आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वृक्ष न तोडता रस्ता रुंदीकरण करा, हरित न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सांगली - सांगली-मिरज रस्ता रुंदीकरणात अनावश्यक तोड होणारे 149 वृक्ष न तोडता रस्ता रुंदीकरण करावे, असे आदेश हरित न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठीचा न्यायालयात सांगली शहर सुधार समितीने सादर केलेल्या पर्यायानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ता रुंदीकरणाचा नव्याने प्रस्ताव तयार करावा, असेही न्यायमूर्ती व्ही.आर. किनगावकर आणि डॉ. अजय देशपांडे यांनी निकालात म्हटले आहे.

सांगली-मिरज रस्ता रुंदीकरणात 186 वृक्ष तोडण्याची परवानगी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिकेकडून मिळवली होती. मात्र रुंदीकरणात प्रत्यक्षपणे अडथळा ठरणारे केवळ 37 वृक्ष तोडून रुंदीकरण शक्य असल्याचे सांगली शहर सुधार समितीने बांधकाम विभाग व महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले होते. महापालिकेच्या वृक्ष समितीतील अशासकीय सदस्यांनीही याला विरोध केला होता, तरीही महापालिका आयुक्त अजिज कारचे यांनी वृक्ष तोडण्यास परवानगी दिली होती. याविरोधात शहर सुधार समितीच्या वतीने आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण यांनी हरित न्यायालयात दावा दाखल केला होता.

अ‍ॅड. असिम सरोदे आणि अ‍ॅड. अमित शिंदे यांनी शहर सुधार समितीच्या वतीने बाजू मांडली. केवळ 37 वृक्ष तोडून रुंदीकरण करणे शक्य असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. न्यायालयाने सुधार समितीच्या प्रस्तावाचा विचार करून रुंदीकरणाच्या प्रस्तावाचा फेरविचार करावा, असे बांधकाम विभागाला सांगितले होते.

त्यानुसार बांधकाम विभागानेही फेरसर्वेक्षण करून शहर सुधार समितीने सुचवलेला प्रस्ताव योग्य असल्याने न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने 186 ऐवजी केवळ 37 वृक्ष तोडण्यासच परवानगी दिल्याची माहिती सुधार समितीचे प्रा. आर.बी. शिंदे आणि अजित पाटील यांनी दिली.

पैसेही वाचणार
रस्ता रुंदीकरणाच्या शहर सुधार समितीने सुचवलेल्या पर्यायानुसार शासनाचे पैसेही वाचणार आहेत. पूर्वीचा 7 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव होता. त्यापैकी 2 कोटी 35 लाख रुपये खर्च झाले आहेत. सुधारित प्रस्तावानुसार किमान 3 कोटी रुपये वाचतील, असा दावा याचिकाकर्ते आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण यांनी केला.