आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाण्याचाच नव्हे, तर धोरणांचाही दुष्काळ दोनदिवसीय सक्षम जलनीती परिषदेतील सूर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अंबाजोगाई- ‘ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ग्रामीण भागातच रोजगाराची निर्मिती व उद्योगांवर भर देणे आवश्यक असून तशा प्रकारची धोरणे आखणे गरजेचे आहे,’ असे मत व्यक्त करत जलतज्ज्ञ डॉ. दि.मा. मोरे यांनी दोन दिवस झालेल्या विविध तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाचा आढावा आपल्या भाषणात घेतला.

समक्ष जलनीती परिषदेच्या समारोप कार्यक्रमात ते बोत होते. ‘लोकशाही शासनप्रणालीत संवेदनशील लोकांची भूमिका जर अधिक असेल तर लोकप्रतिनिधीही संवेदनशील भूमिका बजावतील. ग्रामीण विकासासाठी सक्षम जलनीतीच्या जडणघडणीसाठी लोकांनीही आपले सामाजिक दायित्व स्वीकारून सहभागी झाले पाहिजे,’ अशी अपेक्षाही मोरे यांनी व्यक्त केली. या वेळी जलतज्ञ राजेंद्रसिंह राणा, डॉ. द्वारकादास लोहिया, पाशा पटेल, जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे, शांताराम पंदेरे उपस्थित होते.

मोरे म्हणाले की, ऊस पिकाचा मी विरोधी नाही. मात्र, पाण्याच्या परिभाषेप्रमाणे पिकाच्या रचनेबद्दल मी आग्रही अाहे. या परिषदेच्या माध्यमातून प्रथमच जल आणि गावाचा
विचार करून व्यापक विचार मंथन झाले आहे. सरकार जर पाण्याकडे केवळ कमॉडिटीसारखे पाहत असेल, तर सरकार व जनता यातील दरी व अंतर अधिक वाढेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

दबाव गटाची स्थापना
जलनीतीसाठी महाराष्ट्रातून एक दबाव गट निर्माण करण्यात आला. यात डॉ. द्वारकादास लोहिया, पाशा पटेल, डॉ. दि. मा. मोरे, अभिजित घोरपडे, प्रदीप पुरंदरे, शांतारामपंदेरे, बी.व्ही. ठोंबरे, डॉ. दत्ता देशकर, कल्पना साळुंखे, संजीव माने, शेखर भडसावळे, विजय दिवाण, व्ही.एस. देशपांडे, सुभाष तांबोळी, देवानंद लोंढे, अनिकेत लोहिया,विनोद रापतवार, जे. पाईकराव, सुनील जोशी यांचा समावेश आहे.