आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Foodgrains Bring From Abroad, But Not A Water Union Agricultur Minister Shard Pawar

धान्य परदेशातून आणता येते, पाणी नाही - केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अंबड - धान्य नसेल तर आपण परदेशातून आयात करू शकतो, मात्र परदेशातून पाणी आणू शकत नाही. हा मोठा प्रश्न सरकारसमोर आहे. मजुरांना रोजगार आणि पशुधनाच्या चा-यांचे संकटही आहे. शेतक-यांना या संकटातून हे सरकार बाहेर काढल्याशिवाय राहणार नाही. येत्या दोन दिवसांत उपाययोजना केल्या जातील, असे ठोस आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी येथे दिले. पवार यांनी रविवारी जालन्यातील दुष्काळी भागाचा दौरा केला.

अंबड तालुक्यातील रुई या गावातील मोसंबीच्या बागा, उसाची पाहणी करून पवारांनी शेतक-यांशी संवाद साधला. त्यांच्यासमवेत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड, जयदत्त क्षीरसागर, भाजपचे खासदार रावसाहेब दानवे, पालकमंत्री राजेश टोपे, माजी खासदार अंकुशराव टोपे, आमदार चंद्रकांत दानवे आदींची उपस्थिती होती. पवार यांनी अंबड येथील जायकवाडी-जालना पाइपलाइन जलशुद्धीकरण केंद्रास भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर रुई गावाकडे जात असताना झिरपी गावाजवळ संजय साळवे या शेतक-या च्या मोसंबीच्या बागेमध्ये गाडी थांबवून पाहणी केली. त्या वेळी त्यांनी शेतक-यांशी संवाद साधला. पाण्याची काय उपाययोजना आहे, पाणी कुठून आणता, यासाठी किती खर्च येतो, अशी माहिती शेतक-याला विचारली. त्यानंतर गाड्यांचा ताफा रुई गावाकडे निघाला. रुई गावाच्या शिवारात सुरू असलेल्या रोजगार हमी योजनेच्या कामाला त्यांनी भेट दिली. रोहयो कामावरील मजुरांशी संवाद साधून अडचणी जाणून घेतल्या. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक खाते उघडून घेत नाही, गावामध्ये व्यवस्थित धान्य मिळत नाही, जे मिळते तेही अपुरे आदी तक्रारी मजुरांनी केल्या. रुई गावातील मोसंबी आणि उसाच्या शेताची पवार यांनी पाहणी केली.

रुई येथे जाहीर सभेत पवार म्हणाले, भारतात चांगला पाऊस झाला. मात्र, मराठवाड्यातील जालना, औरंगाबाद, बीड जिल्ह्यांत अल्प पाऊस झाला. मी दुष्काळाला अनेक वेळा तोंड दिले आहे. सन 1972 मध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होते. मात्र धान्य नव्हते. आता परिस्थिती वेगळी आहे. सरकारकडे धान्य एवढे आहे की ते ठेवायला जागा नाही. धान्य नसेल तर आपण परदेशातून आणू शकतो. मात्र परदेशातून पाणी आणू शकत नाही. हा मोठा प्रश्न सरकारसमोर उभा आहे. जालना जिल्ह्यात 3 ते 4 टक्के मोसंबीच्या बागा जिवंत आहेत. कपाशीचे पीक नाही, ज्वारीचेही नाही. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. संकटावर मात करण्याची तयारी सर्वांनी केली पाहिजे, असा धीर देतानाच तुम्हाला सर्व मदत केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

जिल्हा प्रशासनास सुचवलेले उपाय
*महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून नाला सरळीकरण, डोह पुनर्भरण व प्रकल्पांची पाणीक्षमता वाढवण्यासाठी गाळ काढणे, उंची वाढवण्याची गरज असल्याची सूचना त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला केली.
* राष्ट्रीय फलोत्पादन कार्यक्रमांतर्गत फळबागांना टँकरद्वारे पाणी पुरवणे, मल्चिंग करणे, रासायनिक औषधी पुरवणे आदी कामे घेता येऊ शकतात.
*केंद्राकडून चारा छावण्यांसाठी जनावरांना 32 व 16 रुपये दिले जातात. शिवाय ही मदत तीन महिन्यांसाठीच असते. मात्र, या रकमेत वाढ करून 3 महिन्यांचा कालावधी पाच-सहा महिने म्हणजे जून-जुलैपर्यंत करावा, असा प्रस्ताव मांडणार आहे.
* नुकसानग्रस्त फळबागांना भरपाई, कशाबशा तग धरलेल्या बागा जगवण्यासाठी शेतक-या ना आर्थिक मदत देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

राज्यानेही वाटा उचलावा
खरिपासह रबी पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. मोसंबी, डाळिंब व केळीच्या बागांच्या नुकसानीवर राज्य शासनाकडून प्रस्ताव मागवला जाईल. केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल, यासाठी लवकरच समितीची बैठक घेऊ, अशी ग्वाही पवार यांनी दिली. तथापि, केंद्राची मदत तोकडी आहे. राज्य शासनानेही मदतीत वाटा उचलावा. 50:50 असे प्रमाण असावे किंवा शेतक-या नीही यात वाटा उचलला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

राजकारण नको
ज्या जनतेमुळे आपण या पदावर बसलेलो आहे, ती जनता संकटात आहे. अशा दुष्काळी परिस्थितीत कोणताही राजकीय भेदभाव न करता एकत्र येऊन याचा सामना करावा, असे आवाहन शरद पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत केले. ते म्हणाले, आतापर्यंत आपण अनेक दुष्काळांचा सामना केला. मात्र, या वर्षीचा दुष्काळ अतिशय चिंताजनक असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. आगामी 15 जून किंवा जुलैपर्यंत पाणी पुरवावे लागणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगोलामध्ये लोकप्रतिनिधी गावागावांत जातात. तेथील लोक गटातटाचे राजकारण न करता एकत्र येऊन समिती स्थापन करतात. या समितीकडून चारा छावणी सुरू केली जाते. लोकांच्या या पुढाकारामुळे संकटावर मात करणे शक्य होते. मात्र, हे चित्र मला जालना जिल्ह्यात दिसले नाही.

समित्यांचे अध्यक्षपद माझ्याकडे
दुष्काळी स्थितीमध्ये राज्यांना मदत करण्यासाठी केंद्रस्तरावर दोन समित्या आहेत. त्यांचे अध्यक्षपद माझ्याकडे आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाखेरीज मदत करण्यासाठी ही समिती निर्णय घेते. प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, मोसंबीच्या 70 टक्के बागा वाचवता येऊ शकतात, अशीच स्थिती डाळिंब व केळीची आहे. बागा जगवण्यासाठी टँकरद्वारे पाणी द्यावे लागेल. यासाठी शेतक-यांना बँकांचे कर्ज काढावे लागेल. कपाशीचे पीक गेले असून ज्वारीही वाढलेली नाही.

50 हजारांची हेक्टरी मदत द्या
रुई येथील काही शेतक-यांनी पवार यांना निवेदन दिले. त्यात दुष्काळग्रस्त भागातील शेतक-यांना शंभर टक्के कर्जमाफी द्यावी, मोसंबी उत्पादक शेतक-यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत मंजूर करावी, कापूस उत्पादक शेतक-यांना हेक्टरी 20 हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी आदी मागण्यांचा त्यात समावेश आहे.