आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लातूरसाठी सीएमचे पुढे पाठ मागे सपाट, अमृत योजनेच्या भूमिपूजनाला येण्याचे टाळले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर - गेली दोन वर्षे लातूरच्या विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ घोषणा केल्या असून त्या अद्याप अमलात आलेल्या नाहीत. लातूरच्या पाणीपुरवठ्याच्या अत्यंत तातडीच्या योजनांना निधी सोडा, साधी मंजुरीही मिळालेली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी अमृत योजनेच्या भूमिपूजनाला येण्याचे टाळत ऑनलाइन भूमिपूजन करण्याचा फंडा अवलंबला आहे. त्यामुळे पुढे पाठ मागे सपाट असे लातूरबाबतचे धोरण अवलंबल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
लातूर हा तसा काँग्रेसचा बालेकिल्ला. नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा बँक, जिल्हा परिषद अशा सगळ्याच संस्था काँग्रेसच्या ताब्यात. मात्र, अडीच वर्षांपूर्वी मोदी लाटेत भाजपचा खासदार निवडून आला. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभेत उदगीर आणि निलंग्यात भाजपच्या दोन जागा निवडून आल्या. मात्र, शहर आणि जिल्ह्याला सक्षम नेतृत्व नसल्यामुळे भाजपची ताकद विखुरलेलीच राहिली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी लातूर जिल्ह्याकडे पावसाने पाठ फिरवली आणि मोठ्या दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. शहराने तर आजवरच्या इतिहासात कधी नव्हे एवढी गंभीर परिस्थिती अनुभवली. दुष्काळात दिलाशासाठी खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दौरा केला, पण परिस्थिती बदलली नाही. दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांचा लवाजमा घेऊन लातूर, बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यांचा आढावा घेऊन लातूरमध्ये बैठक घेतली.
त्यामध्ये लातूर शहराला तातडीच्या पूरक पाणीपुरवठा योजना म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणांचा पाऊस पाडला. लातूरला उजनी धरणातून कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना करणे, पूरक पाणीपुरवठ्याच्या डोंगरगाव, निम्न तेरणा आणि भंडारवाडी प्रकल्पातून जलवाहिनी अंथरण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या. मात्र, टंचाई संपून तीन महिने उलटले तरी त्यावर कार्यवाही झाली नाही. या घोषणांसाठीचा निधी तर सोडा, साधा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला नाही. त्या सगळ्या प्रस्तावाच्या फाइल मंत्रालयात धूळ खात पडून आहेत. त्यामुळे भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना बोलण्यासाठी तोंडच राहिलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणांचा विषय निघाला की त्यांना खाली मान घालून मुकाटपणे निघून जावे लागते, अशी परिस्थिती आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी टाळला लातूरचा दौरा
आपल्या सरकारने केलेल्या घोषणांची पूर्तता न झाल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भलतेच मनाला लावून घेतलेले दिसते. त्यामुळे ४६ कोटी रुपयांच्या अमृत योजनेच्या प्रारंभासाठी मुख्यमंत्री लातूरला येणार, असे चर्चिले जात असताना ऐनवेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्याला नकार दिला. विशेष म्हणजे या कामाचे ई-भूमिपूजन अत्यंत गुप्तरीत्या करण्यात आले. माध्यमांनाही याची कानोकान खबर लागणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली. पाण्याच्या योजनेचे ई-भूमिपूजन करणारे सरकार ई-पाणी तर देणार नाही ना, अशी चर्चा सोशल मीडियातून सुरू झाली आहे.

घोषणांची पूर्तताच नाही
गेल्या वर्षी ३० आॅक्टोबर रोजी सरकारला वर्षपूर्ती झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री आणि भाजपचे तत्कालीन आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांना लातूरमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन वर्षभरात काय केले आणि पुढच्या वर्षात काय करणार याचे वाचन करून दाखवण्यास सांगण्यात आले होते. निलंगेकरांनी लातूरला उजनीची योजना मंजूर झाल्याचे उच्चरवात सांगितले होते. तसेच लातूर जिल्ह्याला सर्व दिशांनी जोडणारे चौपदरी रस्ते राष्ट्रीय महामार्गाने करणार असल्याचे घोषित केले होते. या सगळ्या घोषणा मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी केल्या होत्या. मात्र, वर्षभरात यातील एकाही घोषणेची पूर्तता झाली नाही.

घोषणांची पूर्तता करा
मुख्यमंत्र्यांच्या ई-भूमिपूजनाचे औचित्य साधून लातूरचे महापौर दीपक सूळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना आपल्या उजनीतून पाणीपुरवठा करण्याच्या घोषणेचे स्मरण करून दिले आहे. उजनी धरणात किमान लातूरसाठी पाण्याचे आरक्षण करा, उजनीतून पाइपलाइनसाठी निधी घोषित करा, टँकरसाठीचे उर्वरित १२ कोटी रुपये द्या, अशा मागण्या महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...