आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

किल्लारी भूकंपातील मदतीचा निधी लष्कराला २२ वर्षांनी होणार अदा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
छायाचित्र: लातूर जिल्ह्यातील किल्लारीत. त्या भूकंपात सरकारी आकडेवारीनुसार ७९२८ लोक मरण पावले होते, तर १६,००० जण जखमी झाले होते. दोन्ही जिल्ह्यांतील मिळून ५२ गावांतील २७ हजार घरे भुईसपाट झाली होती, तर १५,८५४ जनावरांचा मृत्यू झाला होता.
लातूर - लातूर जिल्ह्यातल्या किल्लारीत सन १९९३ मध्ये प्रलंयकारी भूकंप झाला होता. त्या वेळी भारतीय लष्कराच्या पुण्यातील तुकडीला मदत व बचावकार्यासाठी पाचारण करण्यात आले होते. पंधरा ते वीस दिवस जवानांनी मदतकार्य केले. त्या बदल्यात झालेल्या आस्थापनेच्या खर्चापोटी लष्कराने शासनाकडे १ कोटी ४१ लाख ९४८२ रुपयांची मागणी केली होती. त्यातील ९५ लाख ७ हजार ३७१ रुपये अदा करण्यात आले. मात्र, उर्वरित ४५ लाख ८२ हजार १११ रुपये देण्यासाठी राज्य शासनाने एक-दोन नव्हे, तर तब्बल २२ वर्षे घातली. लष्कराच्या अधिका-यांनी कायम पाठपुरावा केल्यानंतरही आतापर्यंतच्या काँग्रेस, युती, आघाडी सरकारांनी त्याकडे कानाडोळा केला. नव्या महायुती सरकारने हे बिल अदा करण्याचे आदेश बुधवारी काढले आहेत.

मुंबईच्या मंत्रालयात बसलेल्या बाबूंचे आणि सरकारी लालफितीच्या कारभाराचे अनेक किस्से प्रसिद्ध आहेत. मात्र, भूकंपग्रस्तांच्या मदतीला धावून आलेल्या जवानांच्या पैशांबाबत सरकारने केलेल्या चालढकलीचा हा प्रकार चीड आणणारा आहे. लातूर-उस्मानाबाद जिल्ह्यांत १९९३ च्या ३० सप्टेंबर रोजी ६.४ रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला होता. त्याचा केंद्रबिंदू होता लातूर जिल्ह्यातील किल्लारीत. त्या भूकंपात सरकारी आकडेवारीनुसार ७९२८ लोक मरण पावले होते, तर १६,००० जण जखमी झाले होते. दोन्ही जिल्ह्यांतील मिळून ५२ गावांतील २७ हजार घरे भुईसपाट झाली होती, तर १५,८५४ जनावरांचा मृत्यू झाला होता. ढिगा-याखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढणे, त्यांच्यावर तातडीने उपचार करणे, त्यांच्यासाठी तंबू ठोकून त्यांना तात्पुरता निवारा करणे, पिण्याच्या पाण्याची आणि अन्नाच्या पाकिटांची व्यवस्था करणे, मरण पावलेल्यांवर अंत्यसंस्कार करणे या व अशा अनेक बाबींसाठी पुण्यातील लष्करी जवानांना पाचारण करण्यात आले होते. काही ठिकाणी महिनाभर, तर काही ठिकाणी पंधरा ते वीस दिवस हे मदतकार्य सुरू होते. भूकंपानंतर किल्लारीत ज्या प्रमाणात मदतीचा ओघ आला, मदत करण्यासाठी लोकांची रांग लागली तसा चोरट्यांनीही तेथे धुमाकूळ घातला होता. अनेकांनी तर मृत स्त्रियांच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने अक्षरश: ओरबाडून काढल्याचे किस्से सांगितले जातात. त्या वेळी केवळ लष्करातील जवानांनी प्राणपणाने मदतकार्य केले होते. हे काम लष्कराने पैशाच्या अपेक्षेसाठी केले नव्हते. मात्र, कर्मचारी, अधिका-यांचे वेतन, भत्ते, इतर आनुषंगिक खर्चापोटी लष्कराच्या नियमानुसार पुण्यातील सदर्न कमांडने डिसेंबर १९९३ मध्ये राज्य शासनाकडे १ कोटी ४१ लाख ९४८२ रुपयांचे देयक पाठवले. पुढे त्यातील ९५ लाख ७ हजार ३७१ रुपये अदा करण्यात आले. त्याच्या तारखेची नोंद नाही. मात्र, उर्वरित ४५ लाख ८२ हजार १११ रुपये अडकवून ठेवण्यात आले. त्यासाठी कोणतेही कारण देण्यात आले नाही.
सातत्याने स्मरणपत्रे
सन १९९५ मध्ये राज्यात सत्ताबदल होऊन युतीचे सरकार आले तरीही लष्कराच्या बिलाची मागणी मान्य झाली नाही. १९९९ पासून २०१४ पर्यंत राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेत होती. मात्र, या काळातही हे बिल अदा झाले नाही. लष्कराच्या अधिका-यांनी या बिलासाठी सातत्याने स्मरणपत्रे पाठवली. मात्र, त्याची दखल घेतली गेली नाही. १०० दिवसांपूर्वी सत्तेत आलेल्या महायुतीच्या सरकारने मात्र याची दखल घेतली. हे बिल काढण्यासाठीचे सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले. बुधवारी यासाठी खास शासन आदेश काढण्यात आला. औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांनी हे उर्वरित रकमेचे बिल तातडीने द्यावे, असे त्यात म्हटले आहे.