आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

द्राविडी प्राणायाम: राजा उदार, हाती कोहळा दिला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर- एक-दोन नव्हे तर तब्बल ४३ वर्षांनी महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सगळ्या प्रश्नांवर रामबाण उपाय केला गेलाय असं कुणाला वाटत असेल तर थोडे थांबा. कारण दुष्काळात मिळणाऱ्या सवलतींमधल्या सरकारी मेखा कायम आहेत. हजारो रुपयांचे शिक्षण शुल्क कायम ठेवून केवळ शेकड्यांत असलेले परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा उदारपणा सरकारने दाखवला आहे. विशेष म्हणजे १२ वीच्या परीक्षा शुल्काचा अगोदरच भरणा झाला असून १० वीचे शुल्क भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हे पैसे नंतर परत मिळतील, असे सांगण्यात येत आहे.
राज्यात १९७२ नंतर पहिल्यांदाच अधिकृतपणे सरकारी दुष्काळ जाहीर झाला आहे. मधल्या काळात नैसर्गिक दुष्काळामुळे जनता कैकदा होरपळली असली तरी सरकारी बाबू आणि नेतेमंडळी टंचाई, टंचाईसदृश, दुष्काळसदृश असे शब्दांचे खेळ करीत बसले होते. या वर्षी मात्र एकदाचा दुष्काळ जाहीर झाला अाहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकावा अशी परिस्थिती नाही. कारण शेतकऱ्यांच्या मुलांचे कमीत कमी ३०० आणि जास्तीत जास्त एक हजार रुपये असलेले परीक्षा शुल्कच माफ होते. पंधरा हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंतचे शैक्षणिक शुल्क (ट्यूशन फीस) मात्र माफ होत नाही. त्यामुळे ‘राजा उदार झाला आणि हाती कोहळा दिला’ अशी शेतकऱ्यांची अवस्था आहे. विशेष म्हणजे माफ होणाऱ्या परीक्षा शुल्कातही एक मेख आहे. बारावीचे सुमारे ३६० रुपयांचे परीक्षा शुल्क अगोदरच भरण्यात आले आहे. सध्या दहावीचे परीक्षा शुल्क भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हे पैसे अगोदर भरून घेतले जातील. त्यानंतर बोर्डाकडून शिक्षणाधिकाऱ्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे फीमाफीचा प्रस्ताव जाईल. शासन आदेशाप्रमाणे जिल्हाधिकारी तो मंजूर करतील आणि शुल्काच्या रकमेचा धनादेश शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे देतील. तेथून प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार मुख्याध्यापकाच्या नावाने धनादेश शिक्षणाधिकारी वितरित करतील आणि मुख्याध्यापक ते विद्यार्थ्यांना रोखीने अदा करतील. ही सगळी प्रक्रिया पार पडण्यासाठी किमान तीन ते चार महिने लागू शकतात. दुष्काळात सोयीचे जावे म्हणून जर परीक्षा शुल्क माफ केले जाणार असले तरी आता पैसे भरण्यापासून सुटका होणार नाही. ते भरावेच लागतील, अन्यथा परीक्षेला बसता येणार नाही.

हजार भरले, शेकड्याने काय अडले ?
दहावी-बारावीसाठी शिक्षण शुल्क जास्त नाही. मात्र, तेथून पुढे तंत्रनिकेतन, फार्मसी, अभियांत्रिकी, डीटीएड, बीएड, मेडिकल अशा सर्वच उच्च शिक्षणासाठीचे शुल्क किमान ३० हजार ते दीड लाखाच्या घरात आहे. याचे परीक्षा शुल्क केवळ ३०० ते दीड हजार रुपयांपर्यंत आहे. ज्यांनी खस्ता खाऊन हजारोंचे शिक्षण शुल्क भरले त्यांना शेकड्यातील परीक्षा शुल्क भरण्याची अडचण असायचे कारण नाही.
बारावीला ७४ हजार ५०० विद्यार्थी
लातूर बोर्ड अर्थात उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळात या वर्षी बारावीच्या ७४ हजार ५०० विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क अगोदरच भरले आहे, तर दहावीला साधारण एक लाख विद्यार्थी बसतात. त्यांचे ३४० रुपयांचे शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख सोमवारपर्यंत आहे. ते पैसेही भरणा करावयाचे आहेत.

ही तर चक्क दिशाभूल
शिक्षण शुल्काच्या तुलनेत परीक्षा शुल्क अगदीच नगण्य आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त पैसे सध्या शाळेतून ये-जा करण्यासाठी लागतात. त्यामुळे परीक्षा शुल्क माफ केल्याचे सांगणे म्हणजे शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे. अडचणीत असलेल्यांना दिलासा द्यायचा असेल तर त्याचे शिक्षण शुल्क माफ करायला हवे.
-रामदास पवार, अध्यक्ष, शिक्षण संस्थाचालक संघ