आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Chief Minister Also Toure On Marathwada\'s Drought

मुख्‍यमंत्र्यांचाही दुष्‍काळी मराठवाड्याचा दौरा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बीड - मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या पाहणीसाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी बीडचा दौरा केला. मुख्यमंत्र्यांनी आढावा आणि नियोजन बैठका घेऊन पत्रकारांना माहिती दिली. केंद्राकडे दिलेल्या 2200 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाचे जुनेच तुणतुणे वाजवत केंद्राने मदत नाकारल्यास राज्य सरकार खास तरतूद करील, अशी ग्वाही तेवढी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

दुष्काळ परिस्थितीवर मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजन भवनात बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, पाण्याचे स्रोत आटल्यास आपत्कालीन आराखडा विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिका-यांनी तयार केला आहे. नगरपालिका, मोठी गावे त्यात आहेत. गतवर्षी 780 कोटी रुपयांचा निधी ठरावीक बाबींसाठी मिळाला होता. छावण्यांचा परतावा केंद्राकडून मिळतो, त्याच्या निकषांत बदल करण्याबाबतचे पत्र पंतप्रधानांना दिले आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी सिंचन योजना राबवण्याला निधी व परवानगी मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. निधी न आल्यास राज्याकडून तरतूद करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
हेलिकॉप्टरमध्ये बिघाड - दौ-यासाठी निघताना मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या हॅलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. उड्डाणानंतर 10 मिनिटांनी ते उतरवण्यात आले. एसी ऑन होत नसल्याने व अन्य तांत्रिक कारणामुळे ते बिघडले. नंतर छोट्या विमानाने मुख्यमंत्री औरंगाबादला रवाना झाले. यामुळे त्यांना एक तास उशिर झाला.

धोरणात्मक निर्णय घेऊ
बीडबाबत लगेच निर्णय घेण्यासाठी धोरणात्मक बदल केले जातील. सुवर्णजयंती योजना मोठ्या पालिकांमध्ये राबवण्याला निधी दिला जाईल. छावण्यांचा पाणी, चारा लांबून आणावा लागणार आहे. त्यासाठी खास अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सिमेंट बंधा-यासाठी बीडला 50 कोटी
राज्यात 15 तालुक्यांत सिमेंट बंधा-याचा यशस्वी कार्यक्रम राबवला गेला. खालावलेली पाणीपातळी सुधारण्यास त्याची मदत झाली. सिमेंट बंधा-यासाठी विशेष तरतूद करण्यात येईल. बीडच्या पाच तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी 10 कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दौ-यात केली.

परीक्षाकाळात लोडशेडिंग बंद
वीज कंपनीने ट्रान्स्फार्मर बदलण्यासाठी वसुलीची अट घालू नये, परीक्षांचा काळ पाहता सायंकाळी 5 ते 10 वेळेत भारनियमन बंद करावे, अशा सूचना आहेत. कापूस, सोयाबीनचे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल. कोल्हापुरी बंधा-याना फायबर गेट बसवले जातील, अशी आश्वासने त्यांनी दिली.

पॅकेज टाळले अन् प्रश्नांनाही बगल दिली
मुख्यमंत्री जिल्ह्यासाठी पॅकेज देतील. प्रशासनाचा 41 कोटींचा प्रस्ताव तरी मंजूर होईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु, ठोस आश्वासनाविनाच बैठक उरकली. पत्रकारांच्या प्रश्नांवरही आवरते घेतले गेले.