आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फसवणूक: भूसंपादनात दिशाभूल, शेतकर्‍यांना हेक्टरी 27 हजारांचा फटका

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

करमाड- शासनाने डीएमआयसी प्रकल्पांतर्गत होणार्‍या भूसंपादनाचा एकरी 23 लाख रुपये दर ठरवूनही शेतकर्‍यांना एक हेक्टरमागे मात्र 27 हजार 600 रुपये कमी देण्यात येत आहेत. त्यामुळे महसूल अधिकार्‍यांनी शासनाकडून मंजूर करून घेतलेल्या रूपांतरित तक्त्यामुळे करमाडच्या शेतकर्‍यांना 3 कोटी 83 लाख रुपये कमी मिळणार आहेत. यामुळे सरकारने आवळा देऊन कोहळा काढला असल्याची शेतकर्‍यांची भावना झाली आहे.

महाराष्ट्रात नाशिक, धुळे, शेंद्रा -बिडकीन व दिघी या ठिकाणी डीएमआयसी प्रकल्प प्रस्तावित आहे. शासनाला केवळ शेंद्रा-बिडकीन इंडस्ट्रियल पार्कमध्ये जमिनी संपादन करण्यात यश मिळाले आहे. पहिल्या टप्प्यात मौजे लाडगाव व करमाड येथील एकूण 813.69 हेक्टर जमीन 30 एप्रिल 1998 रोजी अधिसूचित झालेली होती. या जमिनीपैकी मौजे लाडगाव येथील 246.15 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे व करमाडचे शेतकरी यांच्यात 9 सप्टेंबर 2012 रोजी झालेल्या चर्चेनुसार एकरी 23 लाख रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता. तसेच तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुणालकुमार यांच्या उपस्थितीत 25 सप्टेंबर 2012 रोजी बैठक होऊन प्रोसिडिंगमध्ये संपादनाखालील जमिनीचे दर प्रतिएकरी 23 लाख रुपये निश्चित करण्यात आल्याचे लिहिण्यात आले. तसा प्रस्ताव शासनास पाठवून प्रारंभी पैशांची मागणीही करण्यात आली व कलम 32 (1) अन्वये अधिसूचना महाराष्टÑ शासन राजपत्रात 23 मे 2013 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. अंतिम खासगी क्षेत्र 493.27 हेक्टर असून भूसंपादनापोटी 290.77 कोटी रुपये मोबदला अपेक्षित आहे. त्यापैकी शेतकर्‍यांना मोबदला म्हणून वाटप करण्यासाठी 150 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
30 मे 2013 रोजी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते शेतकर्‍यांना मोबदल्याचे वाटप करण्यात आले. त्या वेळी महसूल अधिकार्‍यांनी एकर व हेक्टरमधील आकड्याचा खेळ करून शेतकर्‍यांच्या हातात 23 लाख रुपयांऐवजी 22 लाख 72 हजार 400 रुपये ठेवले आहेत. झालेल्या करारानुसार मोबदला मिळत नसल्याने महसूल अधिकार्‍यांच्या लक्षात आणून दिले असता देण्यात येणारा मोबदला दशमान पद्धतीनुसार योग्य असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले.
समन्वयाची भूमिका ठेवून जमिनी दिल्या, परंतु मोबदला देताना शासनाने धोका दिला, अशी कडवट प्रतिक्रिया शेतकर्‍यांकडून ऐकावयास मिळत आहे.

एकरी 23 लाखांसाठी प्रयत्न करणार
राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनुसार एकरी 23 लाख रुपये दर निश्चित झाला आहे. शेतकर्‍यांना ढोबळ मानाने एकरी 23 लाख रुपये दर मिळालाच पाहिजे. याविषयी माझे अधिकार्‍यांसोबत बोलणे झाले आहे. शेतकर्‍यांना घेऊन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्यासोबत चर्चा करणार आहे. शेतकर्‍यांना ठरल्याप्रमाणे एकरी 23 लाख रुपये दर मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार.
- डॉ. कल्याण काळे, आमदार, फुलंब्री