आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Commissionerate Of Water Enable Marathwada Drought

दुष्काळी मराठवाड्याला हवे सक्षम जल आयुक्तालय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जालना - मराठवाड्याला दुष्काळाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी येथे सिंचन क्षमता वाढवणे, केंद्र व राज्य सरकारकडून जास्तीत जास्त निधी मिळविणे आणि या निधीचा ही कामे अधिक दर्जेदार करण्यासाठी वापर करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी औरंगाबाद येथे जल आयुक्तालय झाले, तर या भागातील जलसंवर्धनाच्या कामांवर नियंत्रण ठेवणे आणि ही कामे जलदगतीने पूर्ण करणे सहज शक्य होणार आहे. सक्षम आयुक्तालय औरंगाबाद येथे झाल्यास मराठवाड्याला त्याचा नक्कीच उपयोग होईल, असा विश्वास जलतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
तीन वर्षांपासून मराठवाडा सातत्याने दुष्काळाचा सामना करत आहे. एकीकडे पाऊस कमी होत आहेच, परंतु पावसाचा समतोल बिघडत चालला आहे. त्यामुळेच पाऊस कमी असला तरी पडलेल्या पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवल्यास काही प्रमाणात दुष्काळाच्या झळा कमी करता येणे शक्य आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावात जलसंवर्धनाची कामे होणे आवश्यक आहे. यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र यंत्रणा असावी म्हणून औरंगाबाद येथे जल आयुक्तालय स्थापन करण्याची मागणी शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी केली आहे. या मागणीसाठी मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांना घेऊन लढा उभारण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली आहे. जल आयुक्तालय ही संकल्पना पूर्णपणे नवी असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच जलसंवर्धनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्यांनीही या कार्यालयाचे नेमके कार्य कसे चालेल, त्यांना अधिकार काय असेल याबाबत आताच स्पष्टपणे सांगणे अवघड असल्याचे सांगितले. मात्र, सर्व बाबींनी सक्षम जल आयुक्तालय होत असेल, तर त्याचा मराठवाड्यासाठी नक्कीच उपयोग होईल, असा विश्वास जलतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारने या मागणीवर गांभीर्याने विचार करून तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलेे.

ही आहेत इतर आयुक्तालये
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी डिसेंबर २०११ पासून नागपूर येथे मनरेगा आयुक्तालय सुरू करण्यात आले. या आयुक्तालयाने प्रभावी काम केल्याने राज्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविता आली, तर या कार्यालयास वर्षभराच्या आत आयएसओसाठी मानांकन मिळाले. तसेच कृषी विभागांच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी १८८५ पासून पुणे येथे कृषी आयुक्तालय कार्यरत आहे. २०१२ मध्ये ते औरंगाबाद येथे हलविण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, विरोध झाल्याने ते पुण्यातच आहे. त्याच धर्तीवर जलआयुक्तालयाची मागणी पुढे आली आहे.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना हवी
पाऊस झाला कमी
दोन पावसांमधला खंडित कालावधी वाढला आहे. एकाच वेळी मुसळधार बरसल्यानंतर अनेक दिवस दडी मारणारा पाऊस वरचेवर अनुभवायला मिळतोय. एकूणच पाऊस पडण्याचे दिवस कमी झाले आहेत. हमखास पावसाच्या प्रदेशात कोरडे दिवस आणि परंपरागत दुष्काळी भागात अतिवृष्टी याची पुनरावृत्ती होत आहे. गेल्या ३२ वर्षांत मराठवाड्यात १३ वेळा पाऊस सरासरी ओलांडू शकला नाही.
सिंचनाचे प्रमाण वाढेल
सिंचन हा शेतीमधील महत्त्वाचा घटक मानला जातो. मात्र, अगोदरच दुष्काळी भाग असलेल्या मराठवाड्यात सिंचनाची ऐशीतैशीच आहे. देशातील सरासरी सिंचनाचे प्रमाण ४२ टक्के आहे, तर महाराष्ट्राचे सिंचनाचे प्रमाण १७ टक्के आहे. या तुलनेत मराठवाड्याचे सिंचनाचे सरासरी प्रमाण १४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासन पातळीवरून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

कृषीचा भार कमी होईल
राज्य व केंद्राच्या १५२ योजना आहेत. या योजना राबवण्यासोबतच जलसंवर्धनाच्या कामांची जबाबदारी कृषी विभागावर असते, परंतु जलसंवर्धनाची कामे करणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे यासाठी अशा प्रकारे स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आणि त्याचे मुख्यालय औरंगाबादेत आले, तर मराठवाड्यासाठी त्याचा उपयोग होईल.
उद्धव खेडेकर, प्रगतिशील शेतकरी, शिवनी, ता. जालना.

...तर नक्कीच उपयोग होईल
औरंगाबाद येथे जल आयुक्तालय निर्माण करण्याच्या मागणीबाबत मी वाचले आहे, परंतु या जल आयुक्तालयाची रचना कशी असेल, त्यांचे अधिकार काय असतील, वित्तीय अधिकार काय असतील, यासंदर्भात माहिती नाही. ही माहिती मिळाल्यावर त्यावर अधिक चर्चा करता येईल, मात्र सक्षम जल आयुक्तालय असेल तर त्याचा नक्कीच उपयोग होईल.
माधवराव चितळे, जलतज्ज्ञ
शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे
आमदार अर्जुन खोतकर यांनी औरंगाबाद येथे स्वतंत्र जल आयुक्तालय होण्यासाठी केलेली मागणी ही मराठवाड्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यासाठी महत्त्वाची आहे. मात्र, या मागणीमध्ये शेतकऱ्यांनी आपला सहभाग नोंदवून लवकरात लवकर जल आयुक्तालय होण्यासाठी मागणीला जोर लावावा.
रामेश्वर बजाज, कृषिभूषण पुरस्कार प्राप्त शेतकरी, नेर

शेतकरी आत्महत्यांचे वाढले प्रमाण
सिंचन सुविधांचा अभाव आणि सततचा दुष्काळ यामुळे मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. २००२ पासून आतापर्यंत मराठवाड्यात दोन हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी मरण जवळ केले आहे. प्रशासनाच्या नोंदीनुसार २००२ मध्ये विभागातील सात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. हे प्रमाण वाढत जाऊन २००६ मध्ये ३७९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २००७ मध्ये ३२५, २००८ मध्ये २८३, २००९ मध्ये २२६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१४ मध्ये हे प्रमाण वाढून तब्बल ५१६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.

मराठवाडा : गेल्या
५ वर्षांतील पाऊस

वर्ष पाऊस मिमी सरासरी
२०१५ १८४ २३.६९
२०१४ ४१२.९२ ५३.१५
२०१३ ८५४.३७ १०९.९८
२०१२ ५३८.४० ६९.३१
२०११ ६५४.६० ८४.२७
२०१० ९७३.०५ १२५.२६

मराठवाड्यात सिंचनाचे प्रमाण वाढण्यास मदत
एकात्मिक पाणलोट विकास योजनेसाठी केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात निधी देते; मात्र कृषी विभागाकडे असलेल्या अन्य योजना व कृषीविषयक कामांमुळे या एकात्मिक पाणलोट योजनेची पुरेपूर अंमलबजावणी होत नाही व मोठा निधी परत जातो. जल आयुक्तालयामार्फत केंद्राच्या या योजनेसोबतच सध्याची जलयुक्त शिवार योजना आणि कोरडवाहू मिशनचे काम करता येईल. त्यामुळे मराठवाड्यात सिंचनाचे प्रमाण वाढण्यास मदत होईल.
अर्जुन खोतकर, आमदार, जालना