आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केबीसी प्रकरण: गुंतवणूकदारांची पोलिसांनी अडवणूक करू नये- संघर्ष समिती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
परभणी- केबीसी कंपनीमध्ये परभणी जिल्ह्यात 60 ते 70 हजार गुंतवणूकदार असून 150 कोटींची गुंतवणूक असल्याची माहिती संघर्ष समितीने दिली. गुंतवणूकदारांना पोलिसांनी समजून घ्यावे. पोलिस अधीक्षकांकडून गुंतवणूकदारांना सहानुभूती मिळत असतानाच काही अधिकार्‍यांकडून गुंतवणूकदारांची अडवणूक केली जात आहे, असा आरोप परभणी येथील केबीसी गुंतवणूकदार संघर्ष समितीने शनिवारी पत्रकार परिषदेतून केली.
केबीसी कंपनीत एजंट कोणीच नसून सर्वच गुंतवणूकदार आहेत. आम्ही कोट्यवधींना फसलो गेलो आहोत, त्यामुळे कंपनीवर शासनाने कारवाई करून गुंतवणूकदारांचे पैसे द्यावेत, अशी मागणीही संघर्ष समितीने केली. या वेळी काही गुंतवणूकदारांनी आपली कौटुंबिक स्थिती सांगताना सर्व काही कंपनीत टाकून आपली फसवणूक झाल्याची उदाहरणे सादर केली. संघर्ष समितीचे अध्यक्ष रंगनाथ चोपडे, रुस्तूम मोहिते, वसमतचे अध्यक्ष अँड. प्रदीप अग्रवाल, सय्यद मुस्तफा (गंगाखेड), बाबासाहेब चाफेकर, सुभाष गबाळे, मधुकर सरवदे, उत्तम उघडे यांच्यासह 100 हून अधिक गुंतवणूकदार या वेळी उपस्थित होते.

केबीसी कंपनी स्थापन झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दोन वर्षांत गुंतवलेल्या पैशांवर चांगले पैसे मिळू लागल्याने एकाचे पाहून दुसर्‍याने, दुसर्‍याचे पाहून तिसर्‍याने अशा प्रकारे ही चेन वाढतच जाऊन पैसे गुंतवत गेले. मिळालेल्या चांगल्या परताव्यावर आणखी पैसे गुंतवले गेले. त्यातच फसवणूक झाली. लालचीतून ही गुंतवणूक वाढत गेल्याचे कबूल करत कंपनीच्या व्यवहारात सर्व्हिस टॅक्स, इन्कम टॅक्स कपात होत असल्याने व्यवहाराबद्दल शंकाही आली नाही. उलट काही लोकांनी 20 लाखांपर्यंतची गुंतवणूक केली. डिसेंबर 2013 पर्यंत कंपनीचा चेक कधीही बाऊन्स झाला नाही. मात्र, त्यानंतर कंपनीकडून मिळणारी रक्कमच बंद झाल्याने गुंतवणूकदार हवालदिल झाले आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा इन्कम टॅक्स भरणार्‍या कंपनीकडे सरकारनेसुद्धा कसे काय लक्ष दिले नाही, असाही सवाल या गुंतवणूकदारांनी केला.
परभणी जिल्ह्यात 60 ते 70 हजार गुंतवणूकदार असून 150 कोटींची गुंतवणूक असल्याचे संघर्ष समितीने सांगितल्यानंतर पोलिसांकडे केवळ 197 तक्रारीच दाखल झाल्या आहेत, या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले असता इतर जिल्ह्यांत तक्रारदारांच्या तक्रारी घेताना पोलिस प्रशासनाने त्यात सुलभता आणली आहे. मात्र, परभणीत वैयक्तिक स्वरूपात तक्रार देण्याचे पोलिस प्रशासनाकड़ून सांगितले जात आहे. पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील यांच्याकडून सहानुभूती मिळत असली, तरी केबीसीचा तपास ज्यांच्याकडे आहे अशा खालच्या अधिकार्‍यांकडून अडवणूक केली जात आहे, असाही आरोप या गुंतवणूकदारांनी केला.