आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Government In Favour Of Marath Reservation , State Minister Dhas Informed

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठा आरक्षणास सरकार अनुकूल, राज्यमंत्री सुरेश धस यांची माहिती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बीड - गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणीचा रेटा असलेल्या मराठा समाजास नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यास सरकार अनुकूल आहे. इतर जातींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण मिळेल, अशी माहिती राज्यमंत्री सुरेश धस यांनी दैनिक ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.

मराठा समाजास स्वतंत्रपणे पंचवीस टक्के आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी मराठा संघटना अनेक वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत. याबाबतीत धस म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे आरक्षण पन्नास टक्क्यांवर नेता येणार नाही. अलीकडेच तामिळनाडू सरकार वाढीव टक्केवारीत आरक्षण देऊन त्यावर ठाम राहिले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील या आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल दिला.

महाराष्ट्रात मराठा समाजाला
आरक्षण द्यावयाचे झाल्यास पन्नास टक्क्यांवर आरक्षण न्यावे लागेल, तरच इतरांना कुठे धक्का लागणार नाही. आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करून त्यावर सरकारला ठाम राहावे लागणार आहे.


मराठा संघटनांनी पंचवीस टक्के आरक्षणाची मागणी केलेली आहे. यावर ते म्हणाले की, मागणी काहीही असली तरी केवळ नोकरी आणि शिक्षणातच आरक्षण मिळेल. राजकारणात आरक्षण मिळणार नाही. तेदेखील इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लागता. मराठा कुणबी म्हणूनही आरक्षण मिळणार नाही. कारण जे कुणबी म्हणून आरक्षण घेऊन बसलेत ते प्रत्यक्षात आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे त्यांचाही प्रश्न नाही. मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आलेली आहे. त्या समितीचा अहवालही लवकरच सरकारला सादर होईल आणि सरकार आरक्षणासंदर्भात हिवाळी अधिवेशनादरम्यान निर्णय घेऊ शकेल, असेही राज्यमंत्री धस यांनी सांगितले.


सध्याची मागासवर्गीयांची आरक्षणाची स्थिती
अनुसूचित जातींमधील 59 जाती समूहांना (एससी) 13 टक्के
विमुक्त जाती अ मधील 39 जाती समूहांना (व्हीजे) 3 टक्के
भटक्या जमाती ब मधील 37 जाती समूहांना (एनटी) 2.5 टक्के
सर्व इतर मागासलेल्या वर्गातील 296 जातीसमूहांना (ओबीसी) 19 टक्के
विशेष मागास प्रवर्गातील 42 जातीसमूहांना (एसबीसी) 2 टक्के

सरकारला भाग पाडू
आरक्षणावर राणे यांची समिती पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, कोकणमधील लोकांचे मत विचारात घेऊन पाहणीनंतर शासनाला अहवाल देईल. या अधिवेशनात हा निर्णय शक्य वाटत नाही. शासनाला आचारसंहितेचे कारण देता येणार नाही.’’ विनायक मेटे, आमदार, विधान परिषद