डीजीपीचे अधिकार गोठवण्याची खेळी!

लातूर - राज्याचे नवे पोलिस महासंचालक संजीव दयाल यांची या पदावर नियुक्ती करण्याच्या एक दिवस अगोदर गृह विभागाने या पदाला असलेल्या अधिका-यांच्या बदलीचे अधिकार काढून घेतले आहेत. सुब्रमण्यम यांच्या काळात बदल्यांच्या मुद्द्यावरून गृहमंत्र्यांशी त्यांची रास जुळली नाही. त्यामुळे नव्या डीजींची नियुक्ती करताना त्यांचे अधिकारच गोठवण्याची खेळी गृह विभागाने केली आहे. परिणामी बदल्यांचे अधिकार पुन्हा गृहमंत्र्यांकडे आले आहेत.
पोलिस निरीक्षक, सहायक पोलिस निरीक्षक आणि पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाच्या सर्वसाधारण बदल्यांचे अधिकार पूर्वी गृहमंत्र्यांकडे होते. मात्र, बदल्यांमध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी 28 आॅगस्ट 2006 रोजी राज्य शासनाच्या गृह विभागाने बदली अधिनियमाच्या कलम 4(1) अन्वये तिन्ही निरीक्षक दर्जाच्या बदल्यांचे अधिकार पोलिस महासंचालक आणि मुंबईमध्ये पोलिस आयुक्तांना दिले होते. त्यानंतरच्या काळात पोलिस महासंचालकांनी गृहमंत्र्यांशी समन्वय राखून अधिका-यांच्या बदल्या केल्या. यावर्षीच्या मे महिन्यात मात्र अधिका-यांच्या बदल्यांवरून वाद निर्माण झाला. पोलिस महासंचालक बदल्या करीत असले तरी त्यांनी गृहमंत्र्यांशी समन्वय राखावा, असे अलिखित संकेत आहेत. मात्र, तत्कालीन पोलिस महासंचालक सुब्रमण्यम यांनी ते पाळले नाहीत. त्यांनी स्वत:च याबाबतचे निर्णय घेतले. त्यामुळे त्या वेळी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याशी त्यांचा वादही झाला होता.
अशी निवडली वेळ
पोलिस महासंचालकांच्या बदल्यांचे अधिकार गोठवण्याचा निर्णय घेण्यासाठी गृहमंत्रालयातील चाणक्यांनी योग्य वेळ निवडली. सुब्रमण्यम निवृत्त होण्याच्या एक दिवस अगोदर हा आदेश काढण्यात आला. त्याचबरोबर नव्या अधिका-याची नियुक्ती झाली नसल्यामुळे त्यांनाही आक्षेप घेता येणार नाही. गृह विभागाचे उपसचिव सु. ग. सोनवणे यांनी 30 जुलै रोजी हा आदेश काढला आहे. त्यामध्ये 2006 सालच्या आदेशान्वये पोलिस महासंचालकांना बदल्यांचे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, पुढील आदेश येईपर्यंत पूर्वीचा आदेश स्थगित समजावा, असे म्हटले आहे. पुढे हे अधिकार कोणाकडे जातील याचा उल्लेख नाही. त्याचबरोबर पुढील आदेश कधी निघतील याचाही उल्लेख नाही.

प्रॅक्टिकल अडचणी होत्या
मंत्री म्हणून काम करताना जनतेच्या माध्यमातून अधिका-यांच्या तक्रारी येतात. फील्डवरील रिपोर्ट अधिका-यांच्या विरोधात असला तरी त्यांची बदली करता येत नाही, अशा प्रॅक्टिकल अडचणी येत होत्या. त्यामुळे नाइलाजाने गृह विभागाला हा आदेश काढावा लागला आहे.
सतेज पाटील, गृहराज्यमंत्री