आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ठिबक वापरायला सांगणाऱ्या सरकारकडून 18% जीएसटी; शेतकरी अडचणीत

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ईट- ठिबक संचावरील करात तीनपट वाढ करत सरकारने १८ टक्के वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लादल्याने पिकांसाठी थेंब थेंब पाणी वाचविण्यासाठी धडपडणाऱ्या शेतकऱ्यांवर एकरी ३ ते ४ हजार रुपयांचा भार वाढला आहे.    

 

परिणामी विक्रीतही घट झाल्याचे विक्रेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. ऊस लागवडीसाठी ठिबक बंधनकारक करण्याचे धोरण आहे. तसेच पाण्याची बचत करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करत आहे. मात्र, दुसरीकडे ठिबकवरील कर थेट तीन पट वाढविला आहे. या विरोधाभासावर आश्चर्य व्यक्त होत आहे. पूर्वी सूक्ष्म सिंचनावर ६ टक्के मुल्यवर्धित कर (व्हॅट) होता. आता त्यावर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे.    
अनुदान व खर्च : सरकारकडून सूक्ष्म सिंंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ६० टक्के तर बहुभूधारकांंना ५० टक्के अनुदान देण्यात येते. एक एकर ठिबक सिंंचनासाठी पूर्वी ३० हजार रुपये खर्च यायचा. आता तो वाढून सुमारे ३४ हजार रुपयांवर गेला आहे. परिणामी अनुदानाचे पैसे जीएसटीच्या माध्यमातून पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा होत आहेत. यामुळे या योजनेचा फायदा काय, असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत. तुषार सिंंचनाच्या खर्चातही वाढ झाली.   अाधीच कमी उत्पादन, शेतीमालास भाव नाही, आधारभूत केंद्रांवर निकष लावून शेतमाल नाकारला जात आहे. निर्सगाचा लहरीपणा आणि कर्जमाफीतील घोळामुळे बळीराजाला नव्याने पीककर्ज न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यात आता सूक्ष्म सिंंचनावरील कर वाढल्याने शेतकऱ्यांनी हात आखडता घेतला. त्यामुळे ठिबकच्या विक्रीवरही परिणाम झाला आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना सवलती जाहीर करायच्या आणि दुसरीकडून कराचे बोझे लादायचे, या सरकारी धोरणाविरोधात शेतकरीवर्ग नाराजी व्यक्त करत आहे.

 

खर्च वाढल्याने विक्रीत घट    
एरवी ठिबकसाठी या दोन-तीन महिन्यात चांगली मागणी असते. मात्र, ठिबकवर १८ टक्के जीएसटी लागू झाल्याने खर्च वाढला असून विक्रीत घट झाली आहे.

- वैजिनाथ माने, विक्रेता 

बातम्या आणखी आहेत...