आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अडीचशे कोटींचे काळे धन शोधल्यानंतर जालना उद्योगनगरी पुन्हा रडारवर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जालना- ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदी झाल्यानंतर सहा महिन्यांत जालना जिल्ह्यातून जवळपास २५० कोटी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता शोधण्यात प्राप्तिकर विभागाला यश आले आहे. आर्थिक शिस्तीचा अभाव, रोखीने व हवालाद्वारे होणारे व्यवहार आदी कारणांमुळे  जालना जिल्हा प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्याचाच एक भाग म्हणून आैद्योगिक वसाहतीमधील काही कंपन्यांवर छापे मारले जात असून गुरुवारी सलग तिसऱ्या दिवशीही कागदपत्रांची तपासणी सुरू होती. तथापि,  तर ही नियमितची कारवाई असल्याचे उद्योजकांकडून सांगितले जात आहे. 

प्राप्तिकर विभागाच्या औरंगाबाद येथील पथकाकडून  तीन दिवसांपासून जालना आैद्योगिक वसाहतीत तपासणी सुरू आहे. सूत्रानुसार दोन स्टील कंपन्यांशी संबंधित कंपन्या व त्यांच्या फर्मवर हे छापे टाकण्यात आले आहेत. तसेच एक ट्रान्सपोर्ट कंपनी व  स्टील कंपनीशी संबंधित कर सल्लागाराचा यात समावेश आहे. या तपासणीत काय हाती लागले याबाबत पथकाने गुप्तता पाळली आहे. मात्र गतवर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी नोटबंदी झाल्यानंतर मे २०१७ पर्यंत जिल्ह्यातून जवळपास २५० कोटींची बेहिशोबी मालमत्ता शोधण्यात प्राप्तीकर विभागाला यश आले होते. मराठवाड्यातून ५०० कोटींचे काळे धन उघडकीस आले असताना जालना जिल्ह्यातून उघडकीस आलेली बेहिशोबी मालमत्ता त्या तुलनेत अधिक आहे. त्यामुळेच प्राप्तीकर विभागाने जालना जिल्ह्याकडे विशेष लक्ष दिले आहे.  छाप्यांपूर्वी या विभागाने सर्वेक्षण केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मराठवाड्यात जवळपास १२५ सर्व्हे झाले आहेत. या सर्व्हेनंतरच छापे मारले जात आहेत.  
 
स्थानिक पोलिसांची मदत
छाप्यापूर्वी प्राप्तीकर विभागाने स्थानिक पोलिसांची मदत घेतली. १० पोलिस  पथकासोबत देण्यात आले.  गुरुवारी दुपारी काही ठिकाणी तपासणी सुरू असताना  हे पोलिस प्राप्तिकर विभागाच्या एका वाहनात बसून होते. 
 
फेब्रुवारीत मारले होते छापे 
२ व ३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्राप्तीकर विभागाने सॉल्व्हंट कंपन्या, ब्रोकर, डाळ मील व काही व्यापारी  प्रतिष्ठाणांवर असे जवळपास ३० ठिकाणी  छापे टाकण्यात आले होते. त्यात जवळपास २१ कोटींचे करपात्र उत्पन्न उघडकीस आणण्यात यश आले होते. त्यानंतरची ही दुसरी कारवाई आहे.
 
कागदपत्रे घेतली ताब्यात 
या छाप्यांत अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांच्या व्यवहाराशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे ताब्यात घेतली आहेत. त्यांच्या तपासणीनंतरच कंपन्यांकडून कर चुकवण्यात आला आहे का याची माहिती मिळू शकते. त्यामुळे तीन दिवसांच्या या छाप्यात प्राप्तिकर विभागाच्या हाती काय लागले, हे सांगता येणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 
 
 उत्पादन मात्र सुरूच  
 हे छापे म्हणजे नियमित कारवाईचा भाग असल्याचे एका उद्योजकाने सांगितले. यात कागदपत्रांची तपासणी केली जात असून या पथकाला उद्योजकांकडून सहकार्यच केले जात आहे. तर दुसरीकडे कंपन्यांचे उत्पादनही सुरू असल्याचे एका स्टील कंपनीच्या संचालकाने ‘दिव्य मराठी’ शी बोलताना सांगितले. 

११०० कोटींचे उद्दिष्ट 
या आर्थिक वर्षात मराठवाड्यातून ११०० कोटी रुपयांच्या प्राप्तिकराचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार वेळेत कर भरण्याचे आवाहन केले जात आहे.  संशयास्पद खात्यांवर नजर ठेवली जात आहे.  ज्यांच्या खात्यांसदर्भात संशय आहे, अशा खात्यांची तपासणी केली जाते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 
 
बातम्या आणखी आहेत...