आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नोटा बदलून दिल्याच्या प्रकरणात लावले केवळ फसवणुकीचे कलम

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर - अत्यंत गोपनीय पद्धतीने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असतानाही उदगीरमध्ये बँक कर्मचाऱ्याने परस्पर १८ लाखांच्या नोटा बदलून दिल्याचे उघड झाले. मात्र, आठ दिवस याची साधी फिर्यादही देण्यात आली नाही. आता फिर्याद आल्यानंतरही पोलिसांनी केवळ फसवणुकीचाच गुन्हा दाखल केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या महिन्याच्या ८ तारखेला ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. अत्यंत गोपनीय असलेल्या या निर्णयाची केंद्रीय मंत्रिमंडळातल्या सहकाऱ्यांनाही पूर्वकल्पना देण्यात आली नव्हती. देशातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन आयुष्याशी आणि भविष्याशी निगडित असलेला हा मुद्दा होता. काळा पैसा बाहेर काढणे आणि अर्थव्यवस्था रुळावर आणणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम देशातील बँकांवर अत्यंत विश्वासाने सोपवण्यात आले आहे. जेथे-जेथे नोटा स्वीकारण्याची मुभा देण्यात आली होती त्या सहकारी बँका, टपाल कार्यालये, रुग्णालये, नागरी बँका, रेल्वे, एसटीसारखी महामंडळे अशा ठिकाणी काळ्या पैशांचे पांढऱ्यात रूपांतर करण्याची संधी होती. मात्र, बहुतांश कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करत असले तरी अनेकांनी या संधीचे सोने केल्याची चर्चा आहे.

उदगीरमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या चार कर्मचाऱ्यांनी व्यापाऱ्याला १८ लाखांचे चलन अवैध मार्गाने बदलून दिल्याचे उघड झाले. बँकेने त्यांना चार दिवसांनी निलंबित केले. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना वाचवण्याचाही प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. आंदोलनाच्या दबावापोटी अखेर फिर्याद देण्यात आली. मात्र, चार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली असताना केवळ एकाच कर्मचाऱ्याने पैसे बदलून दिल्याची फिर्याद तब्बल आठ दिवसांनंतर देण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे पोलिसांनाही या प्रकरणात नक्की कोणते कलम लावायचे याचा अंदाज येत नव्हता. त्यामुळे पोलिसांनी केवळ फसवणूक करणे आणि वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन न करणे याचा गुन्हा दाखल केला आहे.

आरोपींचा ठावठिकाणा नाही
आठ दिवसांपासून आरोपींचा ठावठिकाणाच नाही. त्यामुळे पोलिसांना आरोपीला अटक करता आलेली नाही. मधल्या आठ दिवसांच्या काळात आरोपीने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला नसेल काय? तो पळून जाऊ नये म्हणून त्याच्यावर नजर का ठेवण्यात आली नाही? १०० रुपयांची फसवणूक केली तरी ४२० हेच कलम लावले जाते. मग नोटा बदलून देण्याच्या गंभीर प्रकरणातही ४२० हेच कलम कसे लागू शकते? अशी अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. या गंभीर प्रकरणाचा तपास विशेष अर्थिक गुन्हे शाखेतील तज्ज्ञ अधिकाऱ्याकडून करणे अपेक्षित असतानाही बंदोबस्त, निवडणुकांचा ताण असलेल्या सामान्य उपनिरीक्षकाकडे तपास देण्यात आला आहे. एसटीच्या प्रकरणातही याचीच री ओढली जात आहे.

लगेचच गुन्हा दाखल
नोटा बदलून दिल्याच्या दोन्ही प्रकरणांत फिर्यादच आली नव्हती. बँकेची फिर्याद आल्यानंतर लगेचच गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या तरी केवळ फसवणुकीचे कलम लावले आहे. नोटांसंबंधी कोणते कलम लावता येते का? कोणता वेगळा कायदा आहे काय? या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँकेला पत्र लिहून मार्गदर्शन मागवण्यात येईल. - शिवाजी राठोड, पोलिस अधीक्षक
बातम्या आणखी आहेत...