आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Failure Janani Suraksha Yojana And Human Development Programs

जननी सुरक्षा योजना व बुडीत मजुरी योजनेने वास्तव, बँक खात्याअभावी खेड्यातील महिला अनुदानापासून वंचित

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नांदेड- शासनाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दारिद्र्यरेषेखालील महिलांसाठी जननी सुरक्षा योजना व मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत बुडीत मजुरी योजना सुरू केली. लोहा तालुक्यातील ग्रामीण भागात महिलांचे बँकेत खातेच नसल्यानेच ५० टक्क्यांहून अधिक महिला या योजनांच्या अनुदानापासून वंचित राहिल्याचे उघडकीला आले आहे.
गरीब प्रवर्गातील गरोदर महिलांना २००५ पासून जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत अनुदान दिले जाते. महिलेची प्रसूती घरी झाली तर ५०० रुपये, रुग्णालयात ७०० रुपये व शस्त्रक्रिया करून प्रसूती झाली असेल तर १५०० रुपये दिले जातात. मानव विकास योजनेअंतर्गतही मातांना सकस आहार मिळावा, बालके कुपोषणमुक्त राहावी या हेतूने प्रसूती झालेल्या महिलांना ८०० रुपये दिले जातात. या वर्षीपासून या अनुदानात ४ हजार रुपये अशी वाढ करण्यात आली. या दोन्ही योजनांच्या रकमा अकाउंट पे चेकने दिल्या जातात; परंतु ग्रामीण भागातील महिलांची बँक खातीच नसल्याने ५० टक्क्यांहून अधिक महिला या योजनांच्या अनुदानापासून वंचित राहत आहेत. लोहा तालुक्यात गेल्या वर्षात अनुदानाचे चेक ९२२ महिलांना देण्यात आले. त्यापैकी केवळ ४२२ चेक बँकांत वटले. उर्वरित चेक बँकांत जमाच झाले नाहीत. त्या चेकची मुदतही संपून गेली. कापसी प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरून वितरित झालेले
६० चेकही असेच परत आले.
अनेक अडचणी
बँकांत खाती उघडण्यासाठी रहिवासाचा पुरावा, इलेक्ट्रिक बिल, घरपट्टी, निवडणूक आयोगाचे छायाचित्र असलेले ओळखपत्र, आधार कार्ड आदी पुरावे द्यावे लागतात. ग्रामीण भागात महिलांच्या नावावर घर, वीजपुरवठ्याचे मीटर अभावानेच असते. त्याचे पुरावे महिलांकडे नाहीत. आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाच्या ओळखपत्राचीही तीच स्थिती आहे. अनेक महिला शाळा, महाविद्यालय शिकताना निवडणूक ओळखपत्र घेतात; परंतु लग्नानंतर नाव बदलत असल्याने ओळखपत्र कामी येत नाही. त्यामुळे बँक खाते काढता येत नाही. खेड्यात बँकांच्या शाखाच नसल्याने एकट्या महिलेला तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन बँक खाते काढणे जिकिरीचे वाटत असल्याने महिलाही ही बाब गांभीर्याने घेत नाहीत.
तक्रार नाही, अपवादात्मक असू शकेल
ग्रामीण भागातील गरीब महिला या दोन योजनांच्या अनुदानापासून वंचित राहत असल्याची तक्रार नाही. अपवादात्मक स्थितीत काही केसेस असू शकतील. योजनांचे अनुदान क्रॉस चेकने द्यावे, असा नियम आहे. तो नियम शासनाने केला आहे.
किरण गिरगावकर, नियोजन अधिकारी, नांदेड
५० टक्क्यांहून अधिक महिला गरीब
ग्रामीण भागातील ५० टक्क्यांहून अधिक गरीब महिला दोन्ही योजनांच्या अनुदानापासून वंचित राहत आहेत. हे वास्तव आहे. ग्रामीण भागात महिलांच्या नावे मालमत्ताच नसल्याने त्या बँक खात्यासाठी कागदपत्रे देऊ शकत नाहीत. त्यातून हा प्रश्न निर्माण झाला.
डॉ. एम. एम. बोराडे, तालुका आरोग्य अधिकारी, लोहा