आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता बोगस स्वातंत्र्य सैनिकांवर लगाम, गौरव समिती स्थापण्याचे शासनाचे आदेश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बीड - बाेगस स्वातंत्र्यसैनिकांची प्रकरणे राेखण्यासाठी शासनाने पुन्हा जिल्हा गाैरव समिती स्थापन करण्याचे अादेश दिले अाहेत. ज्या जिल्ह्यांमध्ये समिती स्थापन नाहीत, अशा ठिकाणी जिल्हाधिका-यांनी प्रत्यक्ष अर्जांची छाननी करून मंजूर किंवा नामंजूर म्हणून प्रस्ताव पाठवण्याचा अध्यादेश काढला अाहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बाेगस स्वातंत्र्यसैनिकांच्या प्रकरणांना लगाम बसणार अाहे.
स्वातंत्र्यसैनिक निवृत्तिवेतन, फेर अर्जांची छाननी, पुनर्विलाेकन करण्याचे आदेश शासनाने काढले अाहेत. जिल्ह्यातील स्वातंत्र्यसैनिक त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनाची बाेगस प्रकरणे अाढळून अालेली अाहेत. बीड जिल्ह्यामध्ये २००७ पासून २०१४ पर्यंत २९८ स्वातंत्र्यसैनिक बाेगस असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात अाले आहेत.

तसेच न्यायमूर्ती पालकर यांच्या अहवालातील शिफारशीनुसार राज्य २७ मार्च २००७ अाध्यादेशानुसार बीड जिल्ह्यातील २९८ स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्तिवेतन आणि अन्य सवलती तत्काळ बंद करण्याचे अादेश होते. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना दिले हाेते.

ज्यांचे सन्मान, निवृत्तिवेतन रद्द केलेले आहे. अाशांकडून सन्मानपत्रे परत घेण्याचेही सूचवण्यात अाले हाेते. शासनाच्या निर्देशानुसार पुढील प्रक्रिया सुरू असल्याचे बीडच्या स्वातंत्र्यसैनिक विभागातील अव्वल कारकून एस.पी. पत्की यांनी "दिव्य मराठी'शी बोलताना सांगितले.
जिल्हाधिकारी अर्जाची छाननी करून मंजुरी देणार
गेल्या पाच वर्षांपासून जिल्ह्यात गाैरव समिती स्थापन नाही. सध्या केंद्र अाणि राज्याचे असे एकूण एक हजार २५० स्वातंत्र्यसैनिकांची संख्या अाहे. सन १९९८ पूर्वीच्या गाैरव समितीने शासनाकडे साडेतीन हजार स्वातंत्र्यसैनिकांचे प्रस्ताव पाठवले हाेते. त्यापैकी २५ जणांच्या प्रस्तावांना २५ मार्च २०१५ राेजी शासनाने मंजुरी िदली अाहे. असे अव्वल कारकून पत्की यांनी दिली.
काय आहे निर्णय
निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी स्वातंत्र्यसैनिकांनी अर्ज द्यावेत. तसेच अर्जदारांकडून प्राप्त झालेले पुरावे जिल्हा गाैरव समितीसमाेर ठेवण्यात यावेत. गौरव समितीने ४ जुलै १९९५ च्या शासन निर्णयातील निकषाच्या अनुषंगाने अर्जाची छाननी करावी. स्वातंत्र्यसंग्राम, गाेवा मुक्तिसंग्राम, हैदराबाद मुक्तिसंग्राम अादींचा उल्लेख करावा. अर्जदाराच्या कार्याबद्दल माहिती
नसल्यास जिल्हा गाैरव समितीने तसा उल्लेख करावा. पुराव्यासंदर्भात जिल्हा गाैरव समितीच्या शिफारशीसंदर्भात स्वत:चे मत मांडावे, असे अाधिकार राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी यांना अध्यादेशाद्वारे दिले अाहेत.
दोषींवर गुन्हे नाेंदवा
स्वातंत्र्यसैनिकांना निवृत्तिवेतन मंजूर करून घेण्यासाठी जर बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचे चाैकशी-तपासणीत निदर्शनास अाल्यास अशांवर गुन्हा नाेंदवण्याचे अादेशही शासनाने अाध्यादेशात नमूद केलेले आहे.
कामकाजात बदल हाेणार
जिल्ह्यात स्वातंत्र्यसैनिकांच्या निवृत्ती वेतनाचे बाेगस प्रकरणे उघडकीस अाले अाहे. यात पुन्हा गैरप्रकार घडू नयेत यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याने कामकाजात बदल हाेईल, असे अधिका-यांमधून बाेलले जात अाहे.

...तर वारसास पेन्शन किंवा थकबाकी मिळणार नाही
स्वातंत्र्यसैनिक पुरुष किंवा महिला ( पत्नी किंवा पती) दाेघेही हयात नसल्यास त्यांच्या वतीने करण्यात अालेली निवृत्तीवेतन मंजुरीची विनंती विचारात घेण्यात येणार नाही. निवृत्तिवेतनासाठी अर्ज केल्यानंतर ताे स्वातंत्र्यसैनिक उच्चाधिकार समितीने मंजूर करण्यापूर्वीच दाेघांचेही निधन झाल्यास वारसास पेन्शन अथवा थकबाकी मिळणार नाही असेही शासनाने १८ एप्रिल २०१५ राेजी काढलेल्या अध्यादेशात स्पष्ट केले असल्याने पुढील काळात बदल घडून येणार अाहेत.
बातम्या आणखी आहेत...