आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साठे दलित वस्ती योजनेचा 25% निधी 'स्वच्छ भारत’साठी आरक्षित, निर्णय राज्यभरासाठी लागू

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बीड - स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी अभियानाला बळकटी मिळण्यासाठी बीड नगरपालिका जिल्हास्तरीय समितीच्या अध्यक्ष पंकजा मुंडे यांनी लाेकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती योजनेचा २५ टक्के निधी  पालिकांच्या स्वच्छ भारत अभियानासाठी आरक्षित करण्याचा पहिला निर्णय बीड जिल्ह्यात घेतला. या निर्णयाचे राज्याच्या नगर विकास विभागाने स्वागत करत  राज्यातील महानगरपालिकांसह, नगरपालिका व नगर पंचायतीत या निर्णयाची अशाच प्रकारे अंमलबजावणी करण्याचा अध्यादेश २ मार्च २०१७ रोजी काढला आहे.   
 
बीड जिल्ह्यातील सहा नगरपालिका अाणि पाच नगर पंचायतींमध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी अभियान राबवले जात असून   पहिल्या टप्प्यात बीडसह अंबाजाेगाई, परळी, माजलगाव, गेवराई, धारूर या सहा नगरपालिका व केज नगर पंचायत ही शहरे पाणंदमुक्त करण्याची शेवटची तारीख ३१ मार्च २०१७ असून या पालिकांतून २१ हजार शाैचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी  १६ काेटी ४२ लाख ६३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला अाहे. सध्या सहा पालिका व एका नगर पंचायतीत ७७०० शाैचालयांची  उभारणी पूर्ण झाली अाहे. गेवराई व धारूर पालिका पाणंदमुक्त झाल्याचा ठराव घेण्यात आला आहे.  

सहा नगरपालिकांसाठी २०१६-२०१७ या अार्थिक वर्षासाठी लाेकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार याेजनेंतर्गत २२ काेटी २८ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला अाहे. स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी अभियानासाठी पालिकेच्या लाेकसंख्येच्या निकषानुसार २५ टक्के निधी  ( सात काेटी पन्नास लाख रुपये) अारक्षित करण्याचा पहिला  निर्णय बीड जिल्हा समितीच्या  अध्यक्ष पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी जानेवारी २०१७ मध्ये पालिका जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत घेतला होता.  या निर्णयाची दखल घेत नगर विकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी बीड प्रशासनाचे स्वागत केले. नगर विकास विभागाचे सहसचिव पां.जे. जाधव यांनी राज्यातील सर्व पालिकांना लाेकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार याेजनेच्या तत्त्वाच्या  निर्णयात सुधारणेचा २ मार्च २०१७ राेजी अध्यादेश काढला अाहे. यातून वैयक्तिक शाैचालयाचे बांधकामासाठी लाभार्थींत जास्तीत जास्त ५ हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान जिल्हास्तरीय समितीस मंजूर करण्याचा अधिकार दिल्याचे स्पष्ट केले अाहे.  

शासनाकडून कामाची पावती मिळाली   
अाम्ही सत्तेच्या अधिकाराचा वापर हा नागरिकांच्या हक्कासाठी करताे. जिल्हास्तरीय समितीच्या निर्णयाची दखल नगर विकास विभागाने घेत राज्यभरासाठी अध्यादेश काढला, ही अामच्या कामाची  एक प्रकारे पावती अाहे - पंकजा मुंडे, पालकमंत्री.
 
नियाेजित कालावधीत शहरे पाणंदमुक्त होणार  
स्वच्छ भारत मिशन यशस्वितेसाठी नियाेजनबद्ध कार्यक्रम केला अाहे. पालिकांच्या कामांना गती मिळून नियंत्रणासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली अाहे. शासनाच्या नियाेजित कालावधीत शहरे  निश्चितच पाणंदमुक्त पूर्ण हाेतील - नवल किशाेर राम, जिल्हाधिकारी.

उर्वरित पालिकांची कामे प्रगतिपथावर
शासनाचे निर्देश व पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्या नियाेजनाप्रमाणे जिल्ह्यातील पालिकास्तरावर स्वच्छ भारत मिशनचे काम सुरू अाहे. सध्या २ नगरपालिका पाणंदमुक्त झाल्या असून उर्वरित पालिकांचीही कामे प्रगतिपथावर अाहेत - सतीश शिवणे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी.

बीड जिल्हा प्रशासनाचे काम समाधानकारक   
राज्यात नागरी भाग हा २ अाॅक्टाेबर २०१७ पर्यंत पाणंदमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट अाहे. लाेकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार याेजनेंतर्गत असलेला निधी स्वच्छ भारत मिशनसाठी अारक्षित करण्याचा निर्णय बीड समितीचा अाहे.  त्यानुसार राज्यासाठी अध्यादेश काढला. बीड जिल्हा प्रशासनाचे काम समाधानकारक अाहे. - मनीषा म्हैसकर, सचिव, नगर विकास विभाग  
बातम्या आणखी आहेत...