मराठा आरक्षण - राणे समितीला मुदतवाढ नाही - न्‍यायमंत्री शिवाजी मोघे

तुळजापूर -मराठा समाजाला न्याय देण्याचे आघाडी शासनाचे धोरण आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राणे समितीला 10 जानेवारीनंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ मिळणार नाही, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही देत मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायद्याच्या कचाट्यात सापडू नये, यासाठी खबरदारी घेण्यात येत असल्याने विलंब लागत असल्याचे प्रतिपादन सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी दिली.
शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकारांशी मोघे बोलत होते. याप्रसंगी पंचायत समितीचे उपसभापती प्रकाश चव्हाण यांची उपस्थिती होती. मोघे म्हणाले, मराठा समाजास ओबीसीमध्ये समाविष्ट करायचे की वेगळे आरक्षण जाहीर करायचे हा मुद्दा असून मुळातच ओबीसीमध्ये 346 जाती आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात घाईघाईने निर्णय न घेता सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करूनच या निर्णयाविरोधात कोणी कोर्टात गेले तर कायद्याच्या कसोटीवर उतरणारा निर्णय घेण्याचे
मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश असल्याचे मोघे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात 34 पैकी 19 सामाजिक न्याय भवन बांधून पूर्ण झाले असून दोन ठिकाणी फक्त जागेची अडचण असल्याचे सांगून येत्या वर्षभरात उर्वरित सर्व सामाजिक न्याय भवनाचे बांधकाम पूर्णत्वास जाईल, असे सांगितले. उस्मानाबाद येथील सामाजिक न्यायभवनाच्या इमारतीस पावसाळ्यात गळती लागल्याने त्रुटींची पूर्तता करण्यास बांधकाम विभागाला सांगितले होते.सध्या प्रवेशद्वार व कुंपणाच्या भिंतीची कामे प्रगतिपथावर असून लवकरच इमारत पूर्णत्वास जाईल, असेही मोघे यांनी सांगितले. तत्पूर्वी मोघे यांनी तुळजाभवानी देवीचे दर्शन घेतले. मंदिर संस्थानतर्फे धार्मिक व्यवस्थापक दिलीप नाईकवाडी यांनी त्यांचा सत्कार केला. याप्रसंगी डॉ. रमनचंद चव्हाण, गणपत चव्हाण, दादासाहेब चौधरी, प्रभाकर पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
जात पडताळणीत गैरप्रकार कमी
जात पडताळणी कार्यालयातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी जात पडताळणी कार्यालयाचे संपूर्ण संगणकीकरण करून कार्यालयात सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत. पूर्वीच्या 15 जात पडताळणी समित्या वाढवून आता प्रत्येक जिल्ह्याला म्हणजे एकूण 33 समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकाºयांना समितीचे चेअरमन केले आहे. जाहीररीत्या प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात येत असल्याने गैरप्रकार कमी होतील.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी धोरण
सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने 15 ते 31 डिसेंबर व्यसनमुक्ती निर्धार पंधरवडा राबवण्यात येत आहे. तसेच 65 वर्षे वयोमर्यादा धरून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी धोरण आखण्यात येत आहे.
कायद्यापेक्षा जनजागृतीने आळा
जादूटोणाविरोधी कायद्याचे समर्थन करताना देशातला अशा प्रकारचा एकमेव कायदा असल्याचे मोघे यांनी सांगितले. सर्व धर्मांतील चांगल्या बाबींना संरक्षण देतानाच त्यांचा अतिरेक टाळावा हा प्रमुख हेतू या कायद्याचा असल्याचे ते म्हणाले. तसेच कायद्यापेक्षा जनजागृतीने अशा प्रकारांना आला बसू शकतो, असे मोघे यांनी स्पष्ट केले.
या वर्षी 1 लाख 32 हजार घरांचे उद्दिष्ट
इंदिरा आवास योजना व रमाई आवास योजनेअंतर्गत यापुढे घरे बांधण्यासाठी एक लाख रुपये देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. या वर्षी एक लाख 32 हजार घरे बांधण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट असून गेल्या वर्षी दोन लाख 55 हजार घरे बांधण्याचा विक्रम केला. राज्यातील 18 जिल्ह्यांतील दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थींची यादी संपुष्टात आली असल्याचेही मोघे यांनी सांगितले.

मराठा संघटना आक्रमक
राणे समितीला यापूर्वी अनेक वेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. मार्च (2013) महिन्यात मुंबईमध्ये 22 संघटनांनी मोर्चा काढला होता. त्यामध्ये राणे यांनी 3 महिन्यांत अहवाल सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, 9 महिने उलटले तरी अहवाल अद्याप सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मराठा संघटना आक्रमक झाल्या असून शासनावर दबाव वाढवला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मोघे यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे.