आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रस्ता दुरवस्थेवर कोर्टाचे लक्ष, काम न झाल्यास ठरणार न्यायालयाचा अवमान

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद - रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे नगरपालिकांना आता दुर्लक्ष करता येणार नाही. रस्त्यासंदर्भातील तक्रारींवर आता थेट न्यायालयाचा वॉच राहणार आहे. रस्त्यांची कामे करण्यास टाळाटाळ झाल्यास तो थेट उच्च न्यायालयाचा अवमान ठरणार आहे. रस्त्याच्या तक्रारी आता विधी सेवा प्राधिकरणच संकलित करणार आहे. तसेच संबंधित यंत्रणेकडे तक्रारींचा पाठपुरावाही करणार आहे. एकट्या उस्मानाबाद शहरात १७८ खराब रस्ते आहेत.  
 
शहरातील विविध भागांतील रस्त्यांची दुरवस्था नागरिकांच्या दृष्टीने कायमची डोकेदुखी बनली आहे. पालिकेत अनेक तक्रारी करूनही याकडे दुर्लक्ष केले जाते. यामुळे केवळ रस्ते खराब असल्यामुळे अपघात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये मृत्यू होणाऱ्यांचा आकडाही वरचेवर फुगत आहे. लोकप्रतिनिधीही केवळ निवडणुकीपुरतेच रस्त्यांबाबत बोलत असतात. यामुळे खराब रस्त्यांमुळे क्षतिग्रस्त होणाऱ्या सर्वसामांन्यांची बाजू घेणारा कोणीच उरलेला नाही. न्यायालयानेच यासाठी आता पुढाकार घेतला आहे.    जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या हद्दीत असलेल्या रस्त्यांच्या तक्रारी संकलित करण्यासाठी न्यायालयाने न्यायाधीशांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. 

आता हेच नोडल अधिकाऱ्यांनी तक्रारी स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तत्काळ संबंधित नगरपालिकेकडे याबाबत विचारणा करण्यात येत आहे. नगरपालिकेकडून तक्रारींच्या दृष्टिकोनातून काय उपाययोजना हाेतात, याकडेही न्यायालय बारीक लक्ष ठेवणार आहे. नगरपालिकांकडून यासंदर्भात होणाऱ्या प्रत्येक हालचालींचा अहवाल थेट मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पाठवण्यात येणार आहे.   
 
उस्मानाबाद शहरात आताच एक तक्रार प्राप्त झाली आहे. अॅड. विश्वजित शिंदे यांनी कोट गल्ली ते सांजावेस गल्लीच्या रस्त्याबाबत तक्रार दाखल केली आहे. विधी सेवा प्राधिकरणातील नोडल अधिकाऱ्यांनी तत्काळ याबाबत उस्मानाबाद नगरपालिकेला अवगत केले आहे. तसेच यासंदर्भात काय उपाययोजना केल्या आहेत, याचा तपशीलही मागितला आहे. 

१७८ रस्ते खराब   
न्यायालयाचे हे पाऊल सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणार आहे. एकट्या उस्मानाबाद शहरातील १७८ रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. याबाबत पालिकेने रस्त्यांच्या कामांचा ठरावही घेतला आहे. जिल्ह्यातील सर्व शहरांचा विचार केला तर सुमारे दोन हजार रस्ते खराब आहेत. यामुळे सुमारे सहा लाख नागरिकांना रोज त्रास सहन करावा लागत आहे.

कर जातो कोठे!   
रस्त्याच्या देखभालीसाठी आरटीओ विभागाकडून रोड टॅक्स वसूल केला जातो. तसेच पालिकेकडून वसूल होणाऱ्या घरपट्टीत रस्ते देखभालीचा वाटा असतो. अशी व्यवस्था असताना रस्ते खराबच असतात. यामुळे हा कर जातो कोठे हा प्रश्न आहे.

अशी करता येणार तक्रार   
एखाद्या रस्त्याबाबत अगोदर नगरपालिकेत लेखी तक्रार करावी लागणार आहे. यानंतर काही काळ प्रतीक्षा करून न्यायालयातील विधी सेवा प्राधिकरणातील न्यायाधीश तथा नोडल अधिकारी यांच्याकडे पालिकेत पूर्वी केलेल्या तक्रारीच्या प्रतीसह तक्रार दाखल करता येणार आहे. यानंतर प्राधिकरणाचे न्यायाधीश याबाबत उच्च न्यायालयात अहवाल देतील.
 
 
मोठा दिलासा   
उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून अशी व्यवस्था निर्माण केली आहे. यामुळे आता रस्त्यांच्या कामांना गती येणे अपेक्षित आहे. याचा सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
अॅड. विश्वजित शिंदे, विधिज्ञ तथा तक्रारदार
बातम्या आणखी आहेत...