आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Give 20 Thousand Crores, If Not Separate Marathwada

दरवर्षी 20 हजार कोटी द्या, अन्यथा मराठवाडा वेगळा मागावाच लागेल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

परभणी - सन 1974 पासून 40 वर्षांत मराठवाड्याच्या विकासासाठी संघर्ष केल्यानंतरही पदरी काहीच पडणार नसेल तर राज्य शासनाला आम्ही पाच वर्षांचा अल्टिमेटम देत आहोत, पाच वर्षांत दरवर्षी मराठवाड्याच्या विकासासाठी 20 हजार कोटी याप्रमाणे एक हजार कोटी रुपये देऊन मराठवाड्याचा विकास पश्चिम महाराष्ट्राबरोबर करावा, तोपर्यंत पश्चिम महाराष्ट्राचा विकासच थांबवावा, अन्यथा मराठवाडा वेगळा मागावाच लागेल, असा इशारा ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रदीप देशमुख यांनी रविवारी येथे पाणी परिषदेत दिला.


परभणी जिल्हा विकास समितीच्या वतीने येथील शारदा महाविद्यालयाच्या सभागृहात आयोजित पाणी परिषदेत अ‍ॅड. देशमुख यांनी मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यावर न्यायालयीन लढा सुरू असल्याचे नमूद करीत मराठवाड्याच्या मागासलेपणाला राज्य शासनच जबाबदार असल्याचा आरोप केला. मंचावर मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ. जी. जी. नांदापूरकर, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक प्रा. डॉ. के. के. पाटील, परिषदेचे संयोजक हेमराज जैन यांची प्रमुख उपस्थिती होती. माजी राज्यमंत्री सुरेश वरपुडकर, आमदार मीरा रेंगे, माजी खासदार अ‍ॅड.तुकाराम रेंगे पाटील, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रताप बांगर, अ‍ॅड.माधुरी क्षीरसागर आदींची परिषदेस उपस्थिती होती.


अ‍ॅड. देशमुख म्हणाले, पाण्यासाठी असलेला 2005 चा जलसंपदा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरही मराठवाड्याला हक्काचे पाणी दिले जात नाही. छोट्या बाबींसाठी दंड करणारे शासन सलग सात वर्षे मराठवाड्याचे पाणी लुटणा-यांना मात्र कोणताही दंड लावत नाही. पश्चिम महाराष्ट्राने न्यायालयात याचिका दाखल करून खोटी आकडेवारी सादर केली, तरीही राज्य शासन नाशिकसाठी 25 व औरंगाबादसाठी पाच टीएमसी पाणी देते, हा कुठला न्याय. न्यायालयाच्या निकालानंतरही शासनाने पुनर्विलोकन याचिका दाखल का करावी, असा प्रश्न उपस्थित करून अ‍ॅड. देशमुख यांनी या याचिकेवरूनच शासनाचा मराठवाड्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दिसून येतो, असा आरोप केला.


या वर्षी न्यायालयाच्या आदेशावरून काही प्रमाणात पाणी मिळेलही, परंतु हक्काचे पाणी मराठवाडा घेणारच, असेही अ‍ॅड. देशमुख म्हणाले. मराठवाड्याचा विकास करण्यासाठी आता पाच वर्षे पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास थांबवावा, अन्यथा जनआंदोलन उभारावे लागेल, विकासासाठी एक हजार कोटी रुपये पाच वर्षांत द्यावेत, त्यासाठी बजेटरी प्रोव्हिजन केले पाहिजे, अशी प्रमुख मागणी आहे. आता विधायकतेसाठी विघातक करण्याची वेळ आली तरी हरकत नाही, असा इशाराही अ‍ॅड.देशमुख यांनी दिला.


या वेळी प्रा. डॉ. के. के. पाटील यांनी मराठवाड्याच्या पायाभूत सुविधांवर, तर डॉ. नांदापूरकर यांनी मराठवाड्याच्या विकासावर सविस्तर विवेचन केले. संयोजक हेमराज जैन यांनी परिषदेची भूमिका विशद केली. आमदार मीरा रेंगे, माजी खासदार अ‍ॅड. तुकाराम रेंगे पाटील आदींनी मनोगत व्यक्त केले.