आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जालना शहरातील सहा हजार अतिक्रमणांवर हातोडा

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जालना - जालना शहरातील 6 हजारांवर अतिक्रमणे काढण्यात आली असून सर्व अतिक्रमणे हटेपर्यंत ही मोहीम सुरूच राहणार आहे. यानंतर कुणी अतिक्रमण केले तर त्या प्रभागातील नगरसेवक व स्वच्छता निरीक्षक यांना जबाबदार धरून त्यांनीच अतिक्रमण करण्यास उद्युक्त केले असे समजून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना दिला. तसेच जिल्ह्यात अ‍ॅग्रोबेस इंडस्ट्री उभारून येथील मानव विकास निर्देशांकात वाढ करण्याचा मानस त्यांनी बोलून दाखवला.
गेल्या बुधवारपासून सुरू झालेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे रस्ते मोकळे झाले असून शहरातील रस्त्यांचे अतिक्रमण काढल्यानंतर पुढील टप्प्यात नियम डावलून केलेले अतिक्रमण काढण्यात येईल. साधारणत: शहरात 10 मीटर रुंदीचे रस्ते असावेत. हेच काम ग्रामीण भागातही सुरू असून आतापर्यंत 2 हजार किलोमीटर अतिक्रमित रस्ते लोकसहभागातून मोकळे करण्यात आले आहेत. शेतापर्यंत सर्व रस्ते मोकळे झाल्यावर त्यावर खडीकरण केल्यानंतर ख-या अर्थाने रस्ते मोकळे होतील. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून निधी खर्च केला जाईल. शासनाकडून निधीची कमतरता नाही, फक्त कामे व्हायला हवीत, असेही मुंढे म्हणाले. ग्रामसेवा केंद्र सुरू करण्याचे जिल्ह्यात चांगले काम झाले असून बायोमेट्रिकमध्येही प्रगती आहे. याबाबत जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. राधाकृष्णन हे दोन दिवसात शासनाकडे सादरीकरण करणार आहेत. यातून पुढील दिशा स्पष्ट होईल.
‘माझं शेत माझं पाणलोट’ कार्यक्रम - शेतरस्ते मोकळे केल्यानंतर ‘माझं शेत माझं पाणलोट’ हाती घेणार आहे. अण्णा हजारे यांचे राळेगणसिध्दी गाव, पोपटराव पवार यांचे हिवरा बाजार येथे पाणलोट व रस्ते विकास झाल्यामुळे आज ही गावे विकासात पुढारलेली आहे. याचेच उदाहरण जालना तालुक्यातील कडवंची आहे. पाणलोट विकासाचे कामही महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून होणार आहे. यासाठी शेतक-यांनी पुढाकार घेऊन स्वत:च शेतामध्ये बांधबंदिस्ती करायची आहे. शेततळी, बंधारे, बांधबंदिस्ती यामुळे जलपातळीत वाढ होऊन विहिरींचे पाणी वाढेल. अर्थातच शेती उत्पादनात वाढ होऊन दरडोई उत्पन्न वाढेल.
शहरवासीयांना लवकरच पाणी - सुजल निर्मल महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत 2008 मध्ये जालना शहरातील अंतर्गत जलवाहिनीचे सर्वेक्षण व अहवालासाठी दोन कोटी 13 लाख रुपये मंजूर झाले असून यातील 26 लाख रुपये मिळाले आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे दोन दिवसांपूर्वीच हे काम देण्यात आले आहे. यात ग्राहक सर्वेक्षण, पाण्याचे लेखा परीक्षण, ऊर्जा लेखा परीक्षण, गळती शोधणे, नळावरील मीटर या बाबींच्या सॉफ्टवेअरचा समावेश आहे. पुढील आठवड्यात हे काम सुरू होणार आहे. सहा महिन्यात हे काम पूर्ण होण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन सुरू आहे. त्यानंतर अहवाल शासनाकडे सुपूर्द करून निधी मागवण्यात येईल. यामुळे शहरवासीयांचा पाणी प्रश्न सुटणार आहे.
अ‍ॅग्रोबेस इंडस्ट्रीचा विकास - महाराष्ट्र उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत या वर्षी 2400 व पुढील वर्षात 10 हजार उद्योजक निर्मितीचे उद्दिष्ट असून येत्या तीन वर्षात हे उद्योग सुरू झालेले असतील. उत्कृष्ट प्रशिक्षण ते उद्योजक असा प्रवास पूर्ण करावयाचा आहे. पाणलोट क्षेत्र वाढीमुळे शेती उत्पादनात वाढ होईल. मात्र बाजारपेठेचे काय, या प्रश्नावर उद्योजक निर्माण करणे हे उत्तर आहे. यात डाळ मिल, ऑइल मिल, फूड प्रोसेसिंग यांचा समावेश आहे. 2400 उद्योग सुरू केल्यास त्यात प्रत्येकी 10 युवकांना रोजगार मिळेल. पुढील वर्षातील 10 हजारांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास प्रत्येकी 10 युवक याप्रमाणे 1 लाख लोकांना रोजगार मिळेल. अर्थात हा दरडोई उत्पन्न वाढीसाठीचा उत्कृष्ट प्रयत्न आहे.