आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जिल्ह्यातील 150 डॉक्टर देणार 1 जुलै रोजी सामूहिक राजीनामे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद - शासनाकडून यापूर्वीच मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी न पाळल्यामुळे आता सर्व शासकीय रुग्णालयांतील डॉक्टर्सनी एक जुलै रोजी सामूहिक राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील 150 डॉक्टर सहभागी होणार असल्यामुळे आरोग्य सेवा कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाने पूर्वीच मान्य केलेल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट अ संघटनेने (मॅग्मो) आता आंदोलनाचा फास आवळण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत असलेल्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. केवळ वेळकाढूपणाचा पवित्रा घेत शासनाने मागण्यांच्या अंमलबजावणीबाबत काहीच पावले उचललेली नाहीत. यामुळे संतापलेल्या डॉक्टरांनी एक जूनपासून बेमुदत संप पुकारला होता.
त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मागण्यांची 10 दिवसांमध्ये अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, यामुळे आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्यातील सुमारे 12 हजार डॉक्टर्स यामध्ये सहभागी होणार आहेत. जिल्हा रुग्णालयासह जिल्ह्यातील सुमारे 150 वैद्यकीय अधिकारी यामध्ये सहभागी होणार आहेत. राजीनामे दिल्यानंतर रोज सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत जिल्हा रुग्णालयात धरणे व निदर्शने करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मॅग्मोचे विभागीय अध्यक्ष डॉ. सचिन देशमुख, जिल्हाध्यक्ष डॉ. महेश कानडे, जिल्हा सरचिटणीस डॉ. अभिजित बागल यांनी दिली आहे.
या आहेत मागण्या
सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ 2006 पासून देणे.
789 बीएएमएस व 32 बीडीएस डॉक्टरांचा समावेश वर्ग ‘ब’ मध्ये करणे.
खातेअंतर्गत पदोन्नतीसाठी सेवा ज्येष्ठता यादी.
कामाचे तास गठीत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी.
वरिष्ठ आरोग्य अधिकार्‍यांनाही वेतनवाढीचा लाभ.
सेवानिवृत्तीचे वय अन्य राज्यांप्रमाणे 62 करणे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाप्रमाणे पुनर्रचना आयोग.
वरिष्ठ आरोग्य अधिकार्‍यांना उच्च वेतन योजना लागू करणे.
आरोग्य सेवा कोलमडणार
जिल्हा रुग्णालय तसेच जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अगोदरच वैद्यकीय अधिकार्‍यांचा तुटवडा आहे. यामुळे आरोग्य व्यवस्था मरणासन्न अवस्थेत आहे. एकाच वैद्यकीय अधिकार्‍याकडे दोन ठिकाणचा पदभार देण्यात आला आहे. अशात हे आंदोलन होणार असल्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे.

प्रसूती सेवेवरही परिणाम
राजीनामा दिल्यावर डॉक्टर प्रसूती विभागातही सेवा देणार नाहीत. याशिवाय आंतररुग्ण, बाह्यरुग्ण विभाग, अपघात, आरोपींची वैद्यकीय चाचणी, साथरोग नियंत्रण, सर्व आरोग्यविषयक राष्ट्रीय कार्यक्रम, शासकीय बैठका, शवविच्छेदन आदी कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवेवर परिणाम होणार आहे.
सर्व डॉक्टरांचा सहभाग
गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत असलेल्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत. मात्र, यावर काहीही अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे गेल्यावेळी कामबंद आंदोलन करण्यात आले होते, त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अंमलबजावणीबाबत आश्वासन दिले होते. मात्र, आश्वासन पाळले नसल्यामुळे सामूहिक राजीनामे देण्यात येणार आहेत.’’ डॉ. सचिन देशमुख, विभागीय सचिव, मॅग्मो.