश्यना केंद्रासाठी राज्य सरकारने 10 एकर जागा उपलब्ध करून निधी द्यावा.