आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Journalists Should Write For Wildlife Coservation

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जंगलाच्या जतनासाठी पत्रकारांनी लिहावे, वन्यजीव संवर्धन कार्यशाळेतील सूर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लातूर - वन्यजीव संवर्धन अन् संरक्षण ही काळाची गरज असून जनमानसात लोकजागृतीचा जागर घालून वन्यजीवांसह जल, जमीन व जंगलाच्या जतनासाठी पत्रकारांनी लिहिते होणे गरजेचे असल्याचा सूर येथे रविवारी पत्रकारांसाठी वन्यजीव संवर्धन कार्यशाळेत निघाला.

लातूर जिल्हा मराठी पत्रकार संघ, बाॅम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी व लातूर वन विभागाच्या वतीने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. अध्यक्षस्थानी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अशोक चिंचोले होते. जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले, बीएनएचएसचे प्रकल्प शास्त्रज्ञ सुजित नरवडे, उपविभागीय वनाधिकारी जी. एस. साबळे, तहसीलदार संजय वारकड, वन परिक्षेत्र अधिकारी आर. जे. मुदमवार, कामाजी पवार, जी. एस. पाटील, चंद्रकांत पोतुलवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी पोले यांनी, घरे, कारखाने, शेती, रस्ते, कुरणे यात मोठ्या प्रमाणात जमीन गेली आहे. त्याचा विपरीत परिणाम पर्यावरणावर झाला आहे. आता वनविस्तारासाठी वनशेती हाच पर्याय असून त्याकडे वळावे, असे आवाहन केले. सुजित नरवडे यांनी जनमानस पर्यावरणानुकूल बनवण्यासाठी माध्यमे ही सशक्त व्यासपीठे असल्याचे सांगितले. उपविभागीय वनाधिकारी जी. एस. साबळे यांनी मांजराकाठच्या वन अन् वनचरांचा वैभवपूर्ण इतिहास उपस्थितांसमोर ठेवला. पंकज चिंदरकर यांनी वन्यजीवांच्या शिकारी, तस्करी, कायदे, संकटात अडकलेल्या वन्यजीवांच्या सुटका, घ्यावयाची काळजी यावर माहिती दिली. कामाजी पवार यांनी वन विभागाने राबवलेले उपक्रम सांगितले. प्रास्ताविक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अशोक चिंचोले यांनी केले. या वेळी पक्षिमित्र महेबूब सय्यद व धनंजय गुट्टे यांचा सत्कार करण्यात आला. सूत्रसंचालन अब्दुल गालिब शेख यांनी केले. आभार पत्रकार शहाजी पवार यांनी मानले.

मराठवाड्याला हवे नियामक क्षेत्र
मराठवाड्याची भौगोलिक परिस्थिती गवताळ माळरानाची आहे. तथापि, या प्रदेशात आढळणारी वनसंपदा व जैवविविधतेच्या संरक्षणार्थ आवश्यक असणारी कायदेशीर तरतूद नसल्याने वन्यजीवांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह आले आहे. हे संकट दूर करण्यासाठी माळराने नियामक क्षेत्राची अधिसूचना लागू करण्याची गरज पुणे येथील अॅड. सौरभ देशपांडे यांनी वर्तवली.