जालना - डीएमआयसीमुळे औरंगाबाद जगाशी जोडले गेले. यात जालन्याचाही समावेश करावा या उद्योजकांच्या मागणीस उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्वा चंद्रा यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. तसेच औरंगाबाद-जालना इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर स्थापन करण्यासंदर्भात शासनास अहवाल देऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले. एमआयडीसी फेज-३ तसेच स्टील उद्योगांना भेटी दिल्यानंतर ते बोलत होते.
जालना एमआयडीसीचा वाढता विस्तार पाहता फेज-१, २, ३ नंतर फेज-४ सुद्धा भूसंपादन प्रक्रियेत आहे. पायाभूत सुविधांची कमतरता असतानासुद्धा येथील उद्योजकांनी कौशल्यपूर्वक उद्योग उभारत त्यात वाढ केली. आगामी काळात उद्योग वाढीसाठी पायाभूत सुिवधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात उद्योजकांनी मागण्या केल्या.
उद्योजकांच्या मागण्या: डीएमआयसीत जालना एमआयडीसीचा समावेश करावा. ज्यामुळे औरंगाबाद-जालना या पट्ट्यात नवनवीन उद्योग सुरू करता येतील. उद्योगांना मुबलक पाणीपुरवठा करावा. नवीन फेजमध्ये रस्ते, पाणी, विजेची व्यवस्था करावी. लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योग वाढीसाठी विशेष साह्य करावे.
स्टील क्लस्टरला होकार
जालन्यात ४५ स्टील कारखाने आहेत. या उद्योगातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष २५ हजार रोजगारांना काम मिळते. यामुळे जालन्यात स्टील क्लस्टर विकसित करावे, अशी मागणी केली. यास चंद्रा यांनी होकार दर्शवला.
जालना एमआयडीसी
जुनी एमआयडीसी ५०.५८ हेक्टर
टप्पा क्र.१ १५७.१०
टप्पा क्र. २ १२३.८६
टप्पा क्र. ३ २६१.७६
टप्पा क्र. ४ ३०० (प्रस्तावित)
कमी जागेत जास्त उद्योग
फेज-३ मध्ये लघु उद्योगांसाठी फ्लॅटप्रमाणे बांधकाम करावे. ज्यामुळे एकाच इमारतीतील अनेक मजल्यावर लघु उद्योगांना जागा मिळेल. यामुळे कमी जागेत जास्त उद्योग सुरू होतील. फेज-३ मध्ये ४० भूखंडांसाठी ८५० अर्ज आले होते. जास्तीत जास्त उद्योगांना जागा मिळण्यासाठी फ्लॅटप्रमाणे बांधकाम करावे, असेही चंद्रा म्हणाले. या निर्णयामुळे जालन्यातील लघु उद्योगांना दिलासा मिळणार आहे.
(छायाचित्र: एमआयडीसीत प्रधान सचिव अपूर्वा चंद्रा (उद्योग) यांनी उद्योजकांशी संवाद साधला.छाया : नागेश बेनिवाल )