आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विमानसेवेसह माहूरला २३२ कोटी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नांदेड - नांदेडहून विमानसेवा सुरू करणे, कृष्णूरला टेक्सटाइल पार्कला जागा आणि मूलभूत सुविधा देणे यासह तीर्थक्षेत्र माहूरला २३२ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर एवढेच मंत्रिमंडळ बैठकीतून नांदेड जिल्ह्याच्या वाट्याला आले आहे. अन्य मागण्यांना मात्र वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या असून नांदेडला आयुक्तालय स्थापन करणे आवश्यक असले तरी याबाबतही ठोस निर्णय झालेला नाही.

मंत्रिमंडळ बैठकीत जिल्ह्याच्या बाबतीत ठोस निर्णय व्हावेत व रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागावेत यासाठी जिल्हा प्रशासनासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांनी विविध मागण्यांसह प्रस्ताव दाखल केले होते. जलसंधारण विभागातर्फे पैनगंगा नदीवर हदगाव तालुक्यात बंधारे बांधण्यासाठी सात कोटी ३२ लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. लेंडी प्रकल्पासाठी १२८२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर ४०३ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. या प्रकल्पाच्या कामासाठी १५० कोटी रुपये मंजूर झाल्यास तसेच पुनर्वसनाचे काम लवकर सुरू होऊन जून २०१८ पर्यंत पहिला टप्पा घळभरणी करणे शक्य होणार होते. मात्र, या प्रकल्पासाठी काहीच तरतूद करण्यात आली नाही. विष्णुपुरी प्रकल्प भाग एक व दोन अंतर्गत अनुक्रमे ६० आणि ७० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.

लोहा तालुक्यातील ऊर्ध्व मानार प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मनिरामखेड (ता. किनवट) येथील प्रकल्पासाठी ५०, तर दरेसरसम (ता. हिमायतनगर) येथील साठवण तलावासाठी चार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र, याबाबत काहीही ठोस निर्णय झाला नाही. नांदेड-वाघाळा महापालिकेला शहरातील मूलभूत सोयी-सुविधा तसेच दुरुस्ती व प्रलंबित कामांसाठी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. तसा प्रस्तावही दाखल केला होता. नांदेड शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी अंतेश्वर बंधाऱ्यास ७० कोटी रुपये द्यावेत, महाविहार बाबरीनगर दाभड (ता. अर्धापूर) येथे तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी देण्यात यावा, ज्येष्ठ साहित्यिक व समीक्षक नरहर कुरुंदकर यांचे स्मारक उभारण्यासाठी दोन कोटी रुपये खर्चास मान्यता दिली असून काम सुरू करण्यात आले आहे. एक कोटी चार लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात १४ कोटी ५० लाख रुपये लागणार आहेत. याबाबतचाही प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. मात्र, यावरही ठोस निर्णय झाला नाही.
बातम्या आणखी आहेत...