आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शासनाच्या नोटिसीचे डॉक्टरांकडून दहन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद - 1 जुलैपासून काम बंद ठेवून आंदोलनात उतरलेल्या डॉक्टरांचा चौथ्या दिवशीही पवित्रा कायम होता. त्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाने डॉक्टरांना नोटीस बजावली. मात्र, या नोटिसीचे दहन करून डॉक्टरांनी शासनाचा निषेध नोंदवला. दुसरीकडे रुग्णालयाची यंत्रणा सुरळीत ठेवताना प्रशासनाची कसरत सुरू आहे. विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील 150 डॉक्टर चार दिवसांपासून संपावर आहेत. ‘मॅग्मो’ने राज्यव्यापी आंदोलन केल्यामुळे जवळपास सर्वच जिल्ह्यांत प्रशासनाची तारेवरची कसरत सुरू आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातही आरोग्य यंत्रणा कोलमडली. मात्र, प्रशासनाने आयुर्वेदिक डॉक्टरांची मदत घेतल्यामुळे काही प्रमाणात गैरसोय कमी झाली. तरीही महत्त्वाच्या शस्त्रक्रिया, तपासण्या, प्रमाणपत्रांसाठी आवश्यक तपासण्या बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागात आरोग्य कर्मचार्‍यांवर प्राथमिक रुग्णालये सुरू आहेत. त्यामुळे रुग्णांना खासगीमध्ये उपचार घ्यावे लागत आहेत. जिल्ह्यातील उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये आयुर्वेदिक डॉक्टरांकडून उपचार करण्यात येत आहेत. जिल्ह्यात अशा 61 डॉक्टरांची टीम तयार करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे संप मिटण्याची शक्यता नसल्यामुळे प्रशासनाने संपावर गेलेल्या डॉक्टरांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन अधिनियम 2011 मधील कलम (7)(8)(9)व (11) अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे. जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील 31 डॉक्टर संपावर गेले असून, त्यांना गुरुवारपासून नोटीस बजावण्याचे काम सुरू आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी संपावर गेलेल्या सर्वच डॉक्टरांना नोटीस बजावली. दरम्यान, शुक्रवारी दुपारी या डॉक्टरांनी आंदोलनस्थळी नोटिसीचे दहन केले. प्रशासनाच्या कारवाईला न जुमानता डॉक्टरांचे आंदोलन सुरूच आहे. या वेळी संघटनेचे डॉ. सचिन देशमुख, डॉ. अभिजित बागल आदी उपस्थित होते.

जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या गळ्यात स्टेथोस्कोप
एरवी प्रशासकीय कामामध्ये व्यग्र असणार्‍या जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या गळ्यात चार दिवसांपासून कायम स्टेथोस्कोप दिसत आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चव्हाण बालरोगतज्ज्ञ असून, त्यांना वॉर्डामध्ये जाऊन रुग्णांची तपासणी करावी लागत आहे.
शासन कारवाई करणार
संपावर गेलेल्या डॉक्टरांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. मात्र, एकाही डॉक्टरने खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे ही माहिती शासनाला कळवण्यात आली आहे. शासन याबाबत निर्णय घेणार आहे. डॉ. जे. एम. चव्हाण, जिल्हा शल्यचिकित्सक

शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष
राज्यातील डॉक्टरांच्या भूमिकेमुळे रुग्णसेवेवर परिणाम जाणवू लागले आहेत. मात्र, डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत कुठलाही तोडगा निघत नसल्यामुळे शासन स्तरावरून कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे.

माहिती कळवली
जिल्ह्यात सरकारी रुग्णालयांत कायमस्वरूपी, करारानुसार, बाँडेड डॉक्टरांची माहिती तातडीने कळवण्याचे आदेश सरकारकडून आल्यानंतर जिल्हा रुग्णालयाने ही माहिती सरकारला सादर केली आहे.

आंदोलन कायम, कारवाई करा
शासनाने वारंवार वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले आहे. मात्र, या वेळी शासनाच्या आश्वासनावर आम्ही विश्वास ठेवणार नाही. नोटिसीला आम्ही जुमानणार नाही. राजीनामे यापूर्वीच दिले आहेत. शासनाने अवश्य कारवाई करावी, असे संघटनेच्या डॉक्टरांनी सांगितले.
(फोटो - उस्मानाबाद जिल्हा शासकीय रुग्णालयासमोर प्रशासनाने दिलेल्या नोटीसचे दहन करताना डॉ.सचिन देशमुख, डॉ.अभिजित बागल, डॉ. गायकवाड आदी. छाया : आरिफ शेख)