आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जालना जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात दुष्काळ निवारणासाठी छदामही नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जालना - हंडाभर पाण्यासाठी होणारी पायपीट. चारा-पाण्यासाठी मुक्या प्राण्यांची होणारी परवड, उन्हाचे चटके सोसत दुष्काळाचा सामना करणारा बळीराजा हे जिल्ह्यातील चित्र. मात्र, याचा जणू विसर पडल्यागत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा वित्त सभापती राहुल लोणीकर यांनी जिल्हा परिषदेचा वर्ष 2013-14 चा 6 लक्ष 59 हजार 789 रुपये महसुली शिलकीचे अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेत रविवारी सादर केले. दरम्यान, दुष्काळाचा साधा उल्लेखही केला नाही, ही लाजिरवाणी बाब असल्याची सडेतोड प्रतिक्रिया माजी उपाध्यक्ष सतीश टोपे यांनी दिली.
राहुल लोणीकर यांनी दुपारी 3:14 ते 3:35 अशा अवघ्या 21 मिनिटांत अर्थसंकल्प वाचून दाखवला. जिल्हा परिषदेचा चालू वर्षाचा अर्थसंकल्प खरेदीवर आधारित असून फुगवलेला अर्थसंकल्प आहे. यात सभापतींना खुश केले असून दुष्काळासाठी कोणतीही खास तरतूद नाही. समाजकल्याण व महिला व बालकल्याण विभागासाठी अनुशेष दूर करण्याच्या नावावर मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. एकट्या समाजकल्याण विभागासाठी 1 कोटी 35 लाख 50 हजारांची तरतूद करण्यात आली. यात सोलार लाइट व सौर कंदील या दोन बाबींसाठीच चाळीस लाख रुपये ठेवण्यात आले. यापूर्वी ज्या गावात हे सौरदिवे लावले ते 15 दिवसांत बंद पडले असताना हा खटाटोप कशासाठी. तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी 9 कोटी 36 लाखांची तरतूद असताना यातील चार कोटी रुपये शिल्लक म्हणून दाखविले जात आहे. यातही अडीच कोटी रुपये कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी खर्च होणार आहे. त्यामुळे उर्वरित फक्त अडीच कोटींची तरतूद पाणीपुरवठ्यासाठी केली, दुष्काळात तरी पाणीपुरवठ्यावर लक्ष द्यायला हवे असे सतीश टोपे म्हणाले.

अंतिम टप्प्यात सदस्य खुश
जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना त्याच्या सर्कलमध्ये विकासकामे करण्यासाठी वाढीव तरतूद करा अशी मागणी माजी जि.प.अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, माजी उपाध्यक्ष सतीश टोपे, बाळासाहेब वाकुळणीकर, भगवानसिंग तोडावत यांनी केली होती. दरम्यान, अंतिम टप्प्यात राहुल लोणीकर यांनी शेष फंडातून 4 लाख तर 13 व्या वित्त आयोगातून 2 लाख रुपये देण्याची घोषणा करताच सर्वजण खुश झाले. शिवाय वर्ष 2012-13 मधील तेरावे वित्त आयोगातील दोन ते अडीच लाख रुपये सदस्यांना मिळणार आहे.


मदतीसाठी तरतूद करा
दुष्काळामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहे, त्यांच्यासाठी विशेष तरतूद करा अशी मागणी माजी अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनी केली. मात्र, यावर अर्धा तास चर्चा होऊनसुद्धा कोणताच निर्णय झाला नाही, तर लेखा व वित्त अधिकारी किरणकुमार धोत्रे व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रताप सवडे यांनी जिल्हा परिषद अधिनियमात बघून निर्णय घेता येईल असे उत्तर दिले. जिल्हा परिषद अधिनियमातील कलम 100 अन्वये अशी मदत करता येते काय, याबाबत माहिती घ्यावी लागेल, असेही या वेळी सांगण्यात आले.

जालना जिल्हा परिषदेच्या 2013-14 च्या अर्थसंकल्पात 17 कोटी 41 लाख 48 हजार 789 रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. मात्र, पाणी, चाराटंचाई, फळबाग वाचवणे आणि शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी यात स्वतंत्र एकही रुपया खर्च करण्याची तरतूद केलेली नाही.