आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Irrigation News In Marathi, Divya Marathi, Non Agriculture, Nananded

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लाभक्षेत्रातील जमिनीचे अकृषीकरण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नांदेड - राज्यात कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून सिंचन प्रकल्प बांधण्यात आले. या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमीन अकृषिक करण्याचा धडाकाही तितक्याच जोमाने सुरू आहे. पूर्णा प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रातील शेतीचे अकृषीकरण झाले असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. यामुळे राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात मोठी घट तर होत आहेच, शिवाय कालांतराने हे सर्व प्रकल्प केवळ पांढरे हत्ती म्हणून पोसण्याची वेळ येणार आहे.

सिंचन प्रकल्पाला मंजुरी देताना त्या खाली येणारे लाभक्षेत्र, सिंचनापासून वाढणारे उत्पन्न, प्रकल्पावर होणारा खर्च याचा ताळमेळ पाहूनच प्रकल्पाला मंजुरी दिली जाते. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येणारी जमीन नोटिफाय केली जाते. पूर्णा प्रकल्पाचे एकूण लाभक्षेत्र जवळपास 58 हजार हेक्टर आहे. नांदेड, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यांत हे लाभक्षेत्र (कमांड एरिया) आहे. या लाभक्षेत्रापैकी आतापर्यंत जवळपास साडेसहा हजार हेक्टर क्षेत्राचे अकृषीकरण झाले आहे.

सर्व राज्यात हीच परिस्थिती
वाढते नागरिकीकरण आणि औद्योगिकीकरणाच्या तुलनेत शेतीकडे होत असलेले दुर्लक्ष पाहता सध्या लाभक्षेत्रातील जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात अकृषीकरण होत आहे. त्यासाठी लाभक्षेत्रातील जमीन डीनोटिफाय झाली किंवा नाही याचाही कोणी फारसा विचार करीत नाही. ही परिस्थिती सर्वच राज्यात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

विष्णुपुरीचीही तीच गत
विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात एकूण 28 हजार 340 हेक्टर जमीन आहे. त्यापैकी जवळपास 2 हजार हेक्टर जमिनीचे अकृषीकरण झाले आहे. तुप्पा येथे असलेली औद्योगिक वसाहत याच लाभक्षेत्राच्या जमिनीवर आहे. या जमिनीचेही अद्यापपर्यंत डीनोटिफिकेशन झालेले नाही.

नोटिफिकेशनच नाही
प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमीन नोटिफाय करणे याचा अर्थ ती जमीन आता केवळ सिंचनासाठी आहे. त्याचा इतर कामासाठी उपयोग करता येणार नाही. परंतु असे असतानाही डीनोटिफाय न करता राज्यात सर्रास जमीन एन.ए. करण्याचा प्रकार सुरू आहे.
द.मा.रेड्डी, निवृत्त कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, नांदेड

शहरीकरणामुळे जमीन घ्यावी लागते
पूर्णा प्रकल्पाची साडेसहा हजार हेक्टर जमीन अकृषिक झालेली आहे. ती अद्याप डीनोटिफाय झालेली नाही. तिचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. डीनोटिफाय झाल्यानंतर मग गटनिहाय माहिती मिळू शकेल. शहरीकरणामुळे लाभक्षेत्रातील जमीन घ्यावी लागते.
मोहंमद जमिल, कार्यकारी अभियंता, पूर्णा प्रकल्प, वसमत