आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीक विम्याला वीस टक्के कपातीचा फटका बसणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर - पीक विम्याचा जोखीम स्तर ठरवताना केंद्र शासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून राज्य शासनाने जास्तीत जास्त ९० टक्क्यांऐवजी ७० टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला. याचा फटका यंदा मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना बसणार असून पीक विम्याच्या मिळणाऱ्या संभाव्य रकमेत २० टक्क्यांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून लहरी हवामानाचा शेती उत्पादनाला फटका बसत आहे. त्यामुळे तत्कालीन केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयाने पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. त्या वेळी शेतकऱ्यांना १५० टक्क्यांपर्यंत पीक विमा संरक्षण देण्याची तरतूद तत्कालीन योजनेमध्ये होती. ज्या शेतकऱ्यांना जितके टक्के जोखीम घ्यायची आहे त्यांनी ती घ्यायची आणि त्यानुसार वाढीव हप्ता बँकेत भरायचा. भविष्यात नुकसान झालेच तर शेतकऱ्याने जेवढ्या जोखमीसाठी हप्ता भरला होता त्याला तितकी रक्कम भरपाई म्हणून मिळत असे. या वर्षीपासून केंद्र सरकारने जुनी योजना रद्द करून पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. नव्या योजनेचे निकष येण्यासाठी जुलै-ऑगस्टपर्यंत वाट पाहावी लागली. बहुतांश अधिकाऱ्यांनाही नव्या योजनेचे निकष, त्याचे फायदे-तोटे याबाबत अद्यापही कल्पना नाही. तरीही शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षीचा अनुभव पाहून मोठ्या प्रमाणात पीक विम्याचा हप्ता भरला. राज्यातील तब्बल ७८ टक्के शेतकऱ्यांनी पीक विम्याच्या रकमा भरल्या आहेत. दरम्यान, मराठवाड्यात काही ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे, तर दुसऱ्या टप्प्यात अतिपावसाने शेतीचे
मोठे नुकसान झाले.
लातूर, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड जिल्ह्यात तर अतिवृष्टीमुळे पिके, जमिनी वाहून गेल्या आहेत. त्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा गेल्या वर्षीइतका लाभ मिळेल की नाही याबद्दल साशंकता आहे. कारण गेल्या वर्षी जास्तीत जास्त १५० टक्के जोखीम भरल्यामुळे अनेकांना मोठ्या रकमांची भरपाई मिळाली. मात्र, यंदा राज्य शासनाने केंद्राच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून जोखीम पातळी केवळ ७० टक्के इतकीच ठेवली आहे. केंद्राने ही जोखीम पातळी ७०, ८० किंवा ९० टक्के ठेवण्याची मुभा दिली होती. मात्र, राज्य शासनाने ९० ऐवजी यातला ७० टक्क्यांचा पर्याय निवडला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ७० टक्क्यांप्रमाणेच हप्ता भरला असून मिळणारी भरपाई त्या पटीतच मिळू शकते. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हप्त्याच्या रकमा कमी झाल्या असल्या तरी मिळणारी नुकसान भरपाईही २० टक्क्यांनी घटणार आहे.

मंदाडेंनी केला पाठपुरावा
लातूरच्या सुनील मंदाडे या सामाजिक कार्यकर्त्याने पीक विम्याची जास्तीत जास्त जोखीम किती आहे याची माहिती करून घेतली. ती केवळ ७० टक्के असल्याचे कळताच त्यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकारपर्यंत पत्रव्यवहार केला. केंद्राच्या संबंधित विभागाने त्यांना पत्र पाठवून जोखीम स्तर ९० टक्क्यांपर्यंत होता; पण राज्य शासनानेच तो ७० टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचा निर्णय घेतला, असे कळवले आहे.
२०० रुपयांसाठी १५ हजारांचे नुकसान
^एक हेक्टर सोयाबीनसाठी ७०० रुपयांचा हप्ता भरून शेतकऱ्यांनी उत्पादनाच्या ७० टक्के विमा संरक्षित केला आहे. या हिशेबाने एका हेक्टरसाठी शेतकऱ्याला अंदाजे २५ हजार रुपये भरपाई मिळू शकते. ही जोखीम राज्य सरकारने ९० टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याची मुभा दिली असती तर या हप्त्यामध्ये आणखी २०० रुपयांची वाढ झाली असती. ७०० ऐवजी ९०० रुपये भरले असते तर मिळणाऱ्या भरपाईमध्ये किमान हेक्टरी १५ हजारांची वाढ झाली असती.
-सुनील मंदाडे, सामाजिक कार्यकर्ते
बातम्या आणखी आहेत...