आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जालनेकरांनी नाकारले ६ लाखांचे गॅस अनुदान, २५० ग्राहकांचा प्रतिसाद

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जालना- गॅस सिलिंडरवर शासनातर्फे मिळणारे अनुदान स्वतःहून नाकारण्याच्या अभियानाला देशभरासह जिल्ह्यातही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत तिन्ही पेट्रोलियम कंपन्यांच्या जिल्ह्यातील एकूण २५० ग्राहकांनी उत्स्फूर्तपणे गॅस सिलिंडरवरील अनुदान नाकारले आहे. त्यामुळे वर्षाकाठी शासनाची जवळपास सहा लाखांची बचत होणार आहे. तसेच या निधीचा विनियोग शासन विकास प्रक्रिया तसेच गरिबांना सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यासाठी करणार आहे.
शासनाने सप्टेंबर २०१२ मध्ये सवलतीत मिळणाऱ्या सिलिंडरची संख्या मर्यादित केली. त्यानंतर गॅस सिलिंडरचे महत्त्व अजूनच वाढले. शासनाने या गॅस सिलिंडर खरेदीनंतर विशिष्ट रक्कम अनुदान म्हणून ग्राहकांच्या खात्यात जमा करणे सुरू केलेे. अशा परिस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या ग्राहकांनी स्वतःहून गॅस सिलिंडरवर मिळणारे अनुदान नाकारून बाजारमूल्याप्रमाणेच ते खरेदी करावे, यासाठी अभियान सुरू करावे, अशी कल्पना पुढे आली. त्यानुसार शासनाने "गिव्ह इट अप' हे अभियान देशभरात सुरू केेले. या अभियानांतर्गत सक्षम ग्राहकांनी स्वत:हून गॅस सिलिंडरवर मिळणारे अनुदान नाकारावे, असे आवाहन करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या अभियानात सहभागी होण्याचे आवाहन नागरिकांना केले होते. जिल्ह्यात आतापर्यंत भारत गॅस, इण्डेन गॅस आणि एचपी गॅसच्या २५० ग्राहकांनी स्वतःहून अनुदान नाकारले आहे. त्यात विविध लोकप्रतिनिधी, उद्योजक, बिल्डर्स, शासकीय कर्मचारी आणि गॅस एजन्सी चालकांचा समावेश आहे.

अशी आहे सबसिडी
सध्या ग्राहकांना एक गॅस सिलिंडर हे ६५५ रुपयांना दिले जाते. यावर मिळणारे अनुदान हे १९५.५ रुपये इतके आहे. या प्रमाणे वर्षभरात दिली जाणारी सबसिडीची रक्कम ही २ हजार ४०० रुपये इतकी होते. म्हणजेच जालना जिल्ह्यातील २५० जणांनी सबसिडी नाकारल्याने वर्षभरात जवळपास सहा लाखांपेक्षा अधिक रकमेची बचत होत आहे.