आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट सिटीसाठी जालना नगर पालिकेने कंबर कसली

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जालना - लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्वच्छ, विकसित व पर्यावरणपूरक शहरे तयार करण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘स्मार्ट सिटी' अभियान हाती घेतले आहे. या अभियानासाठी जालना शहराचा समावेश व्हावा, यासाठी केंद्र व राज्य विविध योजनांचे प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत.

याबाबतच्या ठरावास बुधवारी आयोजित पालिकेच्या विशेष सभेत मंजुरी देण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात नगराध्यक्षा पार्वताबाई रत्नपारखे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. मात्र, प्रति वर्ष ५० कोटी रुपये पाच वर्षांपर्यंत स्वहिस्सा भरावा लागणार आहे, तरच जालना स्मार्ट सिटीच्या परीक्षेत पात्र होईल.

सर्वप्रथम नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी दीपक पुजारी यांनी स्मार्ट सिटीबाबतची माहिती सभागृहात दिली. या वेळी उपनगराध्यक्ष शाह आलम खान, माजी नगराध्यक्ष राजेश राऊत, नगरसेवक अशोक पवार, शशिकांत घुगे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला. पुजारी म्हणाले, स्मार्ट सिटी योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी पाठवावयाचे आहेत. याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेणे तसेच शासनाने ठरवून दिलेल्या धोरणाप्रमाणे गुंठेवारी भूखंडांचे नियमन करण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेणे हे विषय सभेपुढे ठेवले. दरम्यान, सभागृहाने दोन्ही विषयांना एकमुखाने मंजुरी दिली. स्मार्ट सिटी अभियानाच्या अनुषंगाने विविध प्रस्ताव तयार होऊन शासनाकडे मंजुरीसाठी जातील. मात्र, आर्थिक निकष पूर्ण करण्यात पालिकेला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

सभेची आवश्यकता
१ जुलै रोजी केंद्र शासनामार्फत स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा शासन निर्णय नगरविकास विभागाने जारी केला. तत्पूर्वी ३० जून रोजी पालिकेची स्थायी समितीची सभा घेण्यात आली होती. यात स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाचा विषय ठेवला नव्हता, तर दुसरीकडे ३० जुलैपूर्वी याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करावयाचा आहे.

स्थिती नाजूक
जालना पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. जायकवाडी-जालना पाणीपुरवठा योजनेचे मासिक वीज बिल भरण्याइतके पैसे नसल्यामुळे अनेकदा वीज कंपनीकडून वीज खंडित केली जाते. यामुळे पालिकेला नागरिकांकडून मालमत्ता कर, पाणीपुरवठा, करमणूक कर आदी मार्गाने पैसा जमा करावा लागेल. यासाठी करवसुलीच्या मोहिमा तीव्र कराव्या लागतील.

पालिका अपयशी ठरली तर अमृत योजनेचाही पर्याय
स्मार्ट सिटीचे निकष पाळण्यात पालिका अपयशी ठरली तर अमृत योजनेचाही पर्याय आहे. यामुळे अमृत अर्थात अटल पुनर्निर्माण अाणि शहर परिवर्तन अभियान राबवून नागरी सुविधा देता येईल. यात पाणीपुरवठा व प्रत्येक घरास नळजोडणी, सीवरेज सुविधा व सेप्टिक टँक, पावसाचे पाणी निचरा करण्यासाठी वर्षा जल नाले आदी कार्ये करावी लागतील.