आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मालाचे भाव गडगडल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कन्नड - सलग तिसर्‍या वर्षीचा दुष्काळ, अवकाळी पाऊस व गारपिटीने कोलमडलेल्या शेतकर्‍यांपुढे यंदा सर्वच शेतीमालाचे कोसळलेल्या बाजारभावाचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. सरकारी हस्तक्षेपामुळे निर्माण झालेल्या या विषयात शेतकर्‍यांना अच्छे दिन केव्हा येतील, असा सवाल शेतकरी वर्गातून उठत आहे. दरम्यान, गेला तीन वर्षांपासूनचा दुष्काळ, वाढलेला खर्च, नापिकी व कर्जामुळे तालुक्यात पहिल्यांदाच यंदाच्या वर्षात तब्बल १५ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

मागील वर्षीच्या तुलनेने या वर्षी सर्वच शेतीमालाचा भाव निम्यापेक्षाही कमी झाला आहे. सर्वसामान्यांना अच्छे दिन यावे म्हणून महागाई कमी करण्याच्या उद्देशाने मोदी शासनाने शेतकर्‍यांचे शोषण करत असल्याची चर्चा ग्रामीण भागात आहे.

तालुक्यात प्रामुख्याने कापूस व मका ही पिके घेतली जातात. शिवाय ऊस, कांदा, अद्रक, हळद, टोमॅटो, भाजीपाला, बटाटे, कांदा बिजवाई आदी बागायती पिकेही घेतली जातात. मागील वर्षी सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल विक्री होणारा कापूस यंदा सुरुवातीपासूनच चार हजारांच्या पुढे गेलाच नाही. परिणामी खर्‍या अर्थाने या भागातील शेतकरी हतबल झाला. शिवाय सततच्या दुष्काळ व अवकाळी पावसाने यंदा कापूस उत्पादनात मोठा फटका बसला.

एकूणच दुष्काळाचे चटके सहन करतानाच शेतकर्‍यांना कोसळलेल्या बाजारभावाच्या संकटाचाही सामना करावा लागत आहे. अर्थात हे संकट सरकारनिर्मित असल्याचा शेकर्‍यांचा दावा आहे. या मुद्यावर विचार, चर्चा व कृती करण्यापेक्षा शासनस्तरावर या प्रकरणात भरकटल्यासारखे निर्णय घेताना दिसत आहे,

कांदा बीज ३ लाखांहून ३० हजारांवर
शासनाने निर्यातबंदी तथा किमान निर्यात दर वाढवल्याने कांदा व बटाटा या दोन्ही शेतीमालाच्या किमती प्रचंड कोसळल्या. २५ ते ३५ रु. प्रतिकिलो विकला जाणारा बटाटा आता ३ ते ४ रु. किलोने विकावा लागत आहे, तर निसर्गाच्या अनेक संकटांचा सामना करत उत्पादित केलेला टोमॅटो जनावरांना घालण्याची वेळ आली आहे. कांदा बीजवाईचा भाव मागील वर्षी तब्बल ३ लाख रुपये प्रतिक्विंटल होता, तर यंदा मात्र तो ३० हजार रुपये प्रतिक्विंटलच्या पुढे गेला.

उसाचे भाव १७०० पुढे सरकेना
मागील वर्षी दोन हजार दोनशे रुपये प्रति टनाने विकला जाणार्‍या उसास यंदा १७०० चा भाव मिळनेही कठीण झाले आहे.त्यात ऊस तोडीसाठी मजुरांना प्रतिएकर ५ ते ७ हजार रुपये द्यावे लागतात हे वेगळे, त्या बरोबर पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक कारखाने कन्नड तालुक्यातील ऊस दरवर्षी घेऊन जातात परंतु यंदा त्यांच्याकडूनही मागणी कमी असल्याने कारखानदारांची गोची झाली.

- शेतीबाबत माहिती नसलेले सरकार केंद्रात काम करत आहे. आघाडी सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्या करत होते तेव्हा देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की सरकारवर ३०२ चा गुन्हा दाखल करावा. मग आता स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारवर गुन्हा दाखल करणार काय? काही दिवस असीच परिस्थिती राहिल्यास शेतकरी आमदारांच्या मागे दांडे घेऊन लागतील. - बाबासाहेब मोहिते, तालुकाध्यक्ष, काँग्रेस
बातम्या आणखी आहेत...