आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Election To Be Expensive, Some Amount Of Give Election Commission Prakash Ambedkar

निवडणुका महाग झाल्या, काही खर्च निवडणूक आयोगाने उचलावा - प्रकाश आंबेडकर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नांदेड - मुंडे म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांना आठ कोटी रुपये खर्च आलाही असेल. निवडणुकीतील खर्चाच्या बाबतीत काँग्रेस आणि भाजप दोघेही सारखेच आहेत, परंतु या वादापेक्षा निवडणुका महाग झाल्यात त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. काही खर्च निवडणूक आयोगाने उचलण्याची गरज असल्याचे मत भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले. नांदेड येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.


ते म्हणाले, मतदार यादी, व्होटर चिट, वाहतुकीची व्यवस्था या गोष्टी आयोगाने केल्या पाहिजेत. अनेक गट ग्रामपंचायतीत दीड-दोन किलोमीटरचे अंतर असते. तिथे मतदान केंद्र एकाच जागी असते. त्या भागातील लोकांना मतदान केंद्रापर्यंत जाण्याची व्यवस्था निवडणूक आयोग करत नाही. ती उमेदवाराला करावी लागते. ती व्यवस्था आयोगाने केल्यास निवडणुकीचा खर्च कमी होऊ शकतो. किंबहुना आयोगाने जो खर्चाचा नियम घालून दिला त्या चौकटीत निवडणूक होऊ शकते, असेही ते म्हणाले.


लोक पैसे घेतात हे खरे आहे
निवडणुकीत लोक मतासाठी पैसे घेतात हे अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी मान्य केले. आजकाल भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. भ्रष्टाचारी लोकांकडून आपण पैसे घेतले तर त्यात गैर काही नाही, अशी भावना लोकांमध्ये झाली आहे. त्यामुळे मतदारच मताचा दर ठरवत आहे. याचे दुसरे असे कारण आहे की, मतदारांना चांगला पर्याय नाही. मतदारांपुढे जर चांगला पर्याय उभा केला तर ते पैसे घेऊनही चुकीच्या माणसाला मतदान करणार नाहीत.


ईस्टर्न फ्री वेला कोणाचेही नाव नको
मुंबईतील ईस्टर्न फ्री वेला बाबासाहेब आंबेडकर किंवा बाळासाहेब ठाकरे यापैकी कोणाचेही नाव देऊ नये, ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे असेच त्याचे नाव राहू द्यावे. एकाच शहरात एका व्यक्तीच्या नावाने दोन मार्ग असण्याची काही आवश्यकता नसून त्यापेक्षा दलित समाजातील व्यक्तीला बँका कर्ज देत नाहीत. त्यांच्यासाठी वेगळी बँक काढावी. त्या बँकेमार्फत 95 टक्के लोकांना बिनव्याजी कर्ज द्यावे, उर्वरित 5 टक्के लोकांना माफक व्याजदराने कर्ज द्यावे, अशी मागणी आम्ही कित्येक वर्षांपासून करत आहोत. सरकार त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही. रस्त्याला नाव देण्यापेक्षा दलित लोकांचे प्रश्न कसे सुटतील याकडे सरकारने लक्ष द्यावे.


दोघांशीही लढाई
महाराष्ट्र डेमोक्रॅटिक फ्रंट या आमच्या आघाडीची आगामी निवडणुकीत एनडीए व यूपीए या दोघांशीही लढत आहे. आमच्या आघाडीमुळे मतविभाजन होऊन त्याचा फायदा या दोघांना होईल, असे म्हणण्यात तथ्य नाही. याचे कारण आमच्या आघाडीचा भर तरुण पिढीवर आहे. तरुण पिढी ही कोणाचीही बांधलेली नाही. त्यामुळे त्यांची मते आमच्याकडे वळतील, असेही अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी सांगितले.


जाचक आदेश रद्द करावा
शासनाने नुकताच एक आदेश काढून नोकरीतील व सेवानिवृत्त झालेल्या लोकांना जातपडताळणी वैधता प्रमाणपत्र 31 जुलैपर्यंत देण्यास सांगितले आहे. राखीव कोट्यातून जे लोक नोकरीला लागले त्यांनी बनावट जात प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यामुळे त्यांनी जातपडताळणी समितीचे वैधता प्रमाणपत्र द्यावे, असे शासनाचे म्हणणे आहे. नोकरीत असणारे 18 लाख अधिकारी, कर्मचारी व सेवानिवृत्त झालेले जवळपास साडेतीन लाख अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी शासनाने तयार केली आहे. 31 जुलैपर्यंत वैधता प्रमाणपत्र दिले नाही तर नोकरीतून बडतर्फ करण्याचे व सेवानिवृत्तांची पेन्शन बंद करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. हा आदेश अत्यंत जाचक आहे. हा आदेश रद्द करावा यासाठी सर्व पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्रित लढा द्यावा, असे आवाहनही अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी केले.