आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जालन्याच्या कोशागाराला आता कॉर्पोरेट लूक, संपूर्ण यंत्रणा संगणकीकृत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जालना - शासकीय कार्यालय म्हटले की टेबलवर फायलींचा ढिगारा, लाल-पिवळ्या-हिरव्या कापडात बांधलेले गठ्ठे, कामाचा व्याप व गुंतागुंतीमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना येणारा ताण. मात्र, प्रशासकीय इमारतीतील जिल्हा कोशागार अधिकारी कार्यालय अर्थात ट्रेझरी याला अपवाद ठरली आहे. येथील यर्व यंत्रणा संगणकीकृत झाल्याने कामातील पारदर्शकता व वेग झपाट्याने वाढला आहे. वर्षभरात साधारणत: तीन हजार कोटी रुपयांचे वितरण येथून होते.

कोशागार कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर ‘सुस्वागतम्’ असा फलक आहे. आतमध्ये प्रवेश करताच दर्शनी भागावर माहिती अधिकाराचा फलक लावण्यात आला आहे. सोबतच सर्वसामान्यांसाठी शासकीय कार्यालये असतात. हा महात्मा गांधींचा संदेश आहे. हाच संदेश घेऊन येथील अधिकारी-कर्मचारी काम करतात. कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांची बसण्याची व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, विविध वर्तमानपत्रे-नियतकालिके, विविध शासकीय योजना, महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळांची चित्रे तसेच प्रसिद्धिपत्रके ठेवण्यात आली आहेत.

सर्वप्रथम देयक स्वीकृती खिडकी, लेखा परीक्षक, पर्यवेक्षक, अपर कोशागार अधिकारी, धनादेय पर्यवेक्षक यांच्यात समन्वय आहे. यामुळे कुठलेही शासकीय बिल, सेवानिवृत्तांचे पेन्शन, वैद्यकीय बिले तत्काळ निकाली काढण्यास मदत होते. या ठिकाणी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची गरज पडत नाही.
२ हजार ८७५ कोटींचे व्यवहार
दरवर्षी शासनाकडून प्राप्त २ हजार कोटी, जिल्हा नियोजन विकास समितीचे २०० कोटी, १८ हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे ६०० कोटी आदी व्यवहार होतात.

१ फेब्रुवारीपासून ड्रेसकोड
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेसकोड करण्यात आला असून एक फेब्रुवारी कोशागार दिनापासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी प्रोजेक्टर बसवले जाणार आहेत.

नूतनीकरणावर खर्च असा
जिल्हा कोशागार कार्यालयाच्या नूतनीकरणावर तीन वर्षांत ४९ लाख ८८ हजार रुपये खर्च झाले. वित्त विभागाने ४९ लाख ८८ हजार, तर जिल्हा योजनेतून १४ लाख मिळाले होते. यातून जिल्हा व तालुका कार्यालयाचे नूतनीकरण हाती घेतले.