आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकर्‍यांना संपादित जमिनीचा मावेजा मार्चअखेरीस मिळणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

करमाड - डीएमआयसीसाठी संपादित करण्यात येत असलेल्या बिडकीनसह पाच गावांतील भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. फेब्रुवारीअखेर 32/ 1च्या नोटिसीला शासनाकडून मंजुरी मिळवून कुठल्याही परिस्थितीत मार्चमध्ये शेतकर्‍यांच्या हातात मोबदल्याची रक्कम पडली पाहिजे, यासाठी जिल्हा प्रशासन कामाला लागले आहे.

शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक मेगा प्रकल्पासाठी एकूण 10 हजार हेक्टर जमीन संपादित करावयाची आहे. पहिल्या टप्प्यात करमाड येथील 555.80 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येऊन तेथील शेतकर्‍यांना मोबदल्याचे वाटपही करण्यात आले आहे. दुसर्‍या टप्प्यात बिडकीन, बंगला तांडा, बन्नी तांडा, नांदलगाव, निलजगाव या पाच गावांतील एकूण 2202 शेतकर्‍यांची 2351 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. 23 जानेवारीअखेर या पाच गावांतील 1734.14 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. 595 शेतकर्‍यांच्या 616.49 हेक्टर क्षेत्रासाठी संमती घेणे असून हे सर्व शेतकरी औरंगाबाद शहर किंवा बाहेर राहतात. त्यामुळे संमती घेण्यास उपविभागीय कार्यालयास अडचणी येत आहेत. शेतकर्‍यांची संमती घेण्याचे काम लवकर पूर्ण व्हावे, यासाठी वरील पाच गावांत 24 ते 25 जानेवारीला विशेष बैठका घेण्यात आल्या. त्यामुळे जानेवारीअखेर संमती घेण्याचे काम पूर्ण होणार आहे. पाचही गावांतील संयुक्त मोजणी जवळपास पूर्ण झाली आहे. मोजणीचा संयुक्त अहवाल भूमी अभिलेख विभागाकडून फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात फुलंब्री-पैठण उपविभागीय कार्यालयास प्राप्त होईल. फेब्रुवारीच्या दुसर्‍या आठवड्यात 32/1 ची नोटीस मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवण्यात येईल. (32/1च्या नोटिशीमध्ये प्रत्येक शेतकर्‍यांचे गटनिहाय क्षेत्र घोषित होते) 32/1 ला उद्योग विभागातील उच्चाधिकार समितीची मंजुरी मिळताच ती राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येते. या सर्व प्रक्रिया फेब्रुवारीअखेर पूर्ण करण्यात येऊन मार्चअखेर शेतकर्‍यांना मावेजाचे वाटप करण्यात येईल. भूसंपादन मोबदला वाटपासाठी यापूर्वीच 1300 कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत.

जिल्हाधिकार्‍यांच्या सूचना
भूसंपादनाचे काम पूर्ण करून शेतकर्‍यांना लवकरात लवकर मोबदल्याचे वाटप करा, अशा जिल्हाधिकार्‍यांच्या सूचना आहेत. संयुक्त मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मोजणीचा अहवाल प्राप्त होईल. 90 टक्के संमती घेण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित 10 टक्के शेतकरी हे प्रामुख्याने बाहेरगावी राहणारे आहेत. त्यांचीही जानेवारीअखेर संमती घेण्याचे काम पूर्ण होईल. कुठल्याही परिस्थितीत मार्चमध्ये शेतकर्‍यांना मोबदल्याचे वाटप करण्यात येईल. संभाजी अडकुणे, उपविभागीय अधिकारी, पैठण-फुलंब्री